काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री केशवप्रसाद बडालले सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नगर्दा सहकारीमा समस्या आएको बताउनुभएको छ । तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनको दोस्रो दिनका सेसन सञ्चालनका दौरानमा आफ्नो अभिव्यक्ति राख्दै पूर्व अध्यक्ष वडालले ‘सहकारी जन्माएर अलपत्र पार्न पाइदैँन’, त्यसको जिम्मेवारी सरकारले पुरा गर्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो ।’ “सहकारीकर्मीहरुले पनि आफू करेक्सन हुने, गल्ती नदोहोरेयाउने गर्नुपर्छ भने सहकारी सुधारका लागि राज्यले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ,” उहाँको भनाई थियो । ‘सदस्यको पैसा संरक्षण गर्न सञ्चालक, व्यवस्थापन र लेखा समिति सक्रिय हुनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, सहकारी बलियो भएन भने कुनै निकायको भविष्य हुँदैन, सहकारी आधार हो, कमजोरी हट्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक एवम् नेफ्स्कूनका निवर्तमान अध्यक्ष डी. बी. बस्नेतले अभियानको विषयमा महासंघले बोल्छ, ‘हाम्रा तत्काल समाधान हुने माग छन्, सरकार गम्भीर भएर १५ दिनभित्र सहकारीका मुद्दा सल्टाउनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो । विद्यमान तरलता अभाव कम गर्न सरकारले १० अर्ब सहुलियत ऋण दिएमा अभियानको तर्फबाट १० अर्ब थप गरि तत्काल तरलता अभाव हटाउन सकिने उहाँको भनाइ रहेको छ । ‘जानी जानी सहकारीलाई आफ्नो व्यवसाय बनाउनेलाई कारवाही गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले नीतिगत सम्बोधन गर्न कन्जुस्याई गर्न हुँदैन ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रमा सहकारी बलियो खम्बा हो, सहकारी मार्फत दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र सामाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै सुखी नेपाली र सम्मृद्ध नेपाल निर्माणमा टेवा पुर्याउने बताउनुभयो । 

‘अहिले सहकारी समस्यामा छन् । सबै मिलेर समाधान खोजौं’, सचिव रेग्मीले भन्नुभयो‘केही सहकारीमा समस्या आउँदा सिंगो सहकारी बदनामी बन्न पुगेको र प्रश्चन चिन्ह उठेको छ । सुरक्षित अवतरणका लागि सबै लागौं । डुंगा पल्टियो भने हामी सबै डुब्छौं ।’ 

पूर्व सचिव गोपिनाथ मैनालीले स्वनियमन सिद्धान्त आदर्श भए पनि सहकारीका लागि आत्मा भएको बताउनुभयो । सहकारीले नियमन गर्ने अवसर दिन नहुने उहाँको भनाइ थियो । ‘भित्रैको मान्छेले समस्या देख्ने भएकाले स्वनियमन महत्वपूर्ण हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सदस्य नै ठूलो नियामक भएकाले चासो राख्नुपर्छ, नियमन गर्नुपर्छ ।’ स्वनियमन प्रभावकारी भएमा मात्र सहकारीमा सुशासन आउने उहाँले बताउनुभयो । लेखा सुपरिवेक्षण समिति सक्रिय भएमा पनि सहकारी बचाउ अभियान चलाउनुनपर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

पूर्व सचिव मैनालीले भन्नुभयो, “सहकारीका लागि छुट्टै नियामक निकाय नभई राष्ट्रबैंकले नियमन गर्न सक्दैन, दर्ता एउटाले गर्ने, नियमन अर्काेले गर्ने भन्ने कुरा प्रभावकारी हुँदैन ।”

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रध्यापक डा. विनोदकृष्ण श्रेष्ठले बिगे्रका सहकारीलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन अब कडा नियमन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।   

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा विहिबारदेखि जारी तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन शनिबार सकिँदैछ । महासम्मेलनमा विभिन्न ११ विषयवस्तुमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषय विज्ञहरुबाट कार्यपत्रहरु प्रस्तुत भइरहेका छन् । सम्मेलनमा ७० जिल्लाका करिब १ हजार सहकारीकर्मीहरुको सहभागिता रहेको छ ।