बिक्रम पाण्डे
रजिष्ट्रार
बागमती प्रदेश सहकारी विभाग

बागमती प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्र अन्तर्गत हाल २८५० सहकारी संघ संस्थाहरु छन् । प्रदेश सहकारी ऐन, नियमावली र मापदण्ड अधिनस्थ रहेर तिनको अक्षरशः कार्यान्वयनमा बागमती प्रदेश सहकारी विभागले निरन्तर काम गर्दै आएको छ । यस प्रदेश भित्रका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने, प्राप्त उजुरीहरुलाई यथोचित सम्बोधन गर्ने काम हामीले गरेका छौं । म प्रदेशमा रजिष्ट्रार भएर आएको करिब १ वर्ष भयो । म आइसकेपछि सुरुमा कार्यालय व्यवस्थापनका काममा जोड दियौं । 

सबैभन्दा पहिला बोरामा बाँधेर राखिएका सहकारी संघ संस्थाका फाइलहरुलाई सहज रुपमा प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्यौं । प्रदेशस्तरीय सहकारी ऐन, नियमावली र मापदण्ड सबैभन्दा पहिले बनाउने पनि हामी नै हौं । अन्यत्र कही पनि तीनै प्रकारका कानुन बनेका थिएनन् । हामीले बनाएर अन्य प्रदेशलाई पनि ‘सफ्ट कपी’ उपलब्ध गराएर उहाँहरुलाई निर्माणमा सहयोग गरेका हौं । बनाएका कानूनहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा पनि लगेका छौं ।

यो पनि सही हो कि हामीसँग जनशक्ति अभाव छ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले सक्दो काम गरेका छौं । ‘कुनै काम रोकियो, विभागमा गएर काम नै भएन, काठमाडौं बाट हेटौडा पुगेर २–४ दिन बसेपछि मात्र बल्ल काम भयो’ भन्ने सहकारीकर्मीहरु हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । कोहीसँग यस प्रकारका गुनासा छन् भनेपनि म बहस गर्न तयार छु के कारणले यस्तो भयो भनेर । ऐन नियमले अधिकार दिएको काम गर्न मैले कहिल्यै रोकेको छैन । ऐनमा उल्लेख भएको मुख्य कारोबारको विषय ऐन कार्यान्वयन गराउने निकायको अधिकारप्राप्त व्यक्तिले ‘यो हुँदैन’ भन्न मिल्दैन । 

सहकारी संस्थाहरु स्वनियमनकारी हुन् । यसका केही आधारभूत कुराहरुलाई सहकारीकर्मीहरुले कहिल्यै बिर्सन हुँदैन । सहकारीहरुले निश्चित कार्यक्षेत्रसहित सदस्यहरुसँग मात्र कारोबार गर्नुपर्छ । निश्चित कार्यक्षेत्र र सदस्यहरुसँग मात्र सीमित रहेर कारोबार गर्ने हो भने सहकारी सञ्चालनमा विकृत्ति वा सुशासन अभावका कुनै समस्या आउँछ भन्ने लाग्दैन । कसैले रकम हिनामिना गरेको, कुनै संस्थाले बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेको भन्ने समस्या आउँदैन । सहकारी संस्थाहरुको नियमनकारी निकायमा काम गरेको मेरो लामो अनुभवले त्यही भन्छ ।

हामी कताकता सुरु मै चुकेका छौं कि भन्ने लाग्छ । कुनै व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुले पनि कुन उद्देश्य राखेर, कुन समुहलाई लक्षित गरेर कहाँ काम गर्न गैरहेका छौं, त्यसका सीमा र परिधिहरु के के हुन भनेर मात्र बुझिदियौं र सोही अनुरुप अघि बढ्यौ भने सबै कुरा सहज हुन्छ । हामी के सोच्छौं भने सहकारी संघ संस्थाहरुलाई नियमनकारी निकायहरुले डण्डा नै चलाउनुपर्छ, पेलेरै जानुपर्छ, भन्ने सोचिरहेको जस्तो पनि लाग्छ ।

हामी कुन किसिमको काम गरिरहेका छौं भनेर बुझ्यौ मात्र भने धेरै कुरा त्यहीबाट समाधान निस्कन्छ । त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्छौं । उदाहरणको लागि पढ्न विद्यालय जान्छु भन्ने हो भने किताब, कापी, कलमसँगै आवश्यक चीजहरु लिएर विद्यालय नै जानुपर्यो, फुटबल खेल्न चौरतिर जाने वा व्यापार गर्न हिड्ने हो भने के होला ? हामी अलमलमा नपरौं, जुन काम वा पेशा अगालेका छौं, त्यसले जे जस्ता कानुनी प्रावधानहरु राखेको छ, त्यसलाई शिरोधार्य गरेर अघि बढ्यौ भने सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ । सबै सहकारी संघ संस्थाहरुले यो आधारभूत कुराहरुलाई मनन गरेर अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

सहकारी विभागले सहकारी संघ संस्थाहरुलाई क्रियाशील बनाउन छाता संगठनहरुले पनि प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, प्रदेश सहकारी र विषयगत संघहरुसँगै बागमती प्रदेश अन्तर्गतका १३ वटै जिल्ला संघहरुलाई मकवानपुरमै निमन्त्रणा गरेर २ दिने कार्यशाला गोष्ठी पनि गर्यौं । त्यसबेला उहाँहरुले यो वर्षमा यी काम र अर्को वर्षमा यी कामहरु हाम्रो तर्फबाट सम्पन्न गर्छौ भनेर केही विषयहरुमा ‘कमिटमेन्ट’ पनि गर्नुभयो ।

