गोकर्णमणि दुवाडी
सचिव, 
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय 

सहकारी क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असूली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण केन्द्र गठन नभइरहेको विषयले पनि कठिनाइ भएको हो कि भन्ने भएको छ । यी विषयहरुको सम्बोधन नहुँदा समस्यालाई झन इग्नाइट गरेको हो कि भन्ने हिसाबले छिटो भन्दा छिटो आवश्यक संरचनाहरु खडा गरेर सहकारी क्षेत्रको समस्याहरुको सहजीकरण गर्नुपर्छ भने लागेको छ । यी विषयहरुले समस्या झन बल्झाएको हो कि भनेर छिटो भन्दा छिटो संरचनाहरु खडा गर्ने तर्फ हामी लागेका छौं । धेरै ठाउँमा छलफल वार्ता र सहमति भएका पनि छन् । प्रधानमन्त्रीबाट पनि सहकारीका विषयमा छिटो काम गरौं भनेर निर्देशन पनि भएको छ ।

हामीले पनि अभियानसँग अन्यन्त नजिक रहेर सहकारी क्षेत्रका धेरै समस्याहरुमा छलफल गरेका छौं । हामीले ‘पोलिसी डाइलग’ पनि गर्यौं । सहकारी प्रवर्धन कोषका सम्बन्धमा पनि कोषकै तर्फबाट प्रस्तुतीकरण सहित छलफल चलायौं ।

कर्जा असूली न्यायाधिकरणको विषय अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि धेरे अगाडि पुगेको हो । हिजो मात्रै पनि सहकारी मन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच छलफल भएर यसलाई छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन गर्ने कुरा पनि भएको छ । यीनै यावत विषयमा सहकारीका समस्यालाई सम्बोधन गरेर पीडितहरुलाई पनि छिटोभन्दा छिटो सहजीकरण गरेर राहत दिने र सहकारी संस्थाहरुलाई पनि कर्जा असूलीमा कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भैरहेको छ । यी यावत् विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्नमा हामी छौं । 

एउटा भनेको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने र अर्को भनेको संस्थागत संरचनाहरु गठन गर्ने र हाम्रा कानूनी समस्याहरुलाई सुधार गर्दै जाने विषयमा प्रतिबद्धताहरु हामीले जनाएका छौं । सरकारले वार्तामा सहमति पनि गरेको छ । अभियानले पनि कमिटमेन्ट गरेको छ । सरकारले गठन गरेको कार्यदलले पनि कानूनी संशोधनको कुराहरु उठाएको छ र हामी संशोधनको प्रक्रियामा पनि छौं । मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल पनि गठन भएको छ । हामीले अभियानलाई पनि यो विषयमा फिडब्याक मागिरहेका छौं । आइरहेको पनि छ । 

आजको छलफलबाट मैले के अनुभूति गरेको छु भने कर्जा सूचना केन्द्रको विकल्प छैन । कर्जा सूचना केन्द्र चाहियो चाहियो चाहियो । कसरी चाहियोसँगसँगै छिटो पनि चाहियो । आजको छलफलले त्यही मात्र निकास निकालेको छ । यसको निष्कर्ष पनि यही हो । अब कसरी भन्ने विषय चाहि सहकारी ऐन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने ऐन सँग विश्लेषण गर्दै अहिले हामीले छलफलमा ल्याएको कर्जा सूचना केन्द्रको विधेयक जुन फर्केको छ, त्यसैमा समायोजन गरेर जाँदा त्यसले हाम्रा भैरहेका कानूनहरुलाई पनि परिमार्जन गर्ने अवसर दिन्छ, त्यसैमा समायोजन गरेर जाँदा छिटो हुन्छ भनेर त्यताबाट जानुपर्यो होइन त्यो नभएर अहिले भैरहेको कानून अर्थात् सहकारी नियमावली संशोधन गरेर जाँदा पनि छिटो हुन्छ भने नियमावलीले मार्ग प्रशस्त गर्ने हो भने क्याबिनेटबाट पनि छिटो हुन सक्छ । त्यसबाट पनि हामी जान सक्छौं । ढिलै भएपनि हामीले यो गम्भीर विषयमा छलफल सुरु गरेका छौं । म अभियानका साथीहरुलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । अहिलेको यो परिस्थितिको निकास के हुन सक्छ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यहाँहरुसँग वित्तीय विश्लेषकहरु पनि हुनुहुन्छ, , यहाँहरुसँग अभ्यास पनि छ अनुभव पनि छ । समस्या बुझ्नुभएको छ । सबैसँग छलफल गरेर यसो गर्न पाए बेटर हुन्थ्यो भनेर एउटा ठोस धारणा आओस् । जसले गर्दा हाम्रो कानूनमा पनि परिमार्जन पनि सहजीकरण हुन्छ । 

अर्को भनेको कार्यकारी निर्देशकज्यूले भनेको जस्तो हाम्रो कर्जा सूचना केन्द्रका साथीहरुले पनि अहिलेको समयमा एउटै युनिटबाट सम्पूर्ण कर्जा सम्बन्धी विवरण प्रवाह गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने जुन धारणा राख्नुभयो, त्यसको लागि तपाईहरुको विद्यमान कानूनी संरचनामा के कुराहरु समायोजन गर्दियो भने तुरुन्त हाम्रा सहकारीहरु त्यहाँ आवद्ध हुनसक्छन् । त्यो गर्दै गर्दा अभियानले भनेको विषयहरु आवद्धता र हिस्सेदारीमा केही समायोजन गर्न सकिन्छ भने साथीहरुको सुझावहरु आइदियो भने मन्त्रालयलाई यो विषय अगाडि बढाउन सहज हुन्छ ।

(२०८० चैत १४ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा  भएको छलफलमा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश)