काठमाडौं । नोभेम्बर २५ अर्थात हिजो देखि शुरु महिला विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस अन्तर्गत १६ दिने अभियान विश्वव्यापी मनाउन शुरु भएको छ । आजभन्दा २० बर्ष अगाडि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् १९९९ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवसको घोषणा गरेको थियो ।  

बिगत २० बर्षदेखि महिला हिंसा विरुद्धको अभियानमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सहित सदस्य राष्ट्रहरुले नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म १६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको शून्य सहनशीलता सहित विविध कार्यक्रमहरु गर्दै आइेरहेका छन । यस बर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा "Orange the world: Fund, Respond, Prevent, Collect "  र राष्ट्रिय नारा “लैंगिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धताः व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यबद्धता” रहेको छ ।
यस बर्षको कार्यक्रम २५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बर सम्म ओरेन्ज द वल्र्डः फन्ड, रेस्पोण्ड, प्रिभेन्ट र कलेक्ट (प्रतिक्रिया, रोकथाम र संकलन ) शीर्षक अन्तर्गत युएन टीमले १६ दिने एक्टिभिजम अभियानको विश्वव्यापी थालनी भएको घोषणा गरेको छ ।  
महिला हिंसामुक्त भविष्यको आवश्यकता सम्झनाका लागि विश्वलाई  सुन्तलाबद्ध गरि विभिन्न सक्रियताहरु प्रदर्शन गर्दै १० डिसेम्बर २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको दिनमा १६ दिने अभियानको समापन हुँदैछ ।  

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस ले “घरमा आगोे बन्द” भन्ने आव्हान गर्दै यस बर्षको सुरुमा महिला र बालबालिका माथिको हिंसाको रोकथाम र निवारणलाई कोभिड १९ को राष्ट्रिय प्रतिक्रिया योजनाको एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउन युएन ओमनले सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुलाई अपील गरेको छ । 

यस उत्सवले सदस्य राष्ट्र, नागरिक समाज र संयुुक्त राष्ट्र संघको लागि नयाँ भावना जगाउने र महिला बालबालिका विरुद्ध हुने लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न विश्वव्यापी कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने अवसर प्रदान गर्ने छ । लैंगिक हिंसामा आवश्यक सेवाहरुको कोष जुटाउन सबैलाई आव्हान गर्दै र महिला संगठनहरु जो अगाडि छन् त्यस विरुद्ध प्रतिक्रिया गर्न, ग्लोबल महामारीको समयमा हिंसा रोक्न र लैंगिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गर्न युएन ओमनले अपील गरेको छ  । 

लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमहरुको आयोजना सहित बुधबारबाट शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २१औं शताब्दीको मानव समाजमा सबै प्रकारका लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि ऐन, कानुन र अध्यादेशमार्फत सम्बोधन र कार्यान्वयका लागि सबैको प्रतिबद्धता, ऐक्यबद्धता र सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेकोमा जोड दिंदै सबैले मन, मस्तिष्क, विचार र भावनाबाट भेदभावको अन्त्य गर्न आव्हान गर्नुभएको छ । 

विभिन्न स्थानीय निकाय र संघ संस्थाहरुले पनि लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा प्रतिबद्धता, ऐक्यबद्धता र सामूहिक प्रयासमा एकजुट रहन आव्हान गरेका छन् । यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर स्थानीय निकाय, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि र महिला दिदीवहिनीहरुसँग लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान र यसमा प्रतिबद्धताका विषयमा गरिएको कुराकानीलाई समेटिएको छ । 

