केशवप्रसाद रेग्मी
पूर्व रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग

सहकारीमा स्वनियमन कि राजकीय निमयन भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ । अलि बेसी नै उठेको छ । वास्तवमा सहकारीकर्मीहरुले राजकीय नियमनलाई सधै स्वागत गरेकै हुन् र अहिले पनि गर्दैछन् । मुख्य कुरा यत्ति हो की राजकीय नियमन समान व्यवहारमा आधारित हुनुपर्छ । जसरी सामाजिक संघ संस्था वा निजी कम्पनीहरुको नियमन हुन्छ, त्यति नै नियमन हामीलाई गर्दा भैहाल्यो भन्ने हो । त्यसभन्दा बढी उनाउ नियमन हामीलाई चाहिदैन । त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ । त्यो आवश्यक छदैछैन । स्वायत्ततालाई हामीले राजकीय नियमन अधिक्षेत्रको नकारको अर्थमा लिदैनौं ।

सहकारी नियमनका आधारहरु राज्यले तयार गर्नुपर्छ, स्थापित आधारहरुले काम गरे नगरेको हेर्ने पनि राज्यको दायित्व हो त्यस अनुरुप नहुँदा कारवाही गर्ने जिम्मा पनि राज्यको हो । नियमनका राज्यको भूमिका यत्ति हो । यद्यपि, सहकारी क्षेत्रका लागि राज्यको भूमिका यत्ति मात्र होइन । सहकारी आन्दोलनद्वारा जनमानसलाई घच्घच्याइरहेर देशको आर्थिक, सामाजिक उन्नति गर्ने नीति लिएको सरकारको भूमिका केवल नियमन र दण्डित गर्नेमात्र नभइ प्रवर्धन र प्रशिक्षणका कामहरु पनि सँगै गाँसिन्छन् ।

स्वायत्तता भनेको जे सुकै गर्न पाउने छुट होइन । खाली समान र सम्मानजनक व्यवहारको माग हो । स्वतन्त्रताको अर्थ फरक छ । सहकारी लक्ष्य प्राप्तिको अडानलाई हामी स्वतन्त्रता भन्छौं । हाम्रो लक्ष्य के हो ? हाम्रो सबल पक्ष के हो ? सहकारीकर्मीको रुपमा हाम्रो उद्देश्य मानवीय सम्बन्धहरुमा आर्थिक सम्बन्धको प्रतिस्थापन हो । मौजुदा सम्बन्धहरु भने आर्थिक सम्बन्धहरुमा मानवीय सम्बन्धहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालका रहे जुन हामीलाई स्वीकार्य भएन । हामीले चाहेको मानवीय सम्बन्धहरुमा आर्थिक सम्बन्धहरुलाई पुनस्र्थापित गर्न हो । हामीले आफ्नो लक्ष्य बिर्सियौं भने मानवीय सम्बन्धहरुमा आर्थिक सम्बन्धहरु पुनस्र्थापित गर्ने हाम्रो उद्देश्यमा विचलन आउँछ । बजारलाई समाज मातरहन राख्नुपर्छ । यसमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । यसतर्फ ध्यान गएन भने पनि सहकारी आन्दोलनको काम रहँदैन । यो सहकारी आन्दोलनको उद्देश्यप्राप्तिको पूर्वसर्त हो ।

तर, यो कुरा समाजका अरुले बुझ्दैनन् । राज्यले पनि बुझ्दैन, नीति निर्माताले पनि बुझ्दैनन् । तरपनि हामी आफ्नो अडानमा दृढ रहौं भन्ने सहकारीभित्र स्वतन्त्रताको पहिलो स्पिरिट हो । त्यही स्पिरिट पूरा गर्न आफ्नो लक्ष्यमा अघि बढ्न आफ्नै सुरले हामीले काम गर्न पाइयोस्–स्वतन्त्रताको वास्वविक अर्थ यो हो ।

स्वनियमनलाई हामीले संस्थाको आन्दोलनव्यापी अर्थमा हेर्छौं । सहकारी सुशासनका आयामहरुको कुरा गर्दा स्वउत्तरदायित्व भएन भने आफ्नो अवस्थामा उन्नयन आफैले गर्ने र त्यस प्रक्रियामा भएका त्रुटिहरु सपार्ने जिम्मा मेरै हो भनेर बुझ्दैन भने सहकारी आन्दोलन रहँदैन । स्वायत्तता अर्थात् सरकारको अनुसार हामी चल्न खोज्यौं वा सरकारले कुनै कारणले हामीलाई आफ्नो बन्दोबस्तमा मात्रै चलाउन खोज्यो भने पनि सहकारी आन्दोलनको उद्देश्य पूरा हुँदैन । 

