चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बा
महाप्रबन्धक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपाल

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपालले सन् २०३० सम्मका लागि तयार गरेको १० वर्षे रणनीतिक योजना अन्तर्गतको परिकल्पना छ ‘सन्तुष्ट सदस्य समृद्ध सहकारी’ । यो महासंघ एक्लैले बनाएको नभई तेस्रो सहकारी सम्मलेनले पारित गरेको भिजन हो । सहकारी अभियानका सम्पूर्ण सरोकारवालहरुबीचको छलफलपछि तयार गरिएको यो भिजनलाई हामीले अपनत्व ग्रहण गरेका हौं । यसका ७ वटा गन्तव्य निर्धारण गरेका छौं । सन् २०३० सम्मका लािग तय गरिएको भिजन २०३० मा सहकारी क्षेत्रको विशिष्ट पहिचान स्थापित हुन्छ भन्ने रहेको छ । यसमा हामीले ४ वटा रणनीति तय गरेका छौं । 

१. मूल्य र सिद्धान्तको पालना
यो आधारभूत आवश्यकता र सहकारी पहिचानको बिशिष्टता हो जसलाई हामी सबैले अनुसरण गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरु हाम्रो संस्थागत जीवनपद्धति बन्नुपर्छ । तिनलाई पढ्ने र घोक्ने मात्र होइन हामीले मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त बाँच्नुपर्छ । 

२. सदस्यहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता
यस अन्तर्गत हामी मुख्य क्रियाकलापको रुपमा सदस्य शिक्षा आयोजना गर्छौं । वित्तीय साक्षरता, अन्तरक्रिया, तालिम आदि गर्छौं । यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वाभाविक रुपमा सहकारी संघ संस्थाको हुनेछ ।

३. सहकारी संस्कृतिको अभ्यास
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीको संस्थागत संस्कार निर्माण गरेको छ । सहकारीभित्र संस्थागत मागदर्शन परिपालनालाई हामीले जोड दिएका छौं । सहकारीका आधारभूत संस्कारहरु के के हुन् र तिनको पालनाबारे तयार गरिएको मार्गदर्शन प्रकाशन र वितरणको काम महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरु र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको हो । यस कुरामा हामी किन कञ्जुस्याइँ गर्ने ? केन्द्रीय संघहरु र राष्ट्रिय सहकारी बैंककोका हरेक प्रकाशनहरुमा, यहाँहरुको वेबसाइटहरुमा यो मार्गदर्शन समावेश गरौं । यसको सबैले पालना गरौं । हामी खादा, माला, ब्याचप्रयोग नगरौं । बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने, उद्घाटन सत्र कति लामो गर्ने र कसरी सञ्चालन गर्ने, आदि विषयमा मागदर्शनमा उल्लेख कुराहरु पालना गरौं । त्यसले हामी सबैलाई राम्रै गर्छ । अभियानलाई साँच्चिकै सुधार्छ । 

४. विपतमा सहकार्य
बेलाबेलाका ठूला ठूला विपतमा सहकारीले हरसम्भव सहयोग गरेको छ । तर, फरक फरक ढंगले । प्रारम्भिक संस्था छुट्टै ढंगले, जिल्ला संघ छुट्टै तरिकाले, प्रदेश संघ छुट्टै तरिकाले । हामी एकीकृत भएर एकद्धार ढंगले जान सकेनौं । त्यसले गर्दा हाम्रो सहयोग ‘क्वान्टिफाई’ हुन सकेन । विपदमा सहकारीको सहयोग मापनयोग्य बन्न सकेन । सहयोग छरपष्टियो ।

सहकारी अध्ययन अनुसन्धानमा व्यापकता
यसमा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेर हामीमात्र नभई सरकार र अभियानको संयुक्त कार्य बनोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । यहाँ सचिवज्यू र रजिष्ट्रारज्यू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरुको पक्कै ध्यानाकर्षण भएको छ भन्ने लाग्छ । सहकारी अध्ययन, अनुसन्धानको विषय मन्त्रालय, विभाग, तथ्याङ्क विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, महासंघ लगायतले मिलेर गर्यो भने मात्र साँच्चिकै बैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, गहन र प्रभावकारी हुन्छ बन्छ भन्ने लाग्छ । 

