काठमाडौं  । सातै प्रदेशका सरकारकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेटमा सहकारी क्षेत्र समेटिएका मन्त्रालयका लागि गरिएको बजेट बिनियोजनको अवस्था यस्तो पाइएको छः 

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा उद्योग, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि कुल २ अर्ब ६७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारको बजेटमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ७९ करोड १९ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

बागमती प्रदेशले ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि आगामी आवका लागि दुई अर्ब ४६ करोड करोड विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९८ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आगामी वर्ष कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब नौ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा यही मन्त्रालयले सहकारी पनि हेर्दै आएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थाहरुको वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सघन तथा नियमित अनुगमन गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । 

यस्तै, सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या न्यूनीकरण गरी बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न सहकारी सञ्चालक, स्थानीय तहका सहकारी हेर्ने शाखा र नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरुलाई सहकारीसम्बन्धी ज्ञान तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, सहकारी संघ संस्थाहरुको स्थिति पहिचान, वर्गीकरण, निरीक्षण र अनुगमनका लागि सहकारी क्षेत्रमा स्थापित पल्र्स र सदस्य केन्द्रीत सूचकाङ्क विधिबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ ।  

कर्णाली प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरेको छ । व्यावसायिक कृषकहरूले सहकारी संस्थाबाट कृषि कर्जा लिएमा १० प्रतिशत र बैङ्कबाट कर्जा लिएमा ७ प्रतिशत ब्याज तिरी दिने व्यवस्थाका लागि ११ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ । यस कार्यक्रमबाट १ अर्ब पुँजी परिचालन भइ करिब १ हजार ५ सय किसान लाभान्वित हुने जनाइएको छ ।

सुदूर पश्चिम सरकारले ३१ अर्ब ६३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि ३ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । किसानलाई बीउ, बेर्ना, पशुपन्छी पालन, यान्त्रिकीकरणमा अनुदान दिने, सहकारीको नियमन गर्ने, दुग्ध क्षेत्रको विकास जस्ता कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

बागमती र सुदूर पश्चिमबाहेक सबैको बजेट अघि आर्थिक वर्षको तुलनामा घटाइएको छ ।