केशवप्रसाद रेग्मीको राय
सहकारीमा सरकार शक्तिशाली बन्यो भने 'अफसाइड गोल' हुन्छ
साकोसआवाज प्रतिनिधि
- साकोसआवाज प्रतिनिधि
सहकारीमा सरकार शक्तिशाली बन्यो भने 'अफसाइड गोल' हुन्छ

केशवप्रसाद रेग्मी
पूर्व रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग

सहकारीमा स्वनियमन कि राजकीय निमयन भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ । अलि बेसी नै उठेको छ । वास्तवमा सहकारीकर्मीहरुले राजकीय नियमनलाई सधै स्वागत गरेकै हुन् र अहिले पनि गर्दैछन् । मुख्य कुरा यत्ति हो की राजकीय नियमन समान व्यवहारमा आधारित हुनुपर्छ । जसरी सामाजिक संघ संस्था वा निजी कम्पनीहरुको नियमन हुन्छ, त्यति नै नियमन हामीलाई गर्दा भैहाल्यो भन्ने हो । त्यसभन्दा बढी उनाउ नियमन हामीलाई चाहिदैन । त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ । त्यो आवश्यक छदैछैन । स्वायत्ततालाई हामीले राजकीय नियमन अधिक्षेत्रको नकारको अर्थमा लिदैनौं ।

सहकारी नियमनका आधारहरु राज्यले तयार गर्नुपर्छ, स्थापित आधारहरुले काम गरे नगरेको हेर्ने पनि राज्यको दायित्व हो त्यस अनुरुप नहुँदा कारवाही गर्ने जिम्मा पनि राज्यको हो । नियमनका राज्यको भूमिका यत्ति हो । यद्यपि, सहकारी क्षेत्रका लागि राज्यको भूमिका यत्ति मात्र होइन । सहकारी आन्दोलनद्वारा जनमानसलाई घच्घच्याइरहेर देशको आर्थिक, सामाजिक उन्नति गर्ने नीति लिएको सरकारको भूमिका केवल नियमन र दण्डित गर्नेमात्र नभइ प्रवर्धन र प्रशिक्षणका कामहरु पनि सँगै गाँसिन्छन् ।

स्वायत्तता भनेको जे सुकै गर्न पाउने छुट होइन । खाली समान र सम्मानजनक व्यवहारको माग हो । स्वतन्त्रताको अर्थ फरक छ । सहकारी लक्ष्य प्राप्तिको अडानलाई हामी स्वतन्त्रता भन्छौं । हाम्रो लक्ष्य के हो ? हाम्रो सबल पक्ष के हो ? सहकारीकर्मीको रुपमा हाम्रो उद्देश्य मानवीय सम्बन्धहरुमा आर्थिक सम्बन्धको प्रतिस्थापन हो । मौजुदा सम्बन्धहरु भने आर्थिक सम्बन्धहरुमा मानवीय सम्बन्धहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालका रहे जुन हामीलाई स्वीकार्य भएन । हामीले चाहेको मानवीय सम्बन्धहरुमा आर्थिक सम्बन्धहरुलाई पुनस्र्थापित गर्न हो । हामीले आफ्नो लक्ष्य बिर्सियौं भने मानवीय सम्बन्धहरुमा आर्थिक सम्बन्धहरु पुनस्र्थापित गर्ने हाम्रो उद्देश्यमा विचलन आउँछ । बजारलाई समाज मातरहन राख्नुपर्छ । यसमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । यसतर्फ ध्यान गएन भने पनि सहकारी आन्दोलनको काम रहँदैन । यो सहकारी आन्दोलनको उद्देश्यप्राप्तिको पूर्वसर्त हो ।

तर, यो कुरा समाजका अरुले बुझ्दैनन् । राज्यले पनि बुझ्दैन, नीति निर्माताले पनि बुझ्दैनन् । तरपनि हामी आफ्नो अडानमा दृढ रहौं भन्ने सहकारीभित्र स्वतन्त्रताको पहिलो स्पिरिट हो । त्यही स्पिरिट पूरा गर्न आफ्नो लक्ष्यमा अघि बढ्न आफ्नै सुरले हामीले काम गर्न पाइयोस्–स्वतन्त्रताको वास्वविक अर्थ यो हो ।

