झलकराम अधिकारी
रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग

सहकारी संस्थाहरु सहकारी मर्म अनुरुप सञ्चालन हुनुपर्छ । ‘एकका लागि सबै, सबैका लागि एक’ भनेर हामी सबैले मानेको विषय हो । सहकारी सदस्यहरुको हित वृद्धि गर्न सधै क्रियाशील हुनुपर्छ । बैंकका ग्राहक र सहकारीका सदस्यमा धेरै फरक छ । सहकारीहरुले ‘हामीलाई यी क्षेत्रमा काम गर्न नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ’ भनेर माग गर्नुभएको छ, त्यो विषयमा छलफल गरेर विभागले आवश्यक निर्णय गर्छ । 

सहकारी संस्थाहरु उत्पादन केन्द्रित हुनुपर्छ । एउटा क्षेत्रमा लगानीको बाटो बन्द भयो भने अर्को क्षेत्रबाट हुनसक्छ, त्यसैले विकल्पहरु खोज्नुपर्छ । नयाँ विकल्पहरुमा हामी छलफल गरेर जानसक्छौं । सहकारीले सामुहिक खेती, सहकारी पसल आदि सञ्चालन गरेको छ र त्यस्ता कामहरु अघि बढाउन सकिन्छ ।

जहाँसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य विषयमा सरोकारवाला सरकारी निकायबाट अनुगमन आउँदा जिल्ला वा केन्द्रीय संघहरुलाई जानकारी गराएर आए हुन्थ्यो भन्ने विषय छ, अनुगमन भन्ने विषय पूर्व जानकारी दिएर गरिने होइन । यो कुरा म तपाईहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु । अनुगमन आकस्मिक गरिने हो, थाहा दिएर गर्दा सूचना वा तथ्याङ्क ‘म्यानिपुलेट’ हुनसक्छ । हामी थाहा दिएर अनुगमन गर्दैनौं । तर महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अनुगमनमा जाने कर्मचारीले आफ्नो परिचय अनिवार्य देखाउनुपर्छ, विभागको रजिष्ट्रार वा अधिकारप्राप्त व्यक्तिले सही गरेर अनुगमनमा जानेसम्बन्धी पत्रसहित मात्र पठाएको हुन्छ, त्यसैले अनुगमनमा आउने जुनसुकै कर्मचारीलाई सहकारी विभागकै रजिष्ट्रार वा अधिकारप्राप्त व्यक्तिले सही गरेको पत्र देखाउन यहाँहरुले अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा कोही गलत व्यक्तिले अनुचित हिसाबले काम नगरोस् भन्ने हो ।

कोही व्यक्तिले तपाईहरुको संस्थामा फोन गरेर ‘तपाईको संस्थाको बारेमा यस्तो कुरा सुनेको छु, म आउँदैछु’ भनेर भन्छ भने, सहकारी विभागलाई जानकारी दिनुहोस्, हामीले पठाएको आधिकारिक व्यक्ति हो होइन भन्ने आवश्यक जानकारी हामी उपलब्ध गराउँछौं । उक्त कर्मचारीको परिचय पत्र मात्र मागेर हुँदैन, पत्रै माग्नुपर्छ । अनुगमनमा खटाउँदा विभागको रजिष्ट्रारले सही गरेर गोप्य रुपमा कर्मचारी पठाएको हुन्छ, पत्र मागेर मात्रै तपाईहरुले अनुगमन कार्यमा सहयोग गर्नुहोला । अन्यथा त्यो विषय ‘इन्टरटेन’ गर्न तपाईहरु बाध्य हुनुहुने छैन भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु ।

सहकारी संघ संस्थाहरुको सघन अनुगमन र नियमन भएन भन्ने तपाईहरुको कुरा एकदमै मार्मिक छ । सिभिल सहकारीको सम्बन्धमा हामीले ३ वर्ष अघि अनुगमन गरेर ५२ बुँदे निर्देशनहरु दिइसकेको अवस्था थियो । त्यतिबेलै विभागले ‘यी निर्देशनहरु तुरुन्त पालना गरेन भने संस्था समस्याग्रस्त हुँदैछ’ भनेर भनिसकेको थियो ।

यहाँहरुले संकलन गरेको बचतको ८० प्रतिशत त लगानी नै हुन्छ, अनि गैर जिम्मेवार हिसाबले ‘फलानो संस्थामा विभागको अनुगमन भयो, समस्याग्रस्त भयो’ भनेर कुनै सञ्चारमाध्यममा समाचार आयो भने बचतकर्ताहरुको भीड लाग्न थाल्छ । यस्तो किसिमको हल्लाले पनि हाम्रो क्षेत्रलाई धेरै असर गर्छ । त्यसैकारण, अनुगमनको विषय एकदमै संवेदनशील हुनेभएकोले यसतर्फ सम्बन्धित सबै सचेत हुनु अत्यन्त जरुरी छ । 