के स्वनियमनमा सुशासन सुरक्षित हुन्छ त ? हुन्छ । तर, सहकारी शिक्षा अर्थात् मूल्य, सिद्धान्त र मान्यताहरुको बोधमा मात्रै त्यो नित्य नहुन सक्छ । हुनत् यतिले पनि हुनसक्छ तर सधैं नहुनसक्छ । सहकारी विधिहरु सबैको अनुसरण गरियो भने पक्कै स्वनियमनमा सुशासन सुरक्षित हुन्छ । सहकारी विधिहरुको कुरा गर्दा सामान्यतया हामी सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त भन्छौं तर विधि कहाँ बाट आयो भन्ने कुरा हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आईसीए) ले सहकारीका लोकतान्त्रिक औं सामाजिक विधिहरु भनेको थियो जसले मूल्य भनेर पनि पुरै भन्न पनि नमिल्ने र सिद्धान्तका पनि प्रकारान्तर जस्तो हुने वा एउटा आयाम मात्र हुने र मान्यता पनि भन्न नमिल्ने खालका कतिपय आफ्नै मौलिक तरिका छन् जुन रोचडेल पायोनियर्सभन्दा अलि पछिदेखि निरन्तर पालना गर्दै आएका छन्, तिनलाई विधि भनिएको हो । ती विधिहरुसँग सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताहरु जोडेपछि स्वनियमन पक्कै हुन्छ । अन्यथा यत्तिकै स्वनियमन सुरक्षित हुन्छ भन्ने छैन।यी विधिहरुलाई हामीले सुशासनका निकटवर्ती निर्धारकहरु Proximate Determinants of Self Governance भन्न सक्छौं । यी विधिहरु धेरै छन् जस्तै, संस्थापनका विधि, सञ्चालनका विधि र व्यवसाय चलाउने हाम्रा विधि ।

तीनवटामध्ये संस्थापनमा साझा बन्धन हामी मान्छौं । यसका लागि एफ डब्लु राईफाइसनको सिद्धान्त पनि हामी हेर्छौं जसमा उहाँले चौथो सिद्धान्तमा लोकल बन्ड भनेर राख्नुभएको छ । तर, अरु सबैले त्यसलाई नमानेको कारण हामीले त्यसलाई विधिमा राख्नसक्छौं ।

सञ्चालनका विधिहरु पनि थुप्रै छन् तीमध्ये आधारभूत भनेको सदस्य शिक्षा तथा सहभागिताका बिस्तारित मञ्च हुन् । त्यस्तै, व्यवसायका विधि पनि संरक्षित पुँजी फिर्ता पनि एक हो । यसको सैद्धान्तिकसँगै व्यावसायिक सफलताको अर्थमा पनि महत्व छ ।
दक्षिण कोरियाको कुरा गर्दा १९७३ मा म्युचुअल क्रेडिट भनेर सञ्चालनमा हुन्थे । त्यसबेला इनफर्मल क्रेडिट वा साहुकारीमाथिको दक्षिण कोरियालीहरुको निर्भरता लगभग ६४ प्रतिशत थियो । सन्  १९९० मा आइपुग्दा साहुकारीमाथिको निर्भरता १३ प्रतिशतमा झर्यो र भने १९९८ मा त्यो प्रशितन ४.६ मा कायम हुन सफल भयो । त्यसपछि म्यचुअल क्रेडिटहरुमा पैसा धेरै भयो । बाहिर लगानी गरौं, सेयर मार्केट लगायतमा लगानी गरौं भन्ने कुरा उठ्यो । यसरी लगानी खोलेपछि सन् २०१० मा आइपुग्दा फर्मल क्रेडिटमाथि कृषकहरुको निर्भरता बढेर १९ प्रतिशत पुग्यो ।

त्यसले गर्दा आफ्नो सहकारी विधिहरु भनेको सुशासनका लागि मात्र होइन, आन्दोलनका उद्देश्यहरु प्राप्ति गर्नका निम्ति पनि हो । त्यसैले हामीले नेपालमा गरेको मुख्य कारोबारको बहस त्यही दक्षिण कोरियाको आलोकमा हेर्नुपर्छ । आफ्नो प्रणालीभित्र परिचालित हुँदा कसरी काम गर्या थियो, इनफर्मल क्रेडिट माथिको डिपेन्डेन्स लगभग अन्त्य गरेको थियो । 

