काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारी संघ संस्थाहरुका लागि नयाँ निर्देशन जारी गर्ने सन्दर्भमा सोमबार सहकारी अभियानका शीर्ष व्यक्तिहरुसँग अन्तिम छलफल गरी टुङ्गोमा पुगेको जनाएको छ । 

रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा हिजो विभागमा बसेको बैठकमा निर्देशन रिम्भू समितिका सदस्यहरु, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र अन्य विषयगत संघका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो । 

सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सहकारी संघ संस्थाको कामकारबाहीलाई जिम्मेवार, इमान्दार, अनुशासित, पारदर्शि एवं विधिसम्मत तरिकाले सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गरी संहकारी संघ संस्थामा सुशासन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित विभाग नयाँ निर्देशन जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको रजिष्ट्रार पण्डितले जानकारी गराउनुभयो ।

सहकारीका संस्थागत मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्दै सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यही जेठको दोस्रो साताभित्र नयाँ निर्देशन जारी गरिने अभिव्यक्ति विभागले यसअघि दिँदै आएको थियो । 

विभागले सहकारी ऐन २०७४ मा भएका विषयहरु बाहेक यसअघि जारी भएको ८८ बुँदे निर्देशनले समेटेका धेरै बुँदाहरुमा संशोधन गरी नयाँ निर्देशन जारी गर्ने तयारी गरेको हो । नयाँ निर्देशनमा महत्वपूर्ण १० विषयहरु समेटिएका छन् । जसअन्तर्ग संघसंस्था दर्ता गर्ने अधिकारी तथा सदस्यको जिम्मेवारी, सदस्यता केन्द्रीयता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, संस्था सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी बिषयहरु रहेका छन् । त्यसैगरी समिति उपसमिति तथा साधारण सभा, बचत तथा ऋण परिचालन र कोष बाँडफाँड, तरलता व्यवस्थापन तथा आर्थिक स्रोत परिचालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा लेखा परीक्षण र खारेजी तथा बचाउ सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत ३६ बुँदा रहेका छन् ।  

विभागले नयाँ निर्देशन सम्बन्धमा तीन चरणमा अभियानसँग बृहत छलफल गरी अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको जनाएको छ ।