स्वनियमनलाई हामीले संस्थाको आन्दोलनव्यापी अर्थमा हेर्छौं । सहकारी सुशासनका आयामहरुको कुरा गर्दा स्वउत्तरदायित्व भएन भने आफ्नो अवस्थामा उन्नयन आफैले गर्ने र त्यस प्रक्रियामा भएका त्रुटिहरु सपार्ने जिम्मा मेरै हो भनेर बुझ्दैन भने सहकारी आन्दोलन रहँदैन । स्वायत्तता अर्थात् सरकारको अनुसार हामी चल्न खोज्यौं वा सरकारले कुनै कारणले हामीलाई आफ्नो बन्दोबस्तमा मात्रै चलाउन खोज्यो भने पनि सहकारी आन्दोलनको उद्देश्य पूरा हुँदैन । 

के स्वनियमनमा सुशासन सुरक्षित हुन्छ त ? हुन्छ । तर, सहकारी शिक्षा अर्थात् मूल्य, सिद्धान्त र मान्यताहरुको बोधमा मात्रै त्यो नित्य नहुन सक्छ । हुनत् यतिले पनि हुनसक्छ तर सधैं नहुनसक्छ । सहकारी विधिहरु सबैको अनुसरण गरियो भने पक्कै स्वनियमनमा सुशासन सुरक्षित हुन्छ । सहकारी विधिहरुको कुरा गर्दा सामान्यतया हामी सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त भन्छौं तर विधि कहाँ बाट आयो भन्ने कुरा हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आईसीए) ले सहकारीका लोकतान्त्रिक औं सामाजिक विधिहरु भनेको थियो जसले मूल्य भनेर पनि पुरै भन्न पनि नमिल्ने र सिद्धान्तका पनि प्रकारान्तर जस्तो हुने वा एउटा आयाम मात्र हुने र मान्यता पनि भन्न नमिल्ने खालका कतिपय आफ्नै मौलिक तरिका छन् जुन रोचडेल पायोनियर्सभन्दा अलि पछिदेखि निरन्तर पालना गर्दै आएका छन्, तिनलाई विधि भनिएको हो । ती विधिहरुसँग सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताहरु जोडेपछि स्वनियमन पक्कै हुन्छ । अन्यथा यत्तिकै स्वनियमन सुरक्षित हुन्छ भन्ने छैन।यी विधिहरुलाई हामीले सुशासनका निकटवर्ती निर्धारकहरु Proximate Determinants of Self Governance भन्न सक्छौं । यी विधिहरु धेरै छन् जस्तै, संस्थापनका विधि, सञ्चालनका विधि र व्यवसाय चलाउने हाम्रा विधि ।

तीनवटामध्ये संस्थापनमा साझा बन्धन हामी मान्छौं । यसका लागि एफ डब्लु राईफाइसनको सिद्धान्त पनि हामी हेर्छौं जसमा उहाँले चौथो सिद्धान्तमा लोकल बन्ड भनेर राख्नुभएको छ । तर, अरु सबैले त्यसलाई नमानेको कारण हामीले त्यसलाई विधिमा राख्नसक्छौं ।