सदस्य केन्द्रीत स्वनियमन र सुशासनको अभ्यासमार्फत वस्तु तथा सेवाको प्रवाह 
हामी स्वनियमन र सुशासनमा विशेष जोड दिन्छौं तर अहिले यो विषय उठाउँदा यही हलभित्र पनि धेरै जना हास्न थाल्नुहुन्छ । ‘सहकारीमा पनि कही स्वनियमन र सुशासन हुन्छ ?’ त्यही भएर यो विषयमा हामी सहकारीकर्मीहरुले कानून, ऐन, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, विनियम, कार्यविधिको परिपालनामा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । धेरै संस्थाहरुमा ऐन अनुरुप विनियम संशोधन नभएको अवस्था छ । तोकिएको मितिमा साधारण सभा गरौं, निर्वाचन गरौं, लेखापरिक्षण गरौं, सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समिति एवम् उपसमितिहरुको बैठक गरौं, कोषको परिचालन, नियामक निकाय तथा छाता संघहरुमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तथा अन्य बुझाउनुपर्ने आवश्यक कागजातहरु समयमै बुझाउने गरौं । यसो हुनसक्दा ‘महासंघले भनेको कुरा हामीले मान्नुपर्दैन’ भनेर कसैले पनि भन्दैन । महासंघले जे बोल्छ तल सम्म त्यही बोली प्रसारण हुनुपर्छ । त्यसैमा सबैको मतैक्यता हुनुपर्छ । यसपछि मात्रै दिगोपना वास्तवमै स्थापित हुन्छ । सहकारी संघ संस्थाहरु स्वनियमन र सुशासनमा बस्दा मात्र सहकारी क्षेत्र सुदृढ हुन्छ । 

अर्को भनेको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहीताको प्रत्याभूति गरौं । निर्वाचित सञ्चालक समितिले कम्तिमा पनि ६ महिनाभित्र आफ्नो मार्गचित्र पेश गरौं । सार्वजनिक गरौं । ४ वर्षमा यो सञ्चालक समितिले के के काम किन र कसरी गर्ने भनेर । ४ वर्षमा संघ वा संस्थालाई कहाँ पुर्याउने भनेर ।

त्यसैगरी, अर्को विषय छ, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको भूमिका र जिम्मेवारी फरक छ भन्ने अनुभूति व्यावहारिक रुपमा प्रदर्शन गरौं । हामी कहिले सञ्चालक समिति व्यवस्थापन जस्तो अनि कहिले व्यवस्थापन समिति जस्तो भएको देखिन्छ । यसलाई हामीले कहिले चिर्ने ? यसका लागि नियामकीय स्पष्ट व्यवस्था गरौं । नियामकले यसको स्पष्ट दिशाबोध हुने गरी केही ड्राफ्ट गर्छ भने त्यसमा राय सल्लाह सुझाव पेश गरी अन्तिम रुप दिएर लागू गरोस् त्यो मान्न र तलसम्म सम्प्रेषण गर्न हामी तयार छौं । 

अर्को, सुदृढ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली । यो भनेको सुदृढ, सबल, दीक्षित र स्वस्थ्य लेखा सुपरिवेक्षण समिति हो । जबसम्म प्रत्येक सहकारी संघ संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली यी विशेषणको असली हकदार हुँदैन, तबसम्म स्वनियमन र सुशासन जस्ता विषयमा हामीमाथि प्रश्न उब्जिरहन्छन् । सहकारी सिद्धान्तमाथि प्रहार भैरहन्छ । समाज र समुदाय यो क्षेत्रप्रति शंकालु बनिरहन्छ । त्यसैले, हरेक सहकारीभित्र स्वनियमन र सुशासन मजबुत बनाउन लेखा सुपरिवेक्षण समिति वास्तवमै ‘स्ट्रङ’ बन्नैपर्छ । यसका लागि लेसुस र केही निश्चित कारोबार गर्नेहरुलाई महासंघले पनि सघन रुपमा अनुगमन गर्ने कुरा सहकारी सम्बन्धी संसदीय विशेष छानविन समितिको प्रतिवेदनमा पनि परेको छ ।