सीता ढुंगाना, उपाध्यक्ष, गजुरी गाउँपालिका धादिङ

लंैगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको पहिलो दिन गजुरी ८ किरान्चोकमा अभियानको महत्व र लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका उपाय सम्बन्धमा अन्तरक्रिया आयोजना भयो । यस १६ दिने अभियानबाट ३ सय ६५ दिनको लैंगिक हिंसा सम्बन्धी मौनतालाई तोड्ने उद्देश्यसहितका कार्यक्रमहरु तय गरिएका छन् । अभियान एउट संकेत हो, अब लैंगिक हिंसा अत्यका लागि घरघरबाट अभियान चलाउन आव्हान गरेका छौं । लैंगिक हिंसा विरुद्धको मौनता तोड्न गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भन्दै सेतो रिवन बाँधेर महिला र बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि पुरुषहरुले चलाएको अभियानमा ऐक्यबद्धता जनायौं । अभियानको व्यानर सहितको नारा लिएर गजुरीका ८ वटै वडामा १६ दिने अभियानको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने योजना छ । एउटा निश्चित समयमा अभियानको थालनी भएपनि ३ सय ६५ दिन नै लैंगिक हिंसा सम्बन्धी मौनतालाई तोड्न र हिंसाका घटना घट्न नदिनु यसको पहिलो उद्देश्य हो ।  घटना घटिहालेमा पनि गुपचुप हुन नदिन, दोषीलाई कानुनी कठघरामा उ्रभ्याउन र समाजमा सम्वन्धका परिधिले छेक्ने नाता गोता र आफन्तलाई पनि घरभित्रै मेलमिलापको बातावरण अन्त्य गरी हिंसा सम्बन्धी मौनतालाई तोड्न सुसूचित गर्ने अभियानको रुपमा अगाडि बढाउँदैछौं । 

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर संयुक्त राष्ट्र संघका महासन्धीहरुमा हस्ताक्षर भइसकेको हुँदा लैंगिक हिंसा सम्बन्धी सबै प्रकारका सन्धी सम्झौताहरु कार्यान्वयनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन, मानवअधिकारकर्मी कार्यन्वयनप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्छ । गत बर्षदेखि हामीले लैंगिक हिंसाका लागि शुन्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गरेका छौं । महिला उत्थान कोष स्थापना, यसको कार्यान्वयन पक्षको समिक्षा गर्दै गाउँपालिका स्तरीय लैंगिक हिंसा समन्वय समितिले गरेका प्रतिबद्धताहरु पालनास्तर परिक्षण गर्दैछौं । लैंगिक हिंसा अन्त्यको अभियान अब प्रत्येक घर घरको अभियान बन्नुपर्छ भनेर हामीले समुदायस्तरसम्म पुगेको सहकारीको महाअभियानसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दैछौं । सहकारीमार्फत टोल टोलका समुहहरुलाई लैंगिक हिंसा विरुद्ध जनचेतना जगाउने र घर घरका सदस्यलाई सुसूचित गराउन सहकारीका प्रतिनिधिहरुलाई पनि आव्हान गरेका छौं । सहकारीको समाजप्रतिको उत्तरदायित्व छ । जसले लैंगिक हिंसा विरुद्ध पैरवी र घटना न्यूनीकरणका लागि सहकारी अभियन्ता र सदस्यहरुमार्फत घरघरमा सचेतना जागृत गर्न सहकारी र जनप्रतिनिधिहरु बीचको सहकार्यलाई अगाडि बढाएका छौं । सहकारी अभियानमार्फत महिला अधिकारको आन्दोलनको रुपमा लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानलाई शुन्य सहनशीलता सहित अगाडि बढाउन म म बाट ऐक्यबद्धता र प्रतिबद्धता जाहेर गरौं । म हिंसा गर्दिन, म हिंसा सहन्न, म हिंसा गरेको देखे प्रतिवाद गर्छु आज मात्र हैन ३ सय ६५ दिन यही संकल्प गरौं । 

इन्दिरा पन्त, सहकारी विज्ञ, सञ्चालक सदस्य, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड

लंैगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान अभियानमा मात्र सीमित नभएर यसले हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताका लागि सुसूचित गर्नुपर्छ । लैंगिक हिंसा अत्यका लागि समुदायस्तर र तल्लो तहसम्म जनचेतना विकास गर्न सहकारी अभियानको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ । कोभिड महामारिका कारण पछिल्लो समयमा झनै लैंगिक हिंसाका घटनाहरु बढ्दो रुपमा देखा परेका छन । जुनसुकै प्रकारको हिंसा अन्त्य गर्न पनि सर्वप्रथम नागरिक जनचेतना र आर्थिक सशक्तिकरण महत्वपूर्ण पाटो बन्दछ । 

