काठमाडौं, २३ भदौ । सहकारी मार्फत गरिबी निवारणका क्षेत्रमा युवा लक्षित स्वरोजगारका कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि सरोकारवालाहरुले एकीकृत अवधारणा सहित अघि बढ्ने ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । गरिबी निवारणका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायहरुले समुदायस्तरमा भिजेको सहकारीलाई माध्यम बनाउदा अपेक्षाकृत लाभ हासिल गर्न सकिने ठम्याइसहित साझा रणनीतिक अवधारणाको खाँचो सम्बद्ध व्यक्तिहरुले औल्याउनुभएको हो । खासगरी पिछडिएका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा युवाहरुलाई सहकारीमार्फत सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने मात्र नभई त्यहाँका सहकारीहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा युवाहरुको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा धेरै काम गर्न सकिने साझा बुझाइ रहेको छ । यसको सहजिकरणका लागि नेतृत्व गर्न राष्ट्रिय युवा परिषद् तयार रहेको कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेल बताउनुहुन्छ ।

“एकातिर काम गर्न उद्यत युवाहरु पहिचान गरी उनीहरुलाई  सहकारीमार्फत सस्तो व्याजदरमा कर्जा सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ भने अर्कोतर्फ गरिबी निवारण कोषले आफ्ना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका ६४ जिल्लाका ३२ हजार भन्दा बढी सामुदायिक संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रुपान्तरण गरी तिनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा युवा सहभागिता बढाउन सकिन्छ, ” ढुङ्गेलले भन्नुभयो, “यो काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी युवा उद्यमशीलता र स्वरोजगारी सृजना मात्र होइन सामाजिक रुपान्तरणमा पनि ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ जसले मुलुकलाई समृद्धि बनाउँदछ ।” यसका लागि परिषद् र गरिबी निवारण कोषसँगै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीइभीटी र वित्तीय सहकारीको माउ संघ नेफ्स्कूनबीच रणनीतिक साझेदारीको विकल्प नभएको भन्दै त्यसको सहजिकरणका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद् सकारात्मक रहेको धारणा उहाँले राख्नुभयो । “युवा उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारी सृजना मात्र होइन लक्षित युवा समूहहरुको पहिचानमा पनि सहकारी जत्तिको जनस्तरले पत्याएको अन्य निकाय छैन । सहकारी भनेको जनताबाटै बनेको हो ।सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत कर्जाको प्याकेजको जिम्मा सहकारीले लिनुपर्छ, ” ढुङ्गेलले भन्नुभयो,“ सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका सहकारीका कोषलाई राज्यको सहुलितय कर्जा प्रवाहको योजनासँग जोडेर अघि बढ्ने हो भने एकैपटक लाखौं रोजगारी सृजना मात्रै होइन आर्थिक क्रान्ति गर्न सकिन्छ ।” त्यसको लागि सहकारी सशक्त माध्यम हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत नरहेको उहाँको दाबी थियो ।

स्मरणीय छ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा युवा स्वरोजगारको कार्यक्रमको माध्यमबाट थप १२ हजार गरिबका लागि लघु उद्यम लगायतका क्षेत्रबाट १ लाख २७ हजार रोजगारी सृजना गरिने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, गरिबी निवारण कोषद्धारा प्रवाहित ६४ जिल्लाका ३२ हजार भन्दा बढी सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको १९ अर्बको घुम्ती कोषलाई बीउ पुँजीका रुपमा प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न ती संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रुपान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट कृषि, लघु तथा साना उद्योगका क्षेत्रमा थप १ लाख ५० हजार रोजगारी सृजना गरिने बजेटेले बोलेको छ ।

यसरी हेर्दा करिब २ लाख ७७ हजार रोजगारी मुलुकभित्र सृजना गर्न सकिने सरकारको योजनामा सहकारीको अहम् भूमिका भएको नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल बताउनुहुन्छ । कोभिड–१९ का कारण मुलुक भित्रै रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट समेत फर्किएका र चाँडै फर्कने शिक्षित बरोजगार युवाहरुको सही व्यवस्थापन सम्भव भएको दाबी सरोकारवालाहरुको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले लक्षित युवाहरुको पहिचान गर्ने,  उनीहरुलाई आवश्यक सीप विकासका लागि सीटीइभीटीले तालिम तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने र सहकारीले सहुलियत कर्जा मार्फत उद्यमशीलता सृजना गर्ने सम्भावना प्रचुर छ । युवाहरुलाई स्थानीय परिवेश र आवश्यकताका आधारमा सीप विकासमा सीटीइभीटीले काम गर्ने परिषद्का उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीको भनाइ छ ।

गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराईले सरकारको योजना अनुरुप भौगोलिक सुगमता भएका स्थानमा १ पालिकामा १ सहकारी र पहाडी तथा दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा २ वटा पालिकामा १ सहकारी गर्दा अनुमानित ७ सय सहकारीहरु थप हुने उहाँले बताउनुभयो । “थपिने सहकारीहरु गरिबका सहकारीहरु हुनेछन् जहाँ गरिबहरु नै काम गर्नेछन्, सञ्चालन र व्यवस्थापकीय भूमिकामा उनीहरु नै संलग्न हुनेछन्, पुँजी निर्माण गरी लगानी गर्नेछन् त्यसैले त्यस्ता सहकारीहरु समस्या नभई समुदायमा आधारित आवश्यक संस्था हुन्छन्, ” उहाँले भन्नुभयो, “ १९ अर्बलाई केन्द्रिकृत गरी वर्तमान परिस्थिति अनुरुप गरिब घर परिवारका युवाहरुलाई रोजगारी सृजनाको अवसर प्रदान गर्ने, नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउने काममा सहकारीमार्फत पुँजीको परिचालन गर्न सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

“हाम्रा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा सहकारी निर्माण, नेतृत्व र व्यवस्थापनमा युवाहरुलाई जोड्न सक्यौं भने उनीहरु आफै अग्रसर भएर काम गर्छन्, “ भट्टराईले भन्नुभयो, “ यसले सहकारी क्षेत्रको पनि सबलीकरणमा मद्दत पुग्दछ । त्यसका लागि सरोकारवालाहरुबीच केन्द्रमा मात्र नभई स्थानीय तह र सररकारसँग पनि समन्वय आवश्यक छ ।” सीटीइभीटी  र युवा परिषद्बीच लक्षित युवाहरुको पहिचान परिषद्ले गर्ने र स्थानीय आवश्यकता र माग बमोजिम सीटीइभीटीले तालिम उपलब्ध गराउने सम्झौता हालै भएको छ । सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “विदेश जान खोज्ने, विदेशबाट फर्किएका वा बेरोजगार युवाहरुको आवश्यकता पहिचान गरी उनीहरुलाई आवश्यक परामर्श सहित सीपसँग जोडिने र स्वरोजगारी र उद्यमशीलता सृजनामा स्वतःस्फूर्त सहभागिताका लागि तयार बनाउने काम युवा परिषद्ले गर्ने छ भने सीटीइभीटीले आवश्यक तालिम प्रदान गर्नेछ ।” यसरी सीप प्राप्त युवाहरुलाई सहकारीमार्फत उद्यमशीलता विकासमा नेफ्स्कूनको सञ्जाल प्रयोग गर्न सकिने अध्यक्ष पौड्याल बताउनुहुन्छ । सरकारले उनीहरुलाई स्थानीय स्तरमा उपलब्ध नेफ्स्कूनको सञ्जालहरुमार्फत सहकारी शिक्षा र महत्वसँगै सहुलितय कर्जा उपलब्ध गराउने काम आवश्यक भएको ढुङ्गेलले धारणा । ग्रामीण स्तरमा विश्वास र सञ्जाल समेत विस्तार भएको सहकारीहरुको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने नेफ्स्कूनका अध्यक्ष पौडल बताउनुहुन्छ ।

शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता अनुरुप युवाहरुलाई सुलभ वित्तीय उपलब्धताको लागि सहकारी भन्दा सशक्त माध्यम अरु नुहने धारणा उहाँको छ ।
स्मरणीय छ, नेफ्स्कूनले स्थानीय निकायसँगको साझेदारीमा आधारशिला नामक कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारेको छ । केन्द्रीय वित्तीय सहकारी संघले साउन ३२ गते आफ्नो ३३ औं स्थापना दिवस पारेर उक्त नवीन कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन गरेको थियो ।
स्वरोजगार कोषमा युवाका अवसर बारे हिजो राष्ट्रिय युवा परिषद्ले आयोजा गरेको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले युवालाई स्वरोजगार बनाउने विषयमा नीतिगत संसोधशन आवश्यक भएको बताउनुभएको थियो ।युवा स्वरोजगार कोषका उपाध्यक्ष देवराज रोकाले लक्षित वर्गसम्म कार्यक्रम पुगोस् भन्ने हेतुले काम भैरहेको भन्दै युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने उपयुक्त माध्यमको छनौट महत्वपूर्ण विषय भएको धारणा राख्नुभयो । राष्ट्रिय युवा परिषद्, युवा स्वरोजगार कोष र नेफ्स्कून समेतको सहजिकरणमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि युवा तथा खेलकूद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले आवश्यक नीतिगत संशोधन गरी युवाका लागि विनियोजित बटेज अनुरुप कार्यक्रमहरु अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।