मलाई विश्वास छ, उहाँहरुले हामीसँग गर्नुभएका प्रतिबद्धताहरु पक्कै पनि पुरा गर्नुभएको छ । आज धेरै यही जुम मिटिङमा पनि सहभागी हुनुहुन्छ त्यसबखत वचन दिनेहरु । पहिला भनेका कुराहरुलाई उहाँहरुले थप मनन गर्नुहुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । केही बाँकी छन् भनेपनि अब पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

हामीले अनुगमनलाई पनि अघि बढाएका छौं । तर हामीलाई कोभिडले साथ नदिएकै हो । हामीले थप गर्ने थियौं । कोभिड सुरु भएयता विश्वनै समस्यामा परेको बेला सहकारी संस्थाहरु मात्रै अछुत रहने कुरै भएन । उहाँहरुलाई पनि समस्या छ । अहिलेको असहज परिस्थितिमा संस्थाहरुलाई प्रवर्धन गर्ने भूमिका हाम्रो हो । नियमनकारी निकाय भएर संस्थालाई निमोठ्ने होइन, प्रवर्धन गर्ने भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले सहजीकरण गर्ने हो । यो समय नै अफ्ठेरो छ । अहिलेको समयमा संस्थाहरुमा गएर ‘यो भएन, त्यो भएन’ भन्नुभन्दा, समयले साथ नदिएको हुनाले अहिले भनेको टिक्ने मात्र काम हो । अहिले ठूलो अपेक्षा वा चाहना राखेर हुँदैन । वर्षमा ७/८ महिना थुनिएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो, यस्तो बेला संस्थालाई जोगाउनु पनि ठूलो कुरा हो । यस्तो असहज परिस्थितिका बाबजूद हाम्रो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेका सहकारीहरुमा त्यति धेरै समस्या आएको जस्तो लाग्दैन, केही थोरै छन्, तिनको पनि हामी व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा छौं र लागिरहन्छौं । गोष्ठी र प्रचारप्रसारका कार्यक्रमहरु हरेक जिल्लामा गएर गर्ने, संघ संस्थाहरुलाई उजागर गर्ने काम पनि गरेका छौं । म स्वयंपनि गएर यी काम गरेका छु । 

राज्यले थोरै मात्र पनि सहयोग गरेको अवस्थामा, दर्ता गरिदिएर मात्र अरु काम नगर्दा पनि संस्थाहरु स्वयं सञ्चालनमा गएर ठूलो वित्तीय कारोबारहरु गर्न सक्छन्, सहकारीहरुले धेरैलाई धेरै सहयोग पुर्याएका छन् । वित्तीय मात्र होइन उत्पादनमूलक कार्यमा पनि सहकारीहरुले काम गरेको अवस्था छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा राज्यलाई ठूलो सहयोग पुरयाएका छन् सहकारीहरुले । धेरै कुरा राम्रा छन्, केही वित्तीय अपचलनका कुराहरु, ऋणको कर्जामा केही किचकिच हुने गरेको अवस्थाबाहेक अरु कुरा राम्रा छन् । 

सहकारीमार्फत भएका राम्रा कुराहरुलाई उजागर गर्न नसकेको चाहि पक्कै हो । मलाई लाग्छ, यो कार्यक्रमबाट सिङ्गो अभियानले एउटै आवाजले आफ्ना राम्रा कामलाई पनि बाहिर ल्याउने प्रयासलाई अघि बढाउनेछ । यसले केही साना तिना उल्झनलाई बढाइचढाइ गर्ने काम पनि कम हुन्छ भन्ने लाग्छ । दोहोरो सदस्यताको विषय अदालतमा विचाराधीन छ, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई सहकारीमा बस्न ऐनले नै बन्देज गरेको छ । सरकारी तलबसुविधा लिनेहरुलाई सहकारीमा बस्ने हामीले प्रोत्साहित गरेका छैनौं । शिक्षकहरुको हकमा पनि त्यही हो, सरकारी तलब भत्ता लिएर सहकारीमा बस्न वा काम गर्न पाइने प्रावधान प्रदेश ऐनले गरेको छैन । त्यस्तै, सहकारी संघ संस्थाको अध्यक्ष दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ । अरुको हकमा यस्तो प्रतिबन्ध छैन । दृष्टिबन्धक गर्दा मालपोतले पैसा लिने गरेको विषयमा सहकारी संघ संस्थाहरुबाट गुनासो आएपछि यो पटकको बजेटमा यो विषय प्रष्ट पारिएको छ । हुनत बजेट पास भैसकेको छैन तर सहकारी संस्थालाई विगतदेखि लिदैं आएको थोरै सेवा शुल्क बाहेक मालपोत कार्यालयमा अन्य कुनै रकम तिनुनपर्ने व्यवस्था अर्थमन्त्रालयसँग भएको छलफलको सहमतिपछि आगामी बजेटको अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ ।  बजेट पास भएपछि हामी सबै संघसंस्थाहरुलाई परिपत्र पनि गछौं । जहाँसम्म विनियम संशोधन स्वीकृतिको विषय छ, यहाँबाट रोकिएका छ्रैनन, रोक्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । ऐन नियम पुर्याएर आएकाहरुलाई रोकेका छैनौं, कही त्यस्तो छ भने सिधा म सँग सम्पर्क गर्न आग्रह गर्छु ।

यद्यपि, के चाहि हो भने अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता भनेको नयाँ संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार वा नयाँ सेवा केन्द्र स्थापना भन्दा पनि मर्जरमा हो । सहकारