काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.ले प्रदेशभित्रका सहकारीका उपल्ला संघहरु, नियामक निकाय एवम् सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य र समन्वयमा सहकारी अभियानको सुशासन, प्रवर्धन तथा विकाससँगै उत्पादनका क्षेत्रमा काम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि सबै प्रकृतिका प्रदेश विषयगत संघ, जिल्ला संघ, प्रारम्भिक संस्थाहरुका साथै प्रदेशस्थित सहकारी मन्त्रालय तथा नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ । हालै मात्र दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय ३ सहकारी संघहरुमध्येको एक प्रदेश बचत संघका अध्यक्ष एवम् नेफ्स्कूनका निर्वतमान सञ्चालक एवम् हाल उपसमिति सदस्य कृष्ण नेपालले सबैको साथ र सहयोगमा संघले सहकारी क्षेत्रको उन्नयनमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

यही मंसिर २५ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बुटवलस्थित कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मंसिर २३ गते दर्ता भएका लुम्बिनी प्रदेश सहकारी संघ लि., लुम्बिनी प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. र लुम्बिनी प्रदेश कृषि सहकारी संघ लि.लाई दर्ता प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा.रेवतीरमण पौडेल, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेल, मन्त्रालयका दर्ता अधिकारी श्रीधर ज्ञवाली लगायत अन्य सहकारीकर्मीहरुको उपस्थिति थियो ।

“३ वटै प्रदेश संघहरुबीच आफ्ना प्रकृतिका संघ संस्थाहरुका विवरण र तथ्याङ्कहरु अद्यावधिक गर्ने, सबैलाई सदस्य बनाउने, सबैबीच संयोजन गर्ने, नियमित निरीक्षण, अनुगमन र पृष्ठपोषण प्रदान गरी व्यवस्थित र सुशासनयुक्त बनाउने विषयमा हामी नियमनकारी निकायसँग मिलेर काम गर्छौ ।” यस विषयमा प्रदेशस्थित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी महाशाखा प्रमुखले जोड दिनुभएको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यालय सञ्चालनका लागि केही रकम विनियोजन गर्ने आश्वासन समेत प्राप्त भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

समयको माग अनुसार उत्पादनसँग सहकारीलाई जोड्ने विषयमा प्रदेशस्थित नियमनकारी निकायहरुबाट पनि बारम्बार आग्रह गरिएको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले प्रदेश सहकारी मन्त्रीबाट समेत सहकारीहरुले लगानीयोग्य रकमको निश्चित प्रतिशत उत्पादनका क्षेत्रमा खर्च गर्न ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गर्नुभयो । बचत तथा ऋण सहकारी संघ संस्थाहरुले पनि आफ्नो संस्थागत पुँजीको केही प्रतिशत रकम कृषकहरुलाई सहुलियत दरमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कृषि ऋणहरुलाई सामयिक परिमार्जन गरी कृषक मैत्री बनाउने, सरकारी अनुदानको सहुलियतपूर्ण ऋणको लागि पहल अघि बढाउने कामहरु “बकेट लिस्ट” मा रहेको अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो । प्रदेश स्थित सहकारी संघ अभिभावकको रुपमा रहने भएकाले उसले तयार पारेको योजना अनुसार छलफल र सहमतिका आधारमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

दर्ता गर्दा नै संघको ५ वर्षे कार्ययोजना प्रदेश मन्त्रालयमा पेश गरिएको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले त्यसैको आधारमा अघि बढ्ने बताउनुभयो । “चालु आर्थिक वर्ष भित्र हामी ५० सदस्य पुर्याउँछौ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि वर्षको कम्तिमा ५० का दरले सदस्य थप्दै जान्छौं ।” लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका रुपन्देही, पश्चिम नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, दाङ, रुकूम, रोल्पा र प्युठान जिल्ला मध्ये संघको हालको १९ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा पाल्पाबाट सहभागिता छैन । समितिको बनोटमा अध्यक्ष, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव लगायत रहनुभएको छ ।

जिल्ला बचत संघका निवर्तमान अध्यक्ष एवम् तिलोत्तमा नगरपालिका मङ्गलपुरस्थित समावेशी कल्याणकारी बचत तथा ऋण सहकारी संघका सल्लाहकार समेत रहनुभएका नेपालले संघले आगामी ५ वर्षभित्र २ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने र वार्षिक ५० का दरले सदस्य संख्या वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो ।  हाल ३५ सदस्यीय संघले प्रारम्भिक साधारण सभा अघि प्रदेशभित्रका छुटेका जिल्लाहरुलाई समेट्ने काम गर्ने उहाँको भनाई थियो । “लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये हाल  समितिमा पाल्पाबाट सञ्चालकमा तथा रुकुम र रोल्पाबाट सदस्यमा समेत सहभागिता छैन, ” उहाँले भन्नुभयो,“ त्यसतर्फ हामी बिशेष ध्यान पुर्याउँछौं ।”

संघको कार्यालय हाल बुटवलमा रहने छ भने ३ महिनाभित्र प्रारम्भिक साधारण सभा गरिसक्ने उहाँले बताउनुभयो । “कोभिडसँगै तराईमा शीत लहरका कारण अहिले नै भन्दा केही समयपछि साधारण सभा गर्ने निर्क्यौलमा हामी पुगेका छौं,” अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो,“ यसबीचमा हामी केही नयाँ सदस्यहरु थप्छौ ।” संघमा हाल २५ हजार रुपैयाँ बराबरको न्यूनतम शेयर रकम र १ हजार प्रवेश शुल्क कायम गरिएको छ । एकै दिन दर्ता भएका प्रदेशका ३ वटै संघहरुको कार्यालय बुटवल उपमहानगरपालिकामा एउटै घरमा भाडामा लिने सहमति भएको छ भने पछि अन्य विषयगत जिल्ला संघहरुलाई पनि समेट्ने योजना रहेको अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो ।