काठमाडौं । सहकारी अभियानका शीर्ष व्यक्तिहरुले सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर स्वचालित र स्वनियन्त्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले राजधानीमा आयोजना गरेको सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी अभियानकर्मीहरुले सो कुरा बताएका हुन् । 

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले व्याजदर निर्धारण संस्थाको आन्तरिक निर्णयको विषय भएको विचार राख्दै पर्ल्सका चार सिद्धान्तमध्ये एउटा सिद्धान्त मूल्य निर्धारणको सिद्धान्त हो र सहकारीका सिद्धान्तको रक्षा राज्यले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यदि सन्दर्भ व्याजदर यथासमयमा न्यायिक ढंगले सम्बोधन गर्न सकेनौं भने त्यो सहकारीका लागि अन्यायपूर्ण र आक्रमणकारी बन्ने र त्यसका लागि न्यायपूर्ण र क्रान्तिकारी संघर्ष गर्न अभियान अगाडि बढ्ने दाबी गर्नुभयो । मूल्य निर्धारण सहकारीको स्वाधिनताको विषय रहेको हुँदा त्यसमा स्वर्णिम व्याख्या गर्न खोजिएको र अभियानको ध्येय सदस्यहरुको विश्वासलाई जोगाई राख्ने, सञ्चालकको आचरण सुधार गर्ने र अभियानका मार्गदर्शनलाई अनुसरण गर्नेमा प्रतिबद्ध रहेको चर्चा गर्नुभयो । 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीलाई न्याक्नका लागि सरकारले व्याजदरको क्याप लगाएकोप्रति आक्रोस पोख्नुभयो । सहकारीमा परिस्थिति जटिल बन्दै गइरहेको छ, सहकारीहरुले आफूखुसी व्याजदर परिमार्जन गरिरहेका छन्, महासंघ त्यसको अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने पक्षमा छैन, यसको सम्पूर्ण जिम्मा विभागले लिनुपर्छ, उहाँले बताउनुभयो । सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बोलाउन पटक पटक रजिष्ट्रारलाई आव्हान गर्दा पनि उहाँले अटेरी गरेको उपाध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो ।

सरकारले बैंकलाई संरक्षण गर्ने, अरबौंको अनुदान बैंकमार्फत दिने, के सहकारी राज्यको जिम्मा होइन ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सरकार सहकारीलाई माथी उठाउने सोचमै नरहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले सरकारले न त ऐनमा भएको विषयको कार्यान्वयन गर्न दतारुकता देखाउँछ, न त सहकारी एकीकरणका लागि प्रोत्साहन नै गर्छ, यसले सहकारीको विकासमा राज्य मुक दर्शक भएको दाबी गर्नुभयो । 

सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले सहकारीले सन्दर्भ व्याजदरको अवज्ञा गरेमा विभागले कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने बताउनुभयो । सहकारी कमजोर बर्गका वित्तीय समस्या समाधान हेतुले स्थापना भएका संस्था हुन्, सहकारीले सामाजिक पाटोबाट कमजोर बर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने नै रहेको उहाँले बताउनुभयो । हिजोका दिनमा राज्यले सहकारी दर्ता गर्यो, दर्ता किन गर्यो भन्ने मात्र नभएर अब सबै मिलेर यसको निकास दिर्घकालिन रुपमा कसरी निकाल्ने हो भन्नेमा गम्भीर हुनुपर्नेमा उपरजिष्ट्रार उपाध्यायले जोड दिनुभयो ।  
विभागको संयोजकत्वमा मंगलबार प्राविधिक उपसमितिको वैठक बसेको र समितिले बजार विश्लेषण गरी सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिले मागेको खण्डमा तत्काल प्रतिवेदन दिन सक्ने गरी तयारी भएको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक ज्ञानबहादुर तामाङले नियामक निकायले आफूले जन्माएको संस्था कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेमा गम्भिर भएर सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर लगायत सहकारी ऐनमा भएका विषयहरुको कार्यान्वयनमा तीब्रता दिनुपर्ने बताउनुभयो । सदस्यले सहकारीबाट लिएको ऋण नतिरेर उल्टै अन्य सदस्यहरुलाई भड्काउने र कसरी हुन्छ सहकारीको बदनाम गराउने, बन्द हुने अवस्थामा पुर्याउने जस्ता विकृति फैलिएका छन्, यो भयावह स्थितिको जिम्मा कसले लिने हो ? भन्ने प्रश्न सहित सहकारी विभागको ध्यानकर्षण गराउनुभएको थियो । अध्यक्ष तामाङले सहकारीका विद्यमान समस्या समाधानको निश्कर्ष नभएपछि संस्थाहरुलाई तपाईंहरु बाँच्नुहोस् भनि छाडिदिएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

सिजेएनका उपाध्यक्ष तुलसी सुवेदीको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव अर्जुन खतिवडाले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सिजेएनका पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष तथा सदस्यहरु र अन्य पत्रकारहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।