(लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जेठ २५ गते मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति  तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरु)

७६. ‘म किसान, प्रदेशको सान’ भन्ने नारा सहित कृषि क्षेत्रमा संलग्न उत्कृष्ट कृषक/कृषि उद्यमी/कृषि सहकारीलाई मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक/कृषि उद्यमी/कृषि सहकारी पुरस्कारले पुरस्कृत गरिनेछ ।

८५. मुख्य बाली तथा वस्तुमा न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकिए बमोजिम निजी तथा सहकारी संस्थाहरुको सहकार्यमा बजार संरचना, प्रशोधन र भण्डारण पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आवश्यकता अनुसार तीनवटै सरकारको समन्वयमा सञ्चालन गरिनेछ । निजी तथा सहकारी मिलहरुसँगको सहकार्यमा व्यावसायिक धान प्रशोधन तथा भण्डारण गृह (साइलो) निर्माण गरिनेछ र ब्रानबाट तेल निकाल्ने उद्योग स्थापना गरी दानाको कच्चा पदार्थमा समेत सुधार गरिनेछ ।

८८. पूर्व पश्चिम राजमार्ग दाउन्ने चिसापानी खण्ड लक्षित कृषि बजार व्यवस्थित गरी स्थानीय रैथाने बाली तथा परिकार बिक्रीका लागि निजी तथा सहकारीमार्फत कोसेली घर, मिल्क पार्लर, एग्रोमार्ट स्थापना गरिनेछ । कृषि व्यवसायलाई बिस्तार गर्दै सञ्जालहरुको सहकार्यमा मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

९८. ‘महिला किसान सहकारी, बनाउँ गाउँघर खुसीयाली’ भन्ने नाराका साथ महिला लक्षित सहकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सहकारी विकास कोषलाई व्यवस्थित तरिकाले परिचालन गर्नको लागि आयमुलक कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

९९. सहकारी संघ संस्थाको नियमन र प्रवर्धनका लागि जिल्लास्तरमा संस्थागत व्यवस्था र सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिनेछ । सहकारीका माध्यमबाट ‘सहकारी गाउँ कार्यक्रम’ थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

१४२. प्रदेशमा सहकारी पर्यटन प्रवर्धनका लागि पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय तहको समन्वयमा दिवा तथा रात्रीकालीन पर्यटन गतिविधिलाई व्यवस्थापन गर्न ‘टुरिजम जोन’ घोषणा गरि लुम्बिनी, बुटवल र नेपालगञ्जलाई राष्ट्रियस्तरको पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ ।

१६२. नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका आवधिक योजना, नीति कार्यक्रम र बजेटहरुसँग सामञ्जस्यता कायम गर्दै निजी, गैर सरकारी, सहकारी र सामुदायिक संस्थाहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशको रणनीतिक कार्ययोजना सहित विकास निर्माण र व्यवस्थापन गर्न प्रदेशको दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।