सञ्चालनका विधिहरु पनि थुप्रै छन् तीमध्ये आधारभूत भनेको सदस्य शिक्षा तथा सहभागिताका बिस्तारित मञ्च हुन् । त्यस्तै, व्यवसायका विधि पनि संरक्षित पुँजी फिर्ता पनि एक हो । यसको सैद्धान्तिकसँगै व्यावसायिक सफलताको अर्थमा पनि महत्व छ ।
दक्षिण कोरियाको कुरा गर्दा १९७३ मा म्युचुअल क्रेडिट भनेर सञ्चालनमा हुन्थे । त्यसबेला इनफर्मल क्रेडिट वा साहुकारीमाथिको दक्षिण कोरियालीहरुको निर्भरता लगभग ६४ प्रतिशत थियो । सन्  १९९० मा आइपुग्दा साहुकारीमाथिको निर्भरता १३ प्रतिशतमा झर्यो र भने १९९८ मा त्यो प्रशितन ४.६ मा कायम हुन सफल भयो । त्यसपछि म्यचुअल क्रेडिटहरुमा पैसा धेरै भयो । बाहिर लगानी गरौं, सेयर मार्केट लगायतमा लगानी गरौं भन्ने कुरा उठ्यो । यसरी लगानी खोलेपछि सन् २०१० मा आइपुग्दा फर्मल क्रेडिटमाथि कृषकहरुको निर्भरता बढेर १९ प्रतिशत पुग्यो ।

त्यसले गर्दा आफ्नो सहकारी विधिहरु भनेको सुशासनका लागि मात्र होइन, आन्दोलनका उद्देश्यहरु प्राप्ति गर्नका निम्ति पनि हो । त्यसैले हामीले नेपालमा गरेको मुख्य कारोबारको बहस त्यही दक्षिण कोरियाको आलोकमा हेर्नुपर्छ । आफ्नो प्रणालीभित्र परिचालित हुँदा कसरी काम गर्या थियो, इनफर्मल क्रेडिट माथिको डिपेन्डेन्स लगभग अन्त्य गरेको थियो । 

सहकारितालाई हामी कमजोर जनको संयोजन भन्छौं । कमजोर जनका लागि संयोजक राज्य हुन्छ । तर, अझ विस्तृत र उद्देश्यका आधारम हेर्ने हो भने सरकार र विपन्न वर्गहरुसमेतको आन्दोलन हो सहकारिता । सहकारीमा राज्यको संरक्षकीय दात्यिव हुन्छ । सहकारी संघ संस्था वा सहकारिताको प्रवर्धन राज्यले गरेको छ भने अहिले समस्या आयो, यो त सहकारी अभियानको हो वा संघ संस्थाहरुको हो भने राज्य पन्छिने कुरै हुँदैन । राज्यले ‘मैले सहकारिता प्रवर्धन गरेको छु’ भन्छ भने संरक्षण गर्ने अन्तिम दायित्व पनि उसको हो । यसलाई उसले नकार्न मिल्दैन । त्यसो हो भने संरक्षण के हो त भन्दा–नक्कली सहकारी संस्थाहरुलाई अवैधानिक तवरमा सहकारीको लाभ लिन खोज्न वा छवि धमिल्याउन बाट रोक्ने अभिभारा राज्यको हो । यो संरक्षकीय दात्यिव हो । सहकारी आन्दोलनमा स्वार्थ समूहको प्रवेशले आम सदस्यको हितमा परेको असर निवारण गर्ने दायित्व पनि राज्यको हो ।

सहकारी विकासको संवेदनशीलता हामीले विर्सन हुँदैन । राज्यको भूमिका निक्कै संवेदनशील छ । सहकारीलाई सरकारी अड्डा जस्तो पनि बनाउन भएन । सरकारको आवश्यक आर्थिक सहयोग नहुँदा विपन्न जनस्तरको श्रोत कम भएर प्रगति सुस्त हुन्छ । तर, फेरि आर्थिक सहयोग हुँदा आत्मसहयोग राजकीय सहयोगमा बदलिन्छ । सेल्फ हेल्प स्टेट हेल्प हुन्छ । सरकारी कार्यक्रमहरु पनि सहकारीलाई चाहिन्छ, यसले सहकारीको कार्यक्रमहरु विस्तारमा सहयोग पुग्छ तर सरकारी तर पुरै प्राप्त हुँदा सहकारी संस्थाको कार्यक्रम त्यसैमा मात्र सीमित हुन्छ । असाध्यै संवेदनशील छ यो विषय । सहकारी अभियानको विकास हुँदा सरकारको उद्देश्य जहिल्यै पूरा हुन्छ, तर फेरि सरकारको उद्देश्य पूरा गर्ने गरी मात्र काम गर्दा सहकारीको विकास कहिल्यै हुँदैन । सरकारको नियमनले सहकारी आन्दोलनमा विचलन आउँदैन तर फेरि नियमनको अधिकतामा सहकारी संस्थाहरुमा सदस्यहरुको प्रतिभा, नेतृत्व तथा व्यवस्थाकीय दक्षता विकास हुँदैन ।

