काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सचिव पोखरेललाई नै कामकारबाही गर्ने गरी प्राधिकरणको पहिलो अध्यक्ष तोकेको हो ।

प्राधिकरणका अन्य सदस्यहरू मन्त्रालयकै सिफारिसमा नियुक्त गरिने भएको छ । प्राधिकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, मन्त्रालयको सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, विज्ञ र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक–एक जना नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारले हालै जारी भएको अध्यादेश मार्फत सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनको बाटो खोलेको हो । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई बनाइएको छ । सहकारी अध्यादेश मार्फत बोर्ड ऐन खारेजीसँगै प्राधिकरण स्थापना भएको हो ।

प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउनेछ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड जारी गर्ने, सहकारी संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, गराउने कार्य गर्नेछ ।

त्यसैगरी बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने काम यसले गर्नेछ ।

साथै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण गर्न आवश्यकता अधिकारी तोक्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गराउने लगायतका अन्य काम गर्नेछ ।