काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रुपमा विकास गरिनेछ । वित्तीय पहुँच बिस्तार, सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारी संघ संस्थालाई परिचालन गरिनेछ । भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित एवम् पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध गरी उद्यमशिलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

सहकारी संघ संस्थालाई स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्धन, स्थानीय उत्पादनको भन्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ । सहकारी संघ संस्थालाई कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मुल्य श्रुृङ्खला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी संघ संस्थालाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । कृषि सामाग्री भन्डारण गर्न साबिकका साझा सहकारी संस्थाका गोदामहरु मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान प्रदान गरिनेछ । सहकारीको माध्यमबाट खाद्यान्न, दलहन, तरकारी, फलफुल, चिया, अलैची कफी खेती गर्न आवश्यक बीउबीजन यन्त्र र उपकरण खरिद गर्न अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

रोजागारीका अवसर बिस्तार गर्ने सहकारी संघ संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग र प्रतिफलमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरिएको छ । कोषमा आबद्ध करिब ३२ हजार सामुदायिक समुहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिनेछ । समूहले परिचालन गरेको रु १९ अर्ब रकमलाई सहकारीको बीउ पुँजीको रुपमा उपयोग गरी गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

(अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट आज अपरान्ह आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा समावेश सहकारी क्षेत्रसम्बन्धी पूर्णपाठ)