अर्को भनेको कार्यप्रणालीमा एकरुपता । यो आजको अर्को प्रमुख आवश्यकता हो । कसले के गर्ने ? कसको काम, कर्तव्य अधिकार के ? कसको निर्वाचन वा नियुक्ति कसरी, कसको कार्यबोझ कति ? कसले तोक्ने, कसरी तोक्ने लगायत मुख्य मुख्य विषयमा सुस्पष्ट हुनुपर्छ । प्रणाली र प्रक्रिया निर्धारित हुनुपर्छ । साधारण सभा, निर्वाचन, सिईओ नियुक्ति, योग्यता दक्षता, आदि मुख्य मुख्य विषयहरुमा सबै विषयगत केन्द्रीय संघहरुले कानून र विधिसम्मत् एउटा निर्दिष्ट प्रणाली र प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्ने र त्यसमा सबैलाई प्रशिक्षित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसले गर्दा सहकारी सञ्चालनमा एकरुपताको आभाष सबैलाई हुन्छ । नियामकदेखि सदस्य र सरोकारावालहरुको हामीलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण सकारात्मक बन्छ ।

सुदृढ सञ्जाल अर्को विषय छ । महासंघले छरितो तहगत संरचना बनाउने भनेका छ । त्यसैका लागि पनि यो नीति संवाद आयोजना गरेका हौं । हामीले यो कार्यक्रम भिजन २०३० लाई दृष्ट्रिगत गरेर महासंघले वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना बनेको हो र त्यही अनुसार यो नीति संवाद गरिएको हो ।

नीति संवादमार्फत साझा धारण तय गर्नुपर्ने छ । यो दुई दिने फोरमले सहकारीको संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल होस् भन्ने अपेक्षा हो । खासमा अपेक्षा मात्र होइन, यो विद्धत भेला यो संगीन विषयमा विमर्श र मन्थन गरेर एउटा निचोड निकाल्न सफल हुन्छ भन्ने विश्वास पनि हो । सहकारीको संरचना विषयमा मन्त्रालय, विभागदेखि सबै सरोकारवालाहरुलाई बुझाउन सक्ने दस्तावेज तयार गर्न सकौं भन्ने पनि यो संवादको उद्देश्य हो ।

अर्को, अनिवार्य रिपोर्टिङ प्रणालीको व्यवस्थामा हामी प्रतिबद्ध हुने विषय छ । हामीसँग कोपोमिस छ । त्यसमा प्रतिवेदन र तथ्याङ्क प्रविष्टि गर्ने कुरा हामीले नियमित गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, सहकारी प्रवर्धन कोषको परिचालन । यो मन्त्रालयमा रहेको छ । सचिवज्यू यही हुनुहुन्छ । हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ ‘प्रवर्धन कोष यतिका बर्षसम्म पनि परिचालन भएन । मन्त्रालयमै रह्यो भने त्यो परिचालन हुने सम्भावना पनि देखिएन ।’ त्यसको कार्यविधि छ । विधिभन्दा बेग्लै जानुहुँदैन भन्ने छ । यसलाई महासंघमार्फत किन नल्याउने ? यो विषयमा हामी छलफल गरौं । 

त्यस्तै, तरलता कोषको व्यवस्थापन । सहकारी संस्थाहरु समस्यामा जाँदा सपोर्ट गर्ने कोही भएन । जसरी बैंकहरुका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्छ । नेफ्स्कूनको स्थिरीकरण कोषलाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने वा राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा केही न्यून प्रतिशत राखेर जाने ? यो विषय अहम् छ र यसले पनि छलफलको माग गर्छ ।

यसैगरी, प्रविधिको पहुँच । प्रविधिमाथि अहिले हाम्रो पहुँच अत्यन्त साँघुरो छ । त्यसका लागि लगानी, कानूनी अनुकूलता र सहकारी संघसंस्थाहरुमा विज्ञता तथा इच्छाशक्ति आवश्यक छ । कोर बैंकिङ सिष्टम (सीबीएस) मा एकरुपता अर्को आवश्यकता हो । फरक फरक सफ्टवेयर सञ्चालनमा छन् । सफ्टवेयरमा न्यूनतम मापदण्डको विषय पनि छ । प्रविधिको विषयमा संस्थादेखि सबै तहका संघ र महासंघ आफ्नै आफ्नै हिसाबले चलेका छन्, आफ्नै हिसाबले धारणा बनाएका छन् । तर, यसरी हामी साझा गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौं । 

