काठमाडौं  ।  बागमती प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समयमै साधारणभा नगर्ने तथा वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई निष्कृय सूचिमा राखेर कारबाही गरिने जनाएको छ । 

मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै समयमै प्रतिवेदन पेश नगर्ने संघ/संस्थाहरुलाई निष्कृय सूचीमा राखी जरिवाना लगायत आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको हो ।

प्रदेश सहकारी ऐन अनुसार संघरसंस्थाहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र लेखापरिक्षण र ६ महिनाभित्रमा वार्षिक साधारण सभासम्पन्न गरी साधारण सभाको निर्णय र पारित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । प्रदेश सहकारी नियमावली २०७६ को नियम १८ बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र आफ्नो नियामक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने ब्यवस्था छ ।

कानूनी प्रावधान बमोजिम मन्त्रालयको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संघरसंस्थाहरुलाई गत आवको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ पुससम्म पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रमा पर्ने सहकारी संघ÷संस्थाहरुको आधारभूत तथ्यांकहरु अद्यावधिक गर्ने कार्य समेत भइरहेको हुँदा प्रतिवेदन पेश गर्न बाकी सहकारी संघसंस्थाहरूले तत्काल प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि समेत निर्देशन गरेको छ ।

यसैगरी प्रदेश सरकारले सहकारीमा कारोबार गर्दा सचेत हुन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गर्दै संस्थाको कार्यक्षेत्र, उद्देश्य बुझेर मात्र सदस्य बन्न, एक स्थानिय तहभित्र एक प्रकृतिको एउटा मात्र सहकारीको सदस्य बन्न अनुरोध गरेको छ । सहकारी संस्थाले तोकेभन्दा बढि ब्याज सेवाशुल्क, हर्जाना लिएमा, सदस्य बन्न नपाउने ब्यवस्था गरेमा मन्त्रालयलाई सूचना दिन आग्रह गरिएको छ ।