जगदीश भट्टराई बुटवल,(रुपन्देही) 

लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले सहकारीको विकास नभएसम्म देशको आर्थिक विकास हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । लुम्विनी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा बुटवलमा भएको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले सहकारीको विकास र व्यावसायिकता नहुँदासम्म मूलुकको आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताउनुभएको हो । मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘सहकारीको व्यवसायिक विकास नहुँदासम्म मूलुकको आर्थिक विकास सम्भव नहुने हुँदा सहकारी अभियानलाई प्रदेश सरकारले विशेष महत्वका साथ हेरी रहेको छ ।’

उहाँले देश विकासका लागि सहकारी निर्विकल्प रहेको समेत बताउनुभयो ।  मन्त्री पौडेलले सहकारीमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । ‘अर्थतन्त्र दु्रत गतिमा अघि बढाउन सहकारीबाहेक अरु बाटो छैन, सहकारीको सही परिचालनबाट नै देश समृद्ध बन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारीले प्राकृतिक स्रोत, साधन सदुपयोग गर्न सके मात्र देश विकास छिटो हुन सक्नेमा म विश्वास छु ।’

 सहकारी ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुरुप विभिन्न कोषहरुको सही व्यवस्थापन र सहकारी प्रवद्र्धनकोष मार्फत सहकारी अभियानमा उल्लेख्य योगदान हुने बताउँदै यसलाई प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्ने  मन्त्री पौडेलको धारणा थियो ।  ‘कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न र कृषिमा लगानी बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरणका लागि प्रदेश सरकारले उचित पहल गरिदिनेछ ।

आर्थिक उत्पादनमा सहकारीको भूमिका बढाउन तपाईंहरू भिजन, योजना र प्रतिबद्धतासहित आउनुहोस्, प्रदेश सरकार सहजीकरण गर्न तयार छ ।’ सहकारीले उत्पादनका साथै उद्योग, व्यापार व्यावसायमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशका बुटवल र आजपासका क्षेत्र, साविकको लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्लामा विषयगत संघ, जिल्ला संघका पदाधिकारी एवं प्रदेश सहकारी विकास वोर्ड, प्रदेशका सहकारी रजिष्टार, मन्त्रालयका विज्ञ, सहकारी अभियन्ता,  विभागीय प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको गोष्ठीका अधिकांश सहभागिहरुले सहकारीलाई प्रदेश र केन्द्र सरकारले जसरी तीन खम्वे अर्थव्यवस्था अनुरुप कार्य गर्नुपर्ने हो, त्यस अनुसार हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।। उहाँहरुले सहकारी मैत्री सरकार बन्न नसकेको आरोप समेत लगाउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रका विज्ञ तथा सहकारी अभियन्तालाई सहभागी बनाएर प्रशिक्षण, संस्था मर्जरका प्रावधान, सहकारी प्रवद्र्धन कोषको प्रस्तावित नियमावली बारे छलफल र बिवभिन्न राय सुझाव समेत संकलन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट सहकारी सम्बन्धी महत्वलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको यो पहिलो हो । प्रदेश सरकारले सहकारी ऐन २०७६ र सहकारी नियमावली २०७६ को व्यावहारिक कार्यान्यनमा समेत महत्व दिदै आएको छ ।