सहकारितालाई हामी कमजोर जनको संयोजन भन्छौं । कमजोर जनका लागि संयोजक राज्य हुन्छ । तर, अझ विस्तृत र उद्देश्यका आधारम हेर्ने हो भने सरकार र विपन्न वर्गहरुसमेतको आन्दोलन हो सहकारिता । सहकारीमा राज्यको संरक्षकीय दात्यिव हुन्छ । सहकारी संघ संस्था वा सहकारिताको प्रवर्धन राज्यले गरेको छ भने अहिले समस्या आयो, यो त सहकारी अभियानको हो वा संघ संस्थाहरुको हो भने राज्य पन्छिने कुरै हुँदैन । राज्यले ‘मैले सहकारिता प्रवर्धन गरेको छु’ भन्छ भने संरक्षण गर्ने अन्तिम दायित्व पनि उसको हो । यसलाई उसले नकार्न मिल्दैन । त्यसो हो भने संरक्षण के हो त भन्दा–नक्कली सहकारी संस्थाहरुलाई अवैधानिक तवरमा सहकारीको लाभ लिन खोज्न वा छवि धमिल्याउन बाट रोक्ने अभिभारा राज्यको हो । यो संरक्षकीय दात्यिव हो । सहकारी आन्दोलनमा स्वार्थ समूहको प्रवेशले आम सदस्यको हितमा परेको असर निवारण गर्ने दायित्व पनि राज्यको हो ।

सहकारी विकासको संवेदनशीलता हामीले विर्सन हुँदैन । राज्यको भूमिका निक्कै संवेदनशील छ । सहकारीलाई सरकारी अड्डा जस्तो पनि बनाउन भएन । सरकारको आवश्यक आर्थिक सहयोग नहुँदा विपन्न जनस्तरको श्रोत कम भएर प्रगति सुस्त हुन्छ । तर, फेरि आर्थिक सहयोग हुँदा आत्मसहयोग राजकीय सहयोगमा बदलिन्छ । सेल्फ हेल्प स्टेट हेल्प हुन्छ । सरकारी कार्यक्रमहरु पनि सहकारीलाई चाहिन्छ, यसले सहकारीको कार्यक्रमहरु विस्तारमा सहयोग पुग्छ तर सरकारी तर पुरै प्राप्त हुँदा सहकारी संस्थाको कार्यक्रम त्यसैमा मात्र सीमित हुन्छ । असाध्यै संवेदनशील छ यो विषय । सहकारी अभियानको विकास हुँदा सरकारको उद्देश्य जहिल्यै पूरा हुन्छ, तर फेरि सरकारको उद्देश्य पूरा गर्ने गरी मात्र काम गर्दा सहकारीको विकास कहिल्यै हुँदैन । सरकारको नियमनले सहकारी आन्दोलनमा विचलन आउँदैन तर फेरि नियमनको अधिकतामा सहकारी संस्थाहरुमा सदस्यहरुको प्रतिभा, नेतृत्व तथा व्यवस्थाकीय दक्षता विकास हुँदैन ।

सहकारीपन भनेको पहिला स्वनियमन नै हो । तर त्यसमा आवश्यकता अनुसार प्लस माइनस नियमन पनि हो  । सहकारी आन्दोलन भनेको आत्म सहयोग नै हो । तर, त्यतिले पुग्दैन त्यसमा पनि आवश्यकता अनुसार प्लस माइनस सरकारको सहयोग हुनैपर्छ । अन्यथा सरकार अफसाइड हुन्छ । फुटबलमा जब खेलाडी अफसाइड हुन्छ, गोल गरेपनि मान्यता हुँदैन । ठीक त्यसैगरी सरकार पनि बढी शक्तिशाली बन्यो र अघि बढ्यो भने अफसाइड हुन्छ । उसले गरेको कामकुरा सिद्धान्तसम्मत् हुँदैन । परिणाम पनि राम्रो हुँदैन ।

स्वनियमनका प्रक्रियाहरु स्थापित गर्ने गरी हाम्रो सहकारी ऐनमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ । २०४८ सालको सहकारी ऐनमा यही विषय कम्ती रह्यो, २०७४ सालमा धेरै कुरा आएका छन्, केही पुनरावलोकनसहित ऐन कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय सहमति जरुरी छ । साझा राष्ट्रिय सहमतिका दिशामा यो नीति संवादको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

(राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले २०८१ कार्तिक ११ र १२ गते ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘सहकारीका सवाल सम्बन्धी नीति संवाद’ कार्यक्रमको दोस्रो दिन सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार सहकारीविद् रेग्मीले गर्नुभएको प्रस्तुतिको सम्पादित अंश)