नियामक निकायलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ । सहकारी निकायहरुसँग सूचना आदानप्रदान गर्न हामी तयार छौं । तपाईहरुसँग ठूलो सञ्जाल छ । लगभग देशैभरी तपाईहरुको सञ्जाल छ । सहकारी अभियान र विभागबीचको सहकार्य भनेकै सूचनाको आदानप्रदान हो जसले हामीलाई धेरै काममा अघि बढ्न मद्दत गर्छ । ‘इन्फरमेशन पार्टनरशीप’ गर्न सकिएन र सबै कुरा विभागमा मात्र भर परियो भने हुँदैन । यसका लागि पनि तपाईहरुसँग हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

अर्को कुरा, सन्दर्भ ब्याजदरको कुरा यहाँहरुले उठाउनुभएको छ । ब्याजदर निर्धारण गर्ने कुरा कानुनमा भएको व्यवस्था हो । यदि यहाँहरुले यसको औचित्य माग्नुभयो भने हामी प्रमाण दिनसक्छौं । यो वैध हो भन्ने हामी लेखेर प्रमाण दिनसक्छौं यदि यहाँहरुलाई कतै पेश गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने ।

एउटा कार्यक्षेत्रमा भएको सेयर सदस्यको धितो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर हुनसक्छ । त्यसले अलिकति समस्या ल्याएको हुनसक्छ । यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर अहिले हामीले ‘कार्यक्षेत्र निर्धारण मापदण्ड’ हिजै मात्र मन्त्रीज्यूमार्फत क्याबिनेटमा पेश गरेका छौं ।  यो मापदण्ड स्वीकृत भएपछि, यसैले तपाईहरुको समस्या र जिज्ञासको उत्तर दिन्छ भन्न चाहन्छु । 

सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा साउनमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय आदिको सबैको सहभागितामा उपसमिति गठन गरेका थियौं । साउनको २९ गते उपसमितिले प्रतिवेदन दिँदा त्यसबेलाको आर्थिक अवस्था विश्लेषण गरेर एउटा सिफारिश हामीलाई गर्यो । त्यतिबेला हामीले निर्णय गर्न सकेनौं, अहिले मंसिर लागिसक्यो, साउनको र मंसिरको आर्थिक परिदृश्यमा व्यापक फरक छ । साउनमा तरलता अभाव त्यति थिएन, अहिले तरलता अभाव छ । अहिले बाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत ब्याज दिन्छन्, भनेपछि त्यसलाई कसरी मिलान गर्ने, बाणिज्य बैंकहरुले प्रत्येक ३ महिनामा ब्याजदर समायोजन गर्छन भने हामीले वर्षको २ पटक गर्न किन नमिल्ने ? भन्ने कुरा हिजोको बैठकमा हामीले गम्भीर समीक्षा गरेका छौं । मन्त्रीज्यूलाई पनि यो कुरा अवगत गराएका छौं । 

अर्को, यहाँ कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको विषय उठेको छ । यो कानूनमा व्यवस्था छ तर ‘एक्टिभेट’ भएको छैन । अब यसलाई कसरी ‘एक्टिभेट’ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौं । अब यसलाई ‘एक्टिभेट’ गर्नैपर्ने छ । यसलाई ‘एक्टिभेट’ नगर्ने हो भने तपाईहरुका समस्याहरु धेरै समाधान हुँदैनन् । यसका लागि पनि सहकारी विभाग लागिरहेको छ भन्ने जानकारी गराउँदछु । सन्दर्भ ब्याजदर भनेको बजारले निर्धारण गरिदियोस भन्ने हाम्रो चाहना छ । यसलाई कम्तिमा वर्षको २ पटक समायोजन गर्न सकिन्छ कि भन्ने दिशातर्फ बहस चलिरहेको अवस्था छ । निष्कर्षमा भने पुगिनसकेको भन्ने अवगत गराएँ ।

थप केही सहकारीहरुमा समस्या देखिएको छ । हाम्रो पछिल्लो अध्ययनले समस्याग्रस्त सहकारीहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । रुप भन्दापनि सारमा बुझिदिन म आग्रह गर्छु । ललितपुर साकोस समिट–२०७८ ले जारी गर्ने घोषणापत्र उत्कृष्ट बन्न सकोस् । यो ‘डकुमेन्ट’ सहकारी विभागका लागि पनि काम लाग्छ ।

('चौथो ललितपुर साकोस समिट-२०७८' को अन्तिम दिन आफ्नो प्रस्तुतिकरण पछि सहभागीहरुको जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश)