कृषि, मजदुरी र घरको सम्पूर्ण कामको जिम्मा वा अभिभारा महिलामा मात्रै रहेको पाइन्छ । तर महिलाले गरेको घरेलु श्रमको मूल्यांकन हुँदैन भने कृषिमा लागेको परिमाण बढी भएर पनि श्रमको मूल्यांकन महिला भएकै कारणले कम मानिन्छ । आर्थिक सामाजिक र लैंगिक रुपमा पछि परेका जोखिममा रहेका वर्गहरुमा नै गरिबी विपन्नता रहेको छ । उनीहरु शासकीय, सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी नभैकन सामाजिक, आर्थिक र मानवीय पुँजी निर्माण हुन सक्दैन । त्यसैले सामुदायिक एवम् शासकीय समावेशीकरण गरिबी निवारणको सशक्त हतियार हो । 

महिलाहरुको अवस्था, कानुनी स्थिति, महिलाप्रतिको समाजको धारणा, धर्मको आधारमा विकास भएको विकृति आदिलाई हेर्दा वर्तमान स्थितिमा पनि नेपालमा महिलाहरुको अवस्था पुरुषको दाँजोमा दर्दनाक छ । सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वव्यापी मानवअधिकारको घोषणा गरेपनि विभिन्न महासन्धिहरुमा नेपाल पक्ष भएपनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि दृष्टिकोणले हेर्दा महिलाहरु पुरुषको दाँजोमा ज्यादै पछि परेका छन् । महिलाहरुमाथि शोषण पनि उत्तिकै भइरहेको छ । कृषि, मजदुरी र घरको सम्पूर्ण कामको जिम्मा वा अभिभारा महिलामा मात्रै रहेको पाइन्छ । तर महिलाले गरेको घरेलु श्रमको मूल्यांकन हुँदैन भने कृषिमा लागेको परिमाण बढी भएर पनि श्रमको मूल्यांकन महिला भएकै कारणले कम मानिन्छ । आर्थिक सामाजिक र लैंगिक रुपमा पछि परेका जोखिममा रहेका वर्गहरुमा नै गरिबी विपन्नता रहेको छ । उनीहरु शासकीय, सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी नभैकन सामाजिक, आर्थिक र मानवीय पुँजी निर्माण हुन सक्दैन । त्यसैले सामुदायिक एवम् शासकीय समावेशीकरण गरिबी निवारणको सशक्त हतियार हो । 

हुनत मुलुकमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात नै मुलुकको आर्थिक परिवर्तन र विकासका लागि विभिन्न आयामहरु खोजिए । जसअनुरुप सहकारी माध्यमलाई विपन्न तथा निम्न आयस्तर भएका नागरिकको आर्थिक अवस्था परिवर्तनका लागि एउटा भरपर्दो विकल्पको रुपमा आत्मसाथ गर्न शुरुवात भएको हो । सहकारी ऐन २०४८ ले सहकारी विकास र विस्तारका क्रममा थप सुधारका प्रयासहरु गर्यो । यसलाई अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ ले पनि उच्च प्राथमिकता दियो । संविधानको धारा ५० को उपधारा ३ मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीब्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास प्राप्त गर्ने, प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतीशिल बनाउने राज्यको समृद्ध आर्थिक विकासको लक्ष्य अगाडि सारिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२, भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा १८ मा समानताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । धारा १८ को ३ मा राज्यले नागरिकहरुका बिच उत्पत्ति, धर्म, बर्ण, जात जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन । तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमानतकृत, किसान, श्रमिक, युवा, वालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य लगायता नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लागाएको मानिनै छैन भनी उल्लेख गरेको छ । स्पष्टीकरण मा उल्लेख छः आर्थिक रुपले विपन्न भन्नाले संघीय कानुनमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन र पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।

नेपालमा नवौं योजनादेखि मूलप्रवाहिकरणको नीति, दशौंदेखि समावेशीकरणको नीति अवम्बलम्न गरिएको छ भने चौधौं योजनाले सहकारीमा आबद्ध विपन्न, महिला, सीमान्तकृत गरिब, अपाङ्गता भएका समुदाय र श्रमिकलाई स्वरोजगारमुलक उद्योग तथा व्यवसाय स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने पुँजी र सीपमुलक तालिम उपलब्ध गराउने र महिला गरिब, सीमान्तकृत वर्ग र श्रमिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहकारी पद्धतिको व्यवसायमा पहुँच बढाइने नीति लिएको थियो । त्यसैगरि पन्ध्रौं योजनाले सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको अनुसरण तथा पारस्पारिकता र स्वावलम्बनको संस्कार विकास गर्दै संस्थामा सुशासन कायम गरी स्थानीय स्रोत साधन, श्रम, सीप र पुँजीलाई व्यापक रुपमा परिचालन गरी रोजगारी तथा आय बृद्धि र गरिबी निवारण गर्न सहयोग पुर्याउने नीति लिएको छ । साथै मानवीय आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्दै सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण तथा समावेशी आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने नीति लिएको छ ।

