काठमाडौं, साउन २३ । सहकारी विभागले साउन २३ गते बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ । प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा सहकारीमा वित्तीय अनुशासन कायम गराउन नसकिएको भन्दै वित्तीय सुशासन कायम गराउने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गरिएको विभागले जनाएको छ । 

सहकारी विभागले तयार गरेको निर्देशिका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जारी गरेको हो । सहकारी ऐनको दफा १५२ को  उपदफा १ र २ को अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका जारी भएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, निर्देशिकाको आधारमा नियामक निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन गर्नेछन् ।

जारी निर्देशिकामा १८२ दफा र २० अनुसूचि छन् । आगामी दिनमा सहकारी विभाग लगायत नियामक निकायले गर्ने स्थलगत निरीक्षण, अनुगमन र हिसाब जाँच निर्देशिका बमोजिम नियमन हुनेछ । निर्देशिकालाई सहकारी संघसंस्थामा सुशासन कायम गर्ने अभियानको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा लिइएको विभागले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्य व्यवस्था) निर्देशिका, २०७६, सहकारी प्रर्वद्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ को पहिलो संशोधन जारी गरिसकेको छ । सहकारी ऐन र नियमावली बमोजिम थप निर्देशिका कार्यविधी जारी गर्न मन्त्रालय र विभागले  तयारी गरिरहेको जनाइएको छ ।

तयारी अवस्थामा रहेका अन्य कार्यविधिहरुमा सहकारी संस्थालाई अनुदान छुट सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निर्धारण, विस्तार तथा पुनः निर्धारण निर्देशिका, सहकारी संस्थाको सेवाकेन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, अन्तर सहकारी कारोवार सञ्चालन कार्यविधी, सहकारी संस्था एकीकरण तथा विभाजन सम्बन्धी कार्यविधि रहेका छन् । उल्लेखित निर्देशिका कार्यविधिलाई चालु आर्थिक वर्षकोे माघ मसान्तसम्म जारी गर्ने जनाइएको छ ।