त्यसैगरी, सहकारीमा अनिवार्य विद्युतीय सेवा तथा ई–कमर्श व्यवसाय । सहकारीको वस्तु तथा सेवामा नवीनता, ई कमर्श, ई लर्निङ, ई आरपीको प्रयोगको अर्को विषय छ । सँगै, यीनको सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा ध्यान दिनुपर्यो । जब हामी डिजिटलाइजेशनम जान्छौं, तब ‘साइबर थ्रेट’ जन्मिन्छ । साइबर सुरक्षामा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

आजको कुरा गर्दा, महासंघले कार्यक्रमको तालिका र विवरण बाढेन । हामीले क्यूआर कोड उपलब्ध गराएका छौं । त्यसबाटै सहभागीहरुले कार्यक्रमसम्बन्धी विस्तृत विवरण र तालिका हेर्न पढ्न सक्नुहुनेछ । हामीले पनि ‘पेपरलेस’ को अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो कार्यक्रम हामीले ‘पेपरलेस’ बनाएका छौं । हामी कृत्रिम बौद्धिकताको युगमा छौं । यसलाई हामीले पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

वर्गीकरण र एकीकरण 
पुँजी तथा दायित्वको आधारमा सहकारीहरुको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । संसदीय प्रतिवेदनमा पनि यो विषय छ । ‘क’,  ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा सहकारीहरुको वर्गीकरण गर्ने भनेर । हामीले भने ‘घ’ वर्ग समेत भनेका छौं । १ अर्ब भन्दा माथिको कारोबार गर्नेलाई ‘क’, १ अर्बसम्मको लाई ‘ख’,  ५० करोड सम्मलाई ‘ग’ र त्यो भन्दा तलकालाई ‘घ’ मा राखौं भनेर महासंघले प्रस्ताव गरेको थियो । अब अनिवार्य रुपमा सहकरीको वर्गीकरण गर्नैपर्छ । त्यसले नियमनलाई पनि सहज बनाउँछ । जति ठूलो संस्था, उति ठूलो जोखिम । स्वनियमन र सुशासन परिक्षणमा जोखिम विश्लेषण आवश्यक छ ।

अर्को भनेको सहकारीहरुको एकीकरण हो । एकीकरणमार्फत संख्यामा संकुचन गर्नुपर्ने छ । सन् २०३० सम्ममा नेपालमा सहकारीहरुको संख्या १० हजारमा झार्ने लक्ष्य हामीले बोकेका छौं । आमप्रश्न उठ्न सक्छ ‘३१ हजार ४ सय ५० सहकारीलाई १० हजारमा कसरी झार्ने ? के सन् २०३० भित्रमा सहकारीहरुको संख्या १० हजारमा झार्न सम्भव छ ?’ यो ठूलो बहस बनेको छ । वास्तवमा यो बहस बनोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो । बहसले विचारलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछ र तबमात्र त्यो नीतिगत प्रबन्धमा परिणत हुन्छ । म ग्यारेण्टीका साथ भन्छु, हामी हलभित्र भेला भएका सबै टीम अन्तर्मनदेखि लाग्यौं भने १० हजारमा झार्न कुनै कठिन छैन । एकीकरणले नियमनमा सहजता हुन्छ । संख्या कम हुँदा नियमन सहजता मात्र होइन प्रभावकारी पनि बन्छ । मसिना कुराहरुमा नियामकहरुको ध्यान जान्छ । एकीकरणले स्वनियमन र सुशासन पनि प्रवर्धन हुन्छ । गुणात्मक सेवामा संस्थाहरुको जोड हुन्छ । प्रतिफलको क्षमता बढ्छ । स्थायित्व र दिगोपना कायम हुन्छ । प्रविधिको प्रयोग बढ्छ । युवा (सहकारीभित्रको मिसिङ जेनेरेशनको) सहभागिता बढ्छ । सेवा तथा व्यवसायमा विविधिकरण हुन्छ । यसले गर्दा हामी एकीकरणमा जानैपर्छ, एकीकरणमा संस्थाहरुलाई लानैपर्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकलाई र यस्तो नियामकीय संरचना र दक्षता भएको मुुलुकमा ३४ हजार बढी सहकारी किन चाहियो ?