नेपालको संविधानले नेपाली समाजमा रहेको विविधतालाई सम्बोधन गर्न राज्यलाई निर्दिष्ट गरेको छ । सामुदायिक क्षेत्रमा फस्टाउँदै गएको सहकारी अभियान समावेशी समाज निर्माण र गरिबी निवारणको आधार बन्दै आएको छ । 
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको समितिमा उपलब्ध भएसम्म कम्तिमा तेत्तीस प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । सहकारी संस्थाको दर्तामा नै महिलाहरुको प्रतिनिधित्वका लागि प्राथमिकता दिएको हुँदा सहकारी क्षेत्रमा महिलाहरुको उत्साहबर्धक सहभागिता रहेको छ । सहकारी संघ संस्थाले सहकारीको व्यावसायिक विकासका लागि महिलाहरुको सहभागिता हुनुपर्ने तथ्यलाई महशुस गरी महिला मैत्री सेवा तथा क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । 

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१६ देखि सन् २०३० सम्मलाई दिगो विकास लक्ष्यका रुपमा १७ लक्ष्यहरु अगाडि सारेको छ । जस अन्तर्गत लक्ष्य नं. ५ ले लैंगिक समानता र महिला तथा किशोरी सशक्तीकरण (सबै प्रकारका भेदभाव र लैंगिक हिंसाको अन्त्य ) को सुनिश्चित गरको छ । अगाडि सारिएका लक्ष्य पुरा गर्न नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि विभिन्न सूचकांकहरु निर्माण गरि देश परिवेश अनुरुप कार्यान्वयलाई जोड दिँदै आएको छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी क्षेत्रले साथ नदिने हो भने यो सम्भव छैन भन्दै अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि संसारभरिका सहकारीहरुलाई आ आफ्नो ठाउँबाट सम्पूर्ण शक्ति र योजनाबद्ध ढंगले लगानी का लागि आव्हान समेत गरेको छ । यसकारण पनि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा लैगिक समानताका लागि सहकारी क्षेत्रको योगदान आवश्यक महशुस भएको छ । 

सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक विविध पक्षबाट महिला सशक्त हुन जरुरी छ । पितृसत्तात्मक सामाजिक मूल्य मान्यताहरु कतिपय जडहरु सामाजिक रुपान्तरणमा बाधक भएपनि अब हरेक महिलाले आफ्नो भूमिका खोजेर सामाजिक न्यायका लागि अघि बढ्नुपर्छ । 

महिला भएकोमा गर्व गरेर आफ्नो क्षेत्रमा शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्ने समय आएको छ । हरेक क्षेत्रमा महिलाको गर्विलो उपस्थिति हुनुपर्छ । त्यो क्रम निरन्तर बढ्दै पनि गइरहेको छ । जसले महिलाहरुलाई आत्मविश्वास बढाएको छ । संसार सुन्दर हुनुमा महिलाको कुशल व्यवस्थापन हो भन्नुमा कुनै कन्जुस्याँइ गर्नुपर्ने छैन । 

आम रुपमा सम्पूर्ण महिला समाजको उन्नति, प्रगति एवम् सशक्तिकरण हुन चौतर्फी रुपले महिला समाजको उत्थान गर्ने कार्यको थालनीमा सहकारी क्षेत्रले अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवअधिकार, सम्पत्तिको स्वामित्व, कानुनी अधिकार, समानता, विभिन्न अवसरमा समान पहूँच, पुरुष समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, बानी व्यवहार, महिलाप्रतिको मनोविज्ञान आदि सबै क्षेत्रमा सर्वव्यापी रुपले महिलाको पक्षमा परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रमहरुको चौतर्फी थालनी भएको छ । महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक विकासमा राज्यका प्रमुख तीन खम्बा मध्येको एक खम्बा सहकारी क्षेत्रले नेतृत्व तह, सामाजिक स्तर र आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा महत्वूर्ण उपलब्धी हासिल गरेको छ । ५६ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको सहकारी क्षेत्र मार्फत महिलाहरुको आर्थिक जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएर राज्यका सम्पूर्ण योजना, सहकारी नीति नियम साथै महिला उत्थानमा जोड दिने नीति आवलम्बन गर्न र सोही अनुरुप कार्यान्वयन गर्न गरेको खण्डमा मात्र महिलाको विकास सम्भव छ । 

वर्तमान अवस्थामा महिलाहरुको अवस्था नाजुक मात्रै छ भन्ने पनि होइन । राष्ट्रपतिमा, मन्त्रीपरिषद्मा, ठुलो संख्यामा संसदमा, उपसभामुख, पार्टीका कार्यकारिणी पदमा र सरकारी संरचनाका अन्य पदहरुमा, शिक्षक पदमा गैरसरकारी संस्थाका पदमा महिलाहरुको प्रभावशाली उपस्थिति पनि छ । यसलाई महिला विकासको सकारात्मक संकेतको रुपमा लिनुपर्छ । 

महिला विकासको क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रयास

पहिलो विश्व महिला सम्मेलनः 

सन् १९७५ को जुन महिनामा मेक्सिकोमा अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलन भयो । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्षको रुपमा घोषणा गर्यो ।  

अन्तर्राष्ट्रि महिला वर्षः

महिलाको पक्षमा विश्वव्यापी रुपमा समानता प्राप्ति गर्ने, महिलाका समस्या एवम् विषयहरुलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा समन्वय गर्ने र विश्वमा शान्ति कायम गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

महिला दशकः 

महिलाहरुलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपले उत्थान गर्न अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा र राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न प्रयासहरु गर्यो । 
दोस्रो विश्व महिला सम्मेलन, कोपनहेगन १०८०

महिलाको निम्ति रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षाको नारासहित कोपेनहेगनमा दोस्रो महिला विश्व सम्मेलन भएको थियो । यो सम्मेलनमा विकासमा महिलाहरुको सहभागिताको निमित्त अधिकार, उत्तरदायित्व र अवसरको समानता प्रदान गर्ने र त्यस्तो अवसरबाट लाभ पाउने तथा त्यस्तो कार्य गर्ने महिलाहरु नै सक्रिय कार्यकर्ता हुनुपर्ने भन्ने व्याख्या गरेको थियो ।

तेस्रो विश्व महिला सम्मेलनः नैरोबी(केनिया) १९८५

केन्याको राजधानी नैरोबीमा सन् १९८५ को  जुलाई १५ देखि २६ सम्म महिला समानता, विकास र शान्तिजस्ता महिला दशकका निम्ति तोकिएका संयुक्त राष्ट्रसंघीय उद्देश्यहरु उपर पुनरावलोकन एवम् मूल्यांकन गर्न महिला विश्व सम्मेलन भएको थियो । १५७ देशको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनले सन् २००० सम्म महिला विकासका सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने रणनीति तय गरेको थियो ।  

चौथो विश्व महिला सम्मेलन १९९५ बेजिङ्ग 

चीनको राजधानी बेजिङ्ग मा ४ देखि १५ सेप्टेम्वर १९९५ मा विश्वको सबैभन्दा ठूलो महिला सम्मेलन सम्पन्न भयो । जसमा विभिन्न देशबाट गरी ४५ हजार भन्दा बढी महिलाहरु सहभागी भए । उक्त सम् सम्मेलनले अघिल्ला ३ वटा महिला विश्व सम्मेलन लगायत अन्य संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र र महासन्धिहरुलाई पनि पुनरावलोकन गर्यो । वैठकबाट पारित प्रस्तावहरु, प्रतिवद्धताहरु र घोषणाहरुलाई अझ अघि बढाउने र विश्व महिला समानता, विकास र शान्ति प्राप्त गर्ने प्रतिवद्धता ३८ बुँदे बेजिङ् घोषणापत्र जारी गर्यो ।

घोषणापत्रमा महिलाहरुका समस्याहरु, असमानताहरु, महिला विकासका बाधाहरु र अब ती बाधा व्यवधानहरुलाई पार गर्दै पुरुष र महिलालाई समान रुपले विकास गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धताहरु विस्तृत रुपमा औल्याउने काम गर्यो । जसमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, प्रवृत्तिपरक, धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण लगायत सवै पक्षमा परिवर्तन गरी पुरुष र महिलालाई सवै क्षेत्र एवम् पक्षमा बराबर समकक्षमा उभ्याउन प्रयत्न गरिने कुरा उल्लेख छ । 

राधा पौडेल

सञ्चार अधिकृत, नेफ्स्कून