सहकारीपन भनेको पहिला स्वनियमन नै हो । तर त्यसमा आवश्यकता अनुसार प्लस माइनस नियमन पनि हो  । सहकारी आन्दोलन भनेको आत्म सहयोग नै हो । तर, त्यतिले पुग्दैन त्यसमा पनि आवश्यकता अनुसार प्लस माइनस सरकारको सहयोग हुनैपर्छ । अन्यथा सरकार अफसाइड हुन्छ । फुटबलमा जब खेलाडी अफसाइड हुन्छ, गोल गरेपनि मान्यता हुँदैन । ठीक त्यसैगरी सरकार पनि बढी शक्तिशाली बन्यो र अघि बढ्यो भने अफसाइड हुन्छ । उसले गरेको कामकुरा सिद्धान्तसम्मत् हुँदैन । परिणाम पनि राम्रो हुँदैन ।

स्वनियमनका प्रक्रियाहरु स्थापित गर्ने गरी हाम्रो सहकारी ऐनमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ । २०४८ सालको सहकारी ऐनमा यही विषय कम्ती रह्यो, २०७४ सालमा धेरै कुरा आएका छन्, केही पुनरावलोकनसहित ऐन कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय सहमति जरुरी छ । साझा राष्ट्रिय सहमतिका दिशामा यो नीति संवादको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।


(राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले २०८१ कार्तिक ११ र १२ गते ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘सहकारीका सवाल सम्बन्धी नीति संवाद’ कार्यक्रमको दोस्रो दिन सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार सहकारीविद् रेग्मीले गर्नुभएको प्रस्तुतिको सम्पादित अंश)

लोकप्रिय
दोलखामा सहकारीहरुका लागि गोएएमएल तालिम सञ्चालन
दोलखामा सहकारीहरुका लागि गोएएमएल तालिम सञ्चालन

४५८ दिन अगाडि

एकीकृत साकोस काडमाडौंद्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, १९५ जनाले गराए परीक्षण
एकीकृत साकोस काडमाडौंद्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, १९५ जनाले गराए परीक्षण

४६१ दिन अगाडि

कर्णालीको सुर्खेतमा साकोस अभियानको नेतृत्व पुनर्जागरण सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न
कर्णालीको सुर्खेतमा साकोस अभियानको नेतृत्व पुनर्जागरण सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न

४६५ दिन अगाडि

धनुषाको नगराईन साकोस कर्ब्स कार्यक्रममा आवद्ध
धनुषाको नगराईन साकोस कर्ब्स कार्यक्रममा आवद्ध

४९४ दिन अगाडि

किर्तिमानहरु कायम भएको विश्व क्रेडिट युनियन सम्मेलन–२०२३
किर्तिमानहरु कायम भएको विश्व क्रेडिट युनियन सम्मेलन–२०२३

४९५ दिन अगाडि

नेफ्स्कूनको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवं कर्मचारी क्षमता अभिमुखीकरण सञ्चालन
नेफ्स्कूनको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवं कर्मचारी क्षमता अभिमुखीकरण सञ्चालन

४९८ दिन अगाडि

पूर्वी पहाडी जिल्लामा सदस्यसँग नेफ्स्कून अन्तरक्रिया
पूर्वी पहाडी जिल्लामा सदस्यसँग नेफ्स्कून अन्तरक्रिया

४९८ दिन अगाडि

विश्व क्रेडिट संघ सम्मेलन २०२३ सहभागिताका लागि नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल क्यानडा प्रस्थान
विश्व क्रेडिट संघ सम्मेलन २०२३ सहभागिताका लागि नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल क्यानडा प्रस्थान

५०३ दिन अगाडि

पाठकबाट थप