एकीकरण भएका संस्थाका लागि सरकारले ५ वर्षको आयकर छुट दिनुपर्छ । पहिला बैंकहरु पनि एकीकरणमा जाँदा सरकारले ३ वर्षको आयकर छुट उपलब्ध गराएको थियो । त्यस्तै, स्थानीय सरकारले लिने व्यवसाय कर पनि छुट दिनुपर्यो । अनि, सम्पत्ति हस्तान्तरण कर छुट गर्नुपर्यो । एकीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्यो । अहिले मन्त्रालयले तयार गरेको ‘सहकारी संघ संस्थाको एकीकरण तथा विभाजन सम्बन्धी निर्देशिका–२०७७’ छ । त्यस अन्तर्गत संघ संस्थाहरु एकीकरणमा जाने हो भने तीन पटक साधारण सभा गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो साधारण सभाले एकीकरणमा जाने भनेर निर्णय गर्नुपर्यो । अनि सानो संयुक्त कार्यदल बनायो । त्यसको प्रतिवेदन दुबै वा सबै संस्थाको सञ्चालक समितिले पास गरेपछि विस्तारित मञ्चमा लग्यो, र छुटाछुट्टै साधारण सभामा लगेर पास गर्यो, अनि दुबै संस्थाको एकीकृत साधारण सभा । यसरी तीनचोटि साधारण सभा गर्न सम्भव छ ? त्यसैकारण पनि निर्देशिका संशोधन आवश्यक छ । हाम्रो विनम्र अनुरोध छ । यदि त्यो सहज बन्यो भने जति पनि एकीकरण हुन्छ ।

अर्को भनेको, पुँजी तथा सम्पत्तिको आधारमा वर्गीकरण गरी साना पुँजी भएकाहरुलाई एकीकरणमा प्राथमिकता र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । ठूलो संस्थाले सानो संस्थासँग एकीकरण गर्नुभन्दा पनि स–साना संस्थाबीच एकीकरणमा जोड दिनुपर्छ । ठूलो संस्थाले सानो संस्थासँग एकीकरण गर्दा ठूलो माछाले सानो माछा खाए जस्तो हुन्छ । सानो संस्था अस्तित्वविहीन हुन्छ । कुनै एउटा समस्यामा परेको एकीकरणको उदाहरण प्रस्तुत गरेर एकीकरण गर्दैनौं भन्नुभएन । समस्या जहीपनि आउँछ तर त्यसो भन्दैमा सबै एकीकरण खराब भन्न भएन । त्यसैगरी, निष्क्रिय संस्थाहरुको दर्ता खारेजी गरौं । यसो गर्न सक्यौं भने संख्या यति ठूलो त रहँदैरहँदैन ।

काठमाडौं महानगरको सहकारी विभाग प्रमुखले केही समयअघि भन्नुभएको थियो, महानगरभित्रका सहकारीहरुको संख्या ७ सयमा झार्छु, त्यसैगरी, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे लगायत सबै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर सोही अनुरुप काम गर्ने हो भने संख्या संकुचन असम्भव छैन । यसमा अभियानको पनि दायित्व छ । यस विषयमा देशव्यापी अभियान चलाउनुपर्यो, कार्यक्रम, गोष्ठी, सभा सम्मेलन र छलफल चलाउनुपर्यो । यही नीति संवाद अभियानमार्फत एकीकरणलाई देशभर विस्तार गर्नुपर्यो । हाम्रा हरेक कार्यक्रममा सहकारी एकीकरणको विषयले अनिवार्य प्रवेश पाउनुपर्ने छलफल र बहसका लागि । महासंघ र अन्य विषयगत संघहरुले तयार पारेको एकीकरण मागदर्शन सम्प्रेषण गर्नुपर्यो । सहजीकरण, प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्यो ।

सिन्धुलीको जिल्ला सहकारी संघमा उपभोक्ता सहकारी संघ र बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ गरी दुई वटा संघ गाभिएका छन् । महासंघ अध्यक्षज्यूको जिल्ला कृषि सहकारी संघमा जिल्ला च्याउ उत्पादक सहकारी संघ गाभिएको छ । विषयगत केन्द्रीय संघहरु पनि दुई तीनवटा गाभिएका छन् ।