छोरीका लागि सुरक्षित समाज निर्माण र लैंगिक हिंसाको नकारात्मक प्रभावबाट जोगाएर सभ्य समाज निर्माणको अभियानमा आज सम्पूर्ण संघ संस्था र व्यक्ति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । सहकारीको सामाजिक उत्रदायित्व अन्तर्गत त्यो समाजमा विभेद र हिंसा अन्त्य गर्ने भूमिकामा सहकारी क्षेत्रको ठोस योगदान आवश्यक छ । लैंगिक हिंसारहित समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि सर्वप्रथम महिलालाई आर्थिक मुलप्रवाहिकरण गर्न सरकारले सहकारी सँगको सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्छ । महिलाको जीवनस्तर माथि उठाउन, महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र कुनै पनि प्रकारको हिंसा अथवा विभेदको अन्त्य गर्न लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानलाई १६ दिने अभियानमा सीमित गर्ने होइन ३ सय ६५ दिन नै हिंसामुक्त समाज निर्माण गरी शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । 

ज्ञानु पौड्याल, अध्यक्ष, जनउत्थान साकोस, रुपन्देही

महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अन्तराष्ट्रिय अभियानमा हामीले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छौं । लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण, रोकथाम र कानुनी उपचारका लागि सचेतना जागृत गर्न सहकारीमार्फत कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने, ग्लोबल वुमन लिडरसीप नेटवर्क अन्तरगतको सिस्टर सोसाइटीले पनि विशेष कार्यक्रम आयोजनाको तयारीमा जुटेको छ । जति सकिन्छ समुदायस्तरबाट, सहकारीका सदस्य, महिला समूहहरु मार्फत चेतना जागृत गर्ने विषयलाई विभिन्न संघ संस्थासँगको सहकार्य र ऐक्यवद्धतासहित अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहेका छौं । विशेष गरेर सहकारीले सदस्यहरुको आर्थिक सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन भूमिका खेल्ने भएकाले सहकारी अभियानको बृहत सञ्जालमार्फत लैंगिक हिंसा विरुद्ध सचेतना जगाउन प्रतिबद्धता सहित सेतो रिवन अभियान शुभारम्भ गरेका छौं । 

कोभिड महामारिका कारण लैंगिक हिंसाका विविध प्रकृतिका घटनाहरु बढिरहेका छन्, आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेका महिला तथा पुरुषहरु घरमै हिंसा सहेर बस्न बाध्य छन् । अब सहकारीले लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि अभियानसँगको ऐक्यवद्धता र प्रतिबद्धतासहित आर्थिक सबलीकरणका निम्ति सँगसँगै लाने, सशक्त पार्ने, अन्याय नसहने र न्यायका लागि लड्न अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता आवश्यक छ ।  

गीता रेग्मी, निवर्तमान अध्यक्ष, भृकुटी महिला साकोस, काठमाडौं ।  

नोभेम्वर २५ तारिखलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन १९९९ मा “अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस” को घोषणा गर्यो । बिगत बीस वर्ष देखि १६ दिने महिला हिंसा विरुद्धका अभियानहरू चलिरहेका छन् । जति जति अभियान र आवाजहरू उठ्दै जान्छन् हिंसाका घटना पनि उतिकै बढ्दै गैरहेका छन् । महिला हिंसा विरुद्धको यस अभियानको अब सूक्ष्म मूल्यांकन हामीले गर्नुपर्छ ।

महिला हिंसा रोक्ने अभियानका लागि प्रहरी सँगको साझेदारी कार्यक्रम भए । सरकारले महिला हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लियो । तर परिणाम सन्तोषजनक भएन । आज विश्वका एक तिहाइ महिला आफ्नै जीवन साथीबाट पिडीत भएको तथ्यांक सार्वजनिक भैरहँदा एक तिहाइ पुरुषहरूलाई पीडक घोषित गर्नुपर्ने समयमा ढिलाई भएको महशुस मैले गरेको छु । 

