आइतबार २७ वैशाख, २०८३, Sun, 10 May, 2026
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डेले सहकारी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकार र सहकारी अभियानबीचको गतिमा तादात्म्य आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।
“सरकार र अभियानको गति नमिल्दा कहिलेकाही एकले अर्कालाई अविश्वास गर्ने, शंका गर्ने र विवाद गर्ने काम भएको छ,” नेफ्स्कूनले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन तथा स्थिरीकरण कोष कार्यान्वयन रणनीति सहित आधा दर्जन मस्यौदा कार्यविधि मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्न आज आयोजना गरेको कार्यक्रमका मस्यौदा बुझेपछि प्रमुख अतिथि सचिव पाण्डेले भन्नुभयो,“ सरकारको गति स्लो भयो । “यस्तो कार्यविधिहरु बनाउनुपर्छ भनेर नेफ्स्कूनले भन्नुपर्ने हो ? हाम्रो सरकारी प्रणालीको गति स्लो भयो । गतिमा गति मिलेन भनेर विवाद हुन्छ र विवादले विमति र विमतिले द्वन्द सिर्जना गर्छ र द्वन्दले विपत सिर्जना गर्छ त्यसैले अयिभान र सरकारबीच गति मिलाउनुपर्छ ।”
आफु सचिव भएर आएदेखि नै सहकारी ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डहरुमा संगति नमिलेको विषय उठाउँदै आएको स्वीकार्दै त्यसको संगति मिलाउन आवश्यक भैसकेको विचार राख्नुभयो । नेफ्स्कूनले कार्यविधिको मस्यौदाहरु मार्फत पृष्ठपोषण गरेको भन्दै सचिव पाण्डेले उक्त कार्यको प्रशंसा समेत गर्नुभयो ।
सहकारी संस्थादेखि सदस्य र सञ्चालकहरुसँगै कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान लगायत यावत विषयमा विभागसँग तथ्याङ्क र सूचना अद्यावधिक हुनुपर्ने भन्दै सरकारी निकायको गति स्लो भएको स्वीकार गर्नुभयो । अब प्रविधिमैत्री सेवा र कार्यदक्षता आवश्यक भएको जीकिर उहाँको थियो । विगत ४ वर्षदेखि कोपोमिसको कुरा उठेको उल्लेख गर्दै सचिव पाण्डेले त्यसले आफुलाई असाध्यै ‘स्ट्राइक’ गरेको बताउनुभयो । रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेतर्फ इंगित गर्दै सचिव पाण्डेले प्रश्न गर्नुभयो “तपाईको कोपोमिसले कहिलो रिजल्ट दिन्छ ?” उहाँले सफ्टवेयरका माध्यमबाट कोपोमिस अपडेट गर्नु अत्यावश्यक भएको भन्दै त्यसतर्फ विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कोपोमिसलाई सबल र उपयोगी बनाउनेतर्फ विभागको ध्यान जानु आवश्यक भएको सचिव पाण्डेको भनाई थियो ।
