काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.बीच कोभिड महामारीका कारण सदस्य संघ संस्थाहरुमा सम्भावित वित्तीय संकट सम्बोधनका लागि ३ अर्ब रुपैयाँको तरलता व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ । थप रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा दुवै निकायबीचको संयुक्त कार्यदलको बैठकबाट निर्णय गरिने सहमति पनि भएको छ । 

नेपालका वित्तीय निकायहरुको स्थायित्व एवम् दिगो सञ्चालनका लागि गठित दुवै निकायबीचको संयुक्त कार्यदलका संयोजक नेफ्स्कूनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा आज बसेको भर्चुअल बैठकमा तरलता व्यवस्थापन कोष स्थापनासम्बन्धी समझदारी भएको हो । बैठकमा आमन्त्रितका रुपमा दुवै निकायका अध्यक्ष, नेफ्स्कूनका उपाध्यक्ष लगायतको सहभागिता थियो । उक्त समझदारी दुबै निकायको सञ्चालक समितिको बैठकले अनुमोदन गरेपछि लागू हुने बताइएको छ ।

उक्त समझदारी नेपाल सरकारले जारी गरेको बन्दाबदी, निषेधाज्ञा वा आपतकालिन अवस्था समाप्त भएको घोषणा गरेको ३ महिनासम्म कायम रहने जनाइएको छ भने कोषबाट ऋण लगानी गर्दा समान ब्यादर कायम गरिने छ । कोषबाट प्रतिसंस्था १ करोड रुपैयाँ वा संस्थाको कुल बचत निक्षेपको १० प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ सोही मात्रामा ऋण लगानी गरिने छ । आजको भर्चुअल छलफलमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल, उपाध्यक्ष शान्ति अधिकारी, बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, कर्जा विभाग प्रमुख प्रमोद कुमार घिमिरेसँगै संयुक्त कार्यदलका सदस्यहरु नेफ्स्कूका महासचिव दामोदर अधिकारी, कोषाध्यक्ष दिपक पनेरु र कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश प्रसाद पोखरेल तथा बैंककातर्फबाट सञ्चालकहरु सरिता भट्टराई, ज्ञानबहादुर तामाङ, रामहरि बजगाई, र निमित्त सदस्य सचिव बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर प्रसाद बिमली सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

महामारीको कारण सहकारी संस्थाहरुमा सम्भावित वित्तीय सङ्कट सम्बोधन गरी अभियानको स्थायित्व तथा व्यवसाय निरन्तरता सुनिश्चित गर्न र संरक्षकत्व ग्रहण गर्न आवश्यक भएकोले महामारीको प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव रहेको अवस्थासम्मका लागि नेफ्स्कून र राष्ट्रिय सहकारी बैक लिमिटेडबीच  तरलता व्यवस्थापन गर्न मद्दत पु¥याउने उद्धेश्यले समझदारी भएको जनाइएको छ ।

कार्यक्रममा नेफ्स्कून अध्यक्ष पौड्याल, बैंकका अध्यक्ष उप्रेती, कार्यदलका संयोजक एवम् नेफ्स्कूनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल लगायतले समझदारीले महामारी अवधिमा सदस्य संस्थामा हुन सक्ने तरलता अभावलाई व्यवस्थापन गर्ने, महामारीद्धारा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय संकटलाई सम्बोधन गरी सहकारी अभियानको स्थायित्व तथा व्यवसायिक निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने, सहकारी अभियानको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने, सद्भावपूर्ण सहकार्य मार्फत संकट ब्यवस्थापनको लागि सहकारी अभियानको एकीकृत सामर्थ उपयोग गर्ने उद्देश्य लिएको धारणा राख्नुभयो ।

कोषको परिचालन संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई आपतकालिन अवस्थामा यस प्रकारको स्वीकृत ऋण सदस्यलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न, जीवीकोपार्जन गर्न, स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी कार्य गर्न, स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न वा महामारी प्रभावसंग सम्बन्धित कार्यको लागि तरलता पुँजी अभाव भएमा त्यस्ता संस्थाहरुलाई परिचालन गरिने छ । संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई उक्त स्वीकृत ऋण प्रति सदस्य बढीमा १ लाख रुपैयाँसम्म मात्र परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यससम्बन्धमा दुवै निकायले आन्तरिक कार्यविधि बनाई लगानी गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
उक्त कोषबाट ऋण प्राप्त गर्न सदस्यता लिएको कम्तिमा ३ महिना पुरा भएको, नियमित रुपमा बचत गरेको, संघ तथा बैंकबाट कार्यविधि बमोजिम लगानी हुने ऋण लगानी पूर्व लगानी गरिएका ऋणहरु भाखा ननाघेको हुनुपर्ने, नियमित साधारण सभा तथा लेखापरिक्षण सम्पन्न गरेको लगायतका योग्यताहरु समेटिएका छन् ।

बैंक र संघले योग्यता पुगेका संस्थालाई आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि बमोजिम लगानी गर्न सक्ने छन् भने कोषबाट लगानी गर्दा नगद प्रवाह योजना, व्यवसाय निरन्तरता योजना, महामारीमा संस्था सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेको लगायतका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने समझदारी समेत भएको छ ।