यो अवस्थाको सृजना न कतै महिलाहरुबाटै पो भइरहेको हो की ? प्रश्न यहाँनिर छ । हामी महिलाहरु नै आफ्नै छोरा, आफ्नै भाई, साख्खै दाइ, मामा, बुबा, सानाबाउ र ठुलोवाउहरूलाई जोगाउन लागिपरिरहेका पो छौं कि अव त्यसको बास्तविकता पहिचान गरी दोषीलाई कुनैपनि हातलमा कानुनी कारबाहिको कठघरामा उभ्याउन प्रण गरौं ।  
हामी महिलाहरूबाट प्राप्त संरक्षणका कारण पीडकको मनोवल झन झन बढ्दै गएको हुनसक्छ, पीडक जुनसुकै नाता र सम्वन्धको होस उसलाई उचित दण्ड दिनु तपाई हाम्रो प्रमुख दायित्व सम्झेर अगाडि बढौं । 

अब अभियान न त खुलामञ्चबाट होस न त तारे होटलबाट । फोनका रिङ्ग टोनमा, रेडियोका धुनमा, टिभीका धुनमा आहोस् र घरघरबाट अभियान शुरुहोस् । छोरा, बाबू र लोग्ने माथि कडा निगरानी होस, यसो भनिरहँदा असल र ईमानदार पुरुष बर्गलाई ठेस लाग्ने छैन आउनुस तपाईंहरूको ईज्जतमा धावा भै रहँदा यो अभियानमा तपाईंको साथ पनि उत्तिकै जरुरी छ । तपाईंका लागि र हाम्रा लागि अनि सभ्य र भव्य समाज निर्माणका लागि । 

जहाँ सम्म सहकारीको कुरा छ, सहकारीबाट महिलाका लागि चेतना मात्रै होईन जिविको पार्जनका लागि टेवा पनि पुर्याउन सकिन्छ । आर्थिक सक्षमताले महिलाको मनोवल बढाउछ । उ बाँच्नकै लागि हिँसा सहन बाध्य हुने छैन । अब आवाज घरघरबाट, चोक चोकबाट र समुदायबाट निकालौं । 

 शोभा लामिछाने, सिनियर स्टाफ नर्स, गण्डकी हस्पिटल पोखरा, कास्की

म महिला हिंसाअन्त्य भन्दा पनि, समग्रमा घरेलुु हिंसा अन्त्य नै भन्नमा जोड दिन्छु । किनभने शारीरिक र यौनजन्य हिंसा महिलामाथि धेरै हुने भएता पनि, कुनै परिवारमा, सासुससुरा, श्रीमान्, वा छोराछोरी पनि गाली, अपमान र दुर्व्यवहारको सिकार भैरहेको कुरालाई नकार्न सकिन्न । मानव  सर्वश्रेष्ठ प्राणी मा गनिन्छ, किनकि, उ आफ्ना आवश्यकता र भावना माथि नियन्त्रण गर्न सक्षम छ । विभिन्न नैतिक, मूल्य, मान्यता र नियमद्वारा सामाजिक र पारिवारिक सुमधुर बनाउन खोज्छ । 

यदि कुनै मानव हिंसा गर्दछ भने, उ अशिक्षित र मानसिकता को रोगी नै हो । कुनै ब्यक्ति आक्रामक हुनुमा उ स्वयं साथै, उ हुर्केको बाताबरण, घर, समाज, पर्यावरण बाट पाएको अनुभव अनि उसले अन्यब्यक्तिहरुबाट भएको व्यवहार पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ । हिंसा मा परेको ब्यक्ति मा नकारात्मक सोच, बदला आदिको भावना पैदा हुन्छ, फलस्वरूप थप हिंसात्मक गतिविधि मा बृद्धी हुन्छ ।

