काठमाडौं । सहकारी विभागले मुलुकभर रहेका सहकारीको पछिल्लो तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा समावेश गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायलाई उपलब्ध गराउन विभागले सहकारी क्षेत्रको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न लागेको हो । 

विभागले आज मुलुकभरिका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर एक महिना भित्र विभागको ईमेल ठेगानामा प्रदेश नियमन क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीको विवरण पठाउन भनेको छ । विभागले कुल सहकारी संस्था, कुल सदस्य संख्या, महिला सदस्य, पुरुष सदस्य, कुल शेयर पुँजी, कुल बचत संकलन, कुल ऋण लगानी र प्रत्यक्ष रोजगारीको संख्या सहितको विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।

यस अघि संघीय सहकारी विभागले २०७७ पुस २० गते प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त भएको तथ्याङ्कको आधारमा सहकारी झलक, २०७७ प्रकाशन गरेको थियो । विभागले लामो समय सम्म सहकारीको विस्तृत तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न नसक्दा राज्यलाई सहकारी क्षेत्रको बारेमा प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न र बजेट विनियोजन गर्न समस्या पर्ने गरेको छ । मुलुकभर सहकारी संस्थाको  संख्या ३१ हजार भने पनि कति संस्था सक्रिय छन् भने तथ्याङ्क  विभागसँग छैन । पछिल्लो समय स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मातहत सहकारी हस्तान्तरण  भए पछि सहकारीको यकिन तथ्याङ्क निकाल्न झनै समस्या परेको हाे ।