काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारीलाई नियमन गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा हिजोदेखि जारी सहकारी महसम्मेलनमा आफ्नो विचार राख्दै डा.खतिवडाले राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नियमन गर्ने कुरा असम्भव भएको भन्दै छुट्टै सहकारी ऐन र छुट्टै नियामक निकायको स्थापना गर्नुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो । सहकारी अभियान अन्तर्गत बचत तथा ऋण सहकारी संघ संस्थाहरुको नियमन र प्रभावकारी सञ्चालनका लागि बचत तथा ऋण सहकारी सम्बन्धी छुट्टै ऐनको माग भइरहेका बेला डा. खतिवडाले सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता महशुस गरिएको अभिव्यक्ति दिनुभएको हो । 

सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रहेको बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी र व्यवस्थित सञ्चालनका लागि अभियानबाट विगत लामो समयदेखि छुट्टै सहकारी ऐन निर्माणका लागि सरकारसँग लबिङ समेत भइरहेको छ । 

महासम्मेलनमा अष्ट्रेलियाकी विजनेस काउन्सिल अफ को–अपरेटिभ म्युचियल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेलिना मोरिसनले सहकारीको सहकार्यले देशको आर्थिक विकासँगै देशको जिडीपीमा समेत ठूलो योगदान पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले सहकारीको सहकार्यले देशको दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुने बताउनुभयो ।

आइसिए एपीका क्षेत्रीय निर्देशक बालु एयरले पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको समान सहकार्यको सिद्धान्तले महिलाहरुमा समेत राम्रो प्रभाव पारेको बताउनुभयो । 

उहाँले सहकारी अभियान्तामा विचलन आउँदा पछिल्लो समय सहकारीमा समस्या आएको धारणा व्यक्त गर्दै सहकारीमा विचलन नभइ एकताको खाँचो रहेको बताउनुभयो । सहकारीहरु स्वनियममा सञ्चालन हुने संस्था भएकाले सरकारले सहकारीमा आएको समस्याको सहजिकरण मात्र गर्नुपर्ने तर नियन्त्रण र निर्देशनको आवश्यकता नपर्ने भनाई राख्नुभयो । 

भारतको राष्ट्रिय सहकारी विकास निगमका एमडी पंकज कुमार बंशलले सहकारीलाई विश्वासनिय बनाएर स्वनिमयमा चलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । सहकारी स्वनियममा नरहँदा सहकारीको विश्वासनियता माथि ठुलो चुनौती आएको उहाँको भनाई थियो । सहकारीमा समान सहकार्यले नेतृत्वको विकासँगै मुलुकको दिगो विकासमा समेत योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्नुभयो ।

विहिबारबाट सुरु भएको महासम्मेलन शनिवारसम्म सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रममा विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषय विज्ञहरुबाट ११ वटा विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् । महासम्मेलनमा ७० जिल्लाका करिब १ हजार जनाको सहभागिता रहेको छ ।