स्तरीकरणमा व्यापकता
यसैगरी, स्तरीकरणमा व्यापकता आवश्यक छ । स्तरीकरण कार्यक्रम पनि विभिन्न संघ र बैंकले सञ्चालन गरेको छ । यी सबको अन्तिम प्रमाणीकरण महासंघले गरोस् भन्ने हाम्रो विषय हो । यसले अभियान बलियो हुन्छ ।

अनुकूल वातावरण निर्माण 
सहकारी ऐन नियम संशोधनको विषयमा सरकार र अभिायन छलफलमा छौं । अन्तरसम्बन्धित ऐनका विषयमा आज पनि छलफल हुनेछ । यसमा पनि हामीले यी कानूनलाई कसरी सहकारी ऐनसँग ‘हार्मोनाइज’ गर्ने भन्ने विषयमा साझा धारणा बनाउनुपर्नेछ ।

अर्को, बचत तथा ऋण सहकारीको छुट्टै ऐन चाहियो भन्ने कुरा आएको छ । नेफ्स्कूनले यो विषयमा लामोसमयदेखि बहसपैरवी गर्दै आएको छ । यो ऐनको विषयमा पनि छलफल गरौं, यसको मस्यौदा बनाएर थप छलफल गरौं, त्यसको लागि सरकार र अभियानको संयुक्त कार्यदल बनाएर काम गरौं भन्ने अपेक्षा महासंघले लिएको छ । 

अर्को, सरोकारवाला निकायहरुसँग सुदृढ सम्बन्धको कुरा छ भने दक्ष जनशक्तिको विकास अर्को विषय छ ।

अभियान ‘प्रोफेशनल’ भएन भने फेरि समस्या आउँछ । हामी ‘प्रोफेशनलिजम्’ मा जानै पर्छ । त्यसका लागि सहकारी क्षेत्रमा व्यावसायिक तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नैपर्छ । यसका लागि केही न केही लगानी गर्नुपर्छ । प्रत्येक दिन अपडेट हुनुपर्छ । सहकारीको मानव संशाधनलाई शिक्षा, तालिम, व्यावसायिक सिप, प्रशिक्षणको जरुरी छ । नतिजामुखी कार्यसम्पादनका लागि सेवा प्रवेश पूर्व र सेवाकालीन तालिम अनिवार्य राख्नुपर्छ । वृत्ति विकासको विषय पनि सँगै जोडिन्छ । यसको लागि पाठ्यक्रम, परिक्षण र प्रमाणीकरणको नीति र विधि तयार गरिनुपर्छ । त्यस्तै, नेतृत्व रुपान्तरण तथा उत्तराधिकार विकासका लागि पनि शिक्षा, तालिम, सीप र दक्षताको सर्वमान्य नीति, विधि र प्रक्रिया स्थापित गरिनुपर्छ । तालिम र शिक्षाको महत्व अझै पनि हामीले अपेक्षाकृत रुपमा बुझाउनै सकेका छैनौं । सन् २०३० सम्ममा हामीसँग १ हजार भन्दा बढी सहकारी उद्योग सञ्चालनमा हुनेछन् । २ हजार भन्दा बढी दक्ष जनशक्ति सहकारीमार्फत उत्पादन हुनेछ । व्यावसायिक कार्यकुशलता न्यूनतम शर्त हुनेछ ।

यो भिजनसँगै यसको कार्यान्वयनको रणनीति र कार्यनीति तय भएको छ । हामीसँग कोप भिजन २०३० को केवल लक्ष्य, गन्तव्य र रणनीति मात्र होइन स्पष्ट कार्यनीति छ । यो रोडम्यापलाई महासंघसँगै सहकारीका उपल्लोदेखि तल्लो निकायहरुले अनुसरण गर्ने हो भने हामी लक्ष्यमा अवश्य पुग्न सक्छौं भन्ने हाम्रो ठहर हो ।

(राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले २०८१ कार्तिक ११ र १२ गते ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘सहकारीका सवाल सम्बन्धी नीति संवाद’ कार्यक्रमको दोस्रो दिन महाप्रबन्धक सुब्बाले गर्नुभएको प्रस्तुतिको सम्पादित संक्षेप)