काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) ले वित्तीय सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख कतिपय विषयहरुमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मस्यौदाका कतिपय प्रावधानहरुलाई लिएर नेफ्स्कूनले ध्यानाकर्षण सहितको पत्र महासंघलाई बुझाएको छ ।

सरकारले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी संघ संस्थाको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण तथा नियमनका साथै सञ्चालन, व्यवस्थापन, निरीक्षण तथा अनुगमन समेत गरी सदस्यहरुको हित र सुविधा सुनिश्चित गर्दै वित्तीय कारोबारमा स्वच्छता, पारदर्शिता तथा अनुशासन कायम गर्न एवम् कारोबारलाई नियमित, व्यवस्थित र सुरक्षित तुल्याउनका लागि एक वित्तीय सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्राधिकरण स्थापनाको उद्देश्यका साथ वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरिवेक्षण) ऐन २०८१ को मस्यौदा तयार पारेको हो ।

प्राधिकरण गठन सम्बन्धी उक्त मस्यौदा विधेयकका कतिपय विषयमा नेफ्स्कूनले आफ्नो तर्फबाट विशेष ध्यानाकर्षणसहितका धारणाहरु आज महासंघमा बुझाएको छ । नेफ्स्कून अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटाले विधेयकका सम्बन्धमा महासंघलाई आज लिखित ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

विधेयकमा विषयगत केन्द्रीय संघहरुको भूमिका स्पष्ट नभएको, बचत सुरक्षण कोष तथा स्थिरीकरण कोषको भूमिका विषयमा दुविधाका साथै सहकारी ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७५ को व्यवस्था अनुसार सञ्चालित सहकारीहरु तथा यसको जागरण तथा सशक्तिकरणमा क्रियाशील सहकारीहरुको विकास र विस्तारमा भूमिकाका साथै जिम्मेवारीका विषयमा २०४८ सालको सहकारी ऐनको अधिनस्थ रही स्थापित एवम् अविच्छिन्न सञ्चालित विषयगत केन्द्रीय संघहरु मात्र नभई समग्र सहकारी अभियानकै भूमिका कमजोर देखिएको भन्दै नेफ्स्कूनले महासंघमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

हिजो महासंघमा आयोजित छलफलमा नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकालले खासगरी बचत तथा ऋण सहकारीहरुको विषयमा पछिल्लो समयमा बजारदेखि सदन हुँदै सडक तथा सञ्चारमाध्यममा जे जस्ता विषयहरु आएका छन् र तिनको आवश्यकता, औचित्य र गम्भीरताका कारण पनि महासंघको उच्च प्राथमिकतामा यसको विषय पर्नुपर्ने भएपनि त्यो रुपमा हुन नसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘सहकारी सुझाव कार्यदलदेखि संसदीय छानविन विशेष समितिमा पनि बचत तथा ऋण सहकारीहरुको विषयमा गम्भीरताका साथ विषयहरु उठेको, छलफल भएको र सुझावहरु राखिएको भन्दै प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयकमा भने ती विषयहरुको ओझ प्रतिबिम्वित नभएका कारण हामीले महासंघमार्फत यी विषयहरु स्पष्ट पार्दै ध्यानाकर्षण गराएका हौं ।’

बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई वित्तीय संस्थाको रुपमा मान्यता प्रदान गर्ने विषयका साथै सम्भव नहुने वित्तीय संस्थाको वार्षिक नवीकरणको विषय, वित्तीय सहकारीको विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका साथै प्रवर्धनात्मक विषयहरुबारे विधेयकाले केही नबोलेको भन्दै नेफ्स्कूनले आफ्ना लिखित भनाइहरु राखेको हो । यसबाहेक अन्य कतिपय विषयमा पनि नेफ्स्कूनले लिखित रेजर्भेशन जनाएको अध्यक्ष ढकालले जानकारी गराउनुभयो ।

महासंघले यो सँगै अन्य समसामयिक विषयमा हिजो केन्द्रीय विषयगत संघहरु, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, बागमती प्रदेशस्तरीय संघहरु तथा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेका जिल्लास्तरीय संघहरुसँग छलफल गरेको थियो । महासंघ अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा सहकारीकर्मीहरुले पछिल्लो विकसित अवस्थाको विषयमा सहकारी अभियानको साझा धारणा तय गर्न नीति संवाद गरेर सुझाव संकलन गर्न सकिने विषयमा एक मत जाहेर गरेका थिए ।

महासंघ अध्यक्ष मल्लले सहकारी ऐन संशोधन, नियमनका लागि बन्न लागेको दोस्रो तहको संरचनालगायतका विषयमा छलफल गरिएको र वृहत छलफलका लागि नीति संवाद गर्ने बताउनुभयो । सो छलफलमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कडेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेल, उपाध्यक्ष डि.बी. बस्नेत, संचालकहरु तथा महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाको समेत उपस्थिति थियो ।