हिंसा अन्त्य गर्न, मानिसले हिंसा लाई अपराधको रुपमा बुझ्न जरुरी छ । “मेरी श्रीमती हो, मैले चाहेको बेला यौनसुख दिनुपर्दछ, मलाई टेन्सन हुँदा, चर्को बोल्ने र एकदुई झापड हान्ने हक हुन्छ ।“अनि “मेरा बालबच्चा हुन् दुईचार थप्पड हान्ने हक छ ।“ भनेर हिंसा लाई हककै रुपमा लिइरहेका छौँ हामीले आजसम्म । हिंसा लाई गम्भीरतापूर्वक नलिने, कानुनी उपचारको साटो, प्रतिहिंसा वा बदला को बाटोमा जाने आम मानवको मानसिकता परिवर्तन गर्न नसक्दा दिनानुदिन हिंसात्मक गतिविधिको आँकडा बढिरहेको छ ।

समग्रमा हिंसा न्युनिकरण गर्न, हरेक बर्ष आयोजना हुने सोह्र दिने अभियान, केन्द्रीय र सचेत अगुवाहरुमा मात्रै सिमित नभई निम्नानुसार ग्रासरुट लेभलमा केन्द्रित हुनुपर्छ । 

 १. महिला पुरुष, बालबालिका र बृद्धबृद्धा सबैलाई लक्षित, परिवारमा केन्द्रीत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । कम्तिमा हरेक ब्यक्तिलाई, शारीरिक, यौनजन्य, भावनात्मक, मानसिक हिंसा के हो भन्ने कुरा थाहा हुन जरुरी छ, ताकि ब्यक्ति स्वयं ले यस्ता हिंसा कम्तिमा आँफुबाट नहोस् भनेर प्रतिबद्धता गरोस् ।

२ मानसिक स्वास्थ्य सचेतना, परामर्श र मानसिक स्वास्थ्य सेवाको उचित पहुँच हुनुपर्दछ, ता कि, मानव ले आफ्नो मगजमा भैरहेका कुन्ठा, रिस, आवेग, आक्रामक सोचको बारेमा खुलेर कुरा गर्न सकोस् ।

३. विद्यालय मा बालबालिकालाई हिंसा सचेतना संबन्ंधी कुराहरु पाठ्यक्रममा समावेस गराउने, बालबालिकालाई स्कुलमा हुने तुलनाले सिर्जित तनाव र अपमान बोध हटाउन, शिक्षक र अभिभावक सहितको प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बालबालिका को सकारात्मक  मानसिकता विकास मा जोड दिन अपरिहार्य छ ।

४. कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्दछ । कानुनी उपचार खोज्ने हिंसा पीडितलाई प्रक्रियागत झमेलामा नअल्झाउने, ब्यक्तिगत गोपनियता कायम राख्ने र उसलाई समाज, मिडियाको अवाञ्छित हस्तक्षेप बाट सुरक्षित राखी, यथाशीघ्र न्याय संगत निर्णय, मेलमिलाप वा कारवाही सम्पन्न गराउन न्यायिक प्रणालीमा निश्पक्ष र छरितो कार्यसम्पादन मा जोड दिने । अन्यायको समयमै कानुनी उपचार, दण्ड संजाय भयो भने, पिडकको मनोबल कम हुन्छ र पिडक मा पैदाहुने प्रतिहिंसा, बदला वा आत्महत्या जस्ता भावना जागृत हुंदैन । यसरी नै क्रमिक रुपमा, हिंसा सचेत र हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्न सकिन्छ ।

आजभोलि, घरेलुु हिंसा मात्रै होइन, महिला माथि, अफिसियल अर्थात्  कार्यालयमा हुने, हिंसा, मानहानि, दुर्व्यवहार,अनुचित प्रस्ताव आदि पनि संबोधन गर्न आवश्यक छ । हरेक तहका कामकाजी महिलालाई सुरक्षित कार्यबाताबरण, निश्पक्ष र सम्मानजनक ब्यवहारको सुनिश्चितता हुन आवश्यक छ ।

सवारीसाधन र बाटोघाटो मा हिड्न समेत डराउनुपर्ने अवस्था को अन्त्य हुनुपर्दछ । यसका लागि राज्यको तर्फबाट केही राम्रा प्रयास पनि भएका छन्, तर ग्रामीण भेगमा अझै सुरक्षित वातावरण देखिन्न ।