काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७९-८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहकारी मार्फत उत्पादन अभिवृद्धि र रोजागारी सृजनालाई जोड दिइ गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याइने उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसैगरि नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी संघ संस्थाको अनुगमन र संस्थागत सुशासन प्रवर्धन गर्न नियमनकारी निकायलाई अधिकार सम्पन्न र सृदृढ बनाइने कार्यक्रम समेटिएको छ । आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशिलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आवद्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।
 
त्यसैगरि समान प्रकृति र उद्देश्य रहेका सहकारी कोषलाई एक आपसमा गाभि दक्षतापूर्वक सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । 

बाँझो जग्गा सदुपयोग गरि मूल्य श्रृंखलामा आधारित सामूहिक र सहकारी खेतिलाई प्रोत्साति गरिने कार्यक्रम रहेको छ । धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखर जस्ता बढि आयात हुने बालीको उत्पादन बृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ । 

त्यसैगरी सरकारले पहिचान गरिएका गरिब तथा विपन्न घरपरिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गरी गरिब तथा विपन्न घर परिवार लक्षित सेवा सुविधालाई सोही परिचयपत्रसँग आवद्ध गरिने उल्लेख गरेको छ । 

कृषिको व्यावसायिकीकरणका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइने कार्यक्रममा समेटिएको छ । खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउने तथ प्रशोधन लागत घटाउने, अर्ग्यानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिने कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुदैछ ।