ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले हालै जारी गरेको “बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड, २०८२” का केही प्रावधानहरू संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै आज राष्ट्रिय सहकारी महासंघले एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको अध्यक्षतामा महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले मापदण्ड २०८२ मा देखिएका सहकारी सञ्चालन सम्बन्धी समस्याहरूको समुचित समाधान खोज्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । अध्यक्ष मल्लले सहकारी अभियानमा सबै सरोकारवालाहरू एकमत भई अनुशासित, मर्यादित र समन्वित रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सहकार्य र संवादमार्फत समाधान खोज्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आगामी दिनहरूमा सहकारी क्षेत्रको स्वायत्तता, मजबूती र दिगोपनाका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै जाने अध्यक्ष मल्लले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

छलफलको निर्णयअनुसार कार्यदलको संयोजकत्व महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले गर्नुभएको थियो । ११ सदस्यीय कार्यदलमा महासंघका उपाध्यक्ष डिबी बस्नेत, सञ्चालक परितोष पौडेल, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (प्रोस्कून) का अध्यक्ष उद्धव सापकोटा रहेका छन् ।

त्यसैगरी, कार्यदलमा ललितपुर, काठमाडौं, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र मकवानपुर जिल्लाका बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्षहरू क्रमशः रामहरि बजगाई, दीपक पनेरु, कृष्णगोविन्द लाखाजु, उदयराम कायस्थ र कल्पना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । महासंघका महाप्रबन्धक सुरेश थापा कार्यदलको सदस्य–सचिवको भूमिकामा रहनेछन् ।

कार्यक्रममा महासंघका सल्लाहकार तथा पूर्व अध्यक्षहरू केशव बडाल, दीपकप्रकाश बाँस्कोटा र निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कडेल, उपाध्यक्ष इन्दिरा पन्तले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले सहकारी प्रणालीमा सुशासन कायम राख्दै स्वनियमानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहकारी क्षेत्र राज्यद्वारा अत्यधिक नियन्त्रित हुनु नहुने, बरु सहकारी संस्थाहरूले आफ्नै अनुशासन र आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गर्नुभयो । 

कार्यदलको प्रमुख उद्देश्य नियामकीय मापदण्ड २०८२ मा रहेका असहज र अव्यवहारिक प्रावधानहरुलाई संशोधनको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग संवाद, पैरवी र आवश्यक समन्वय गर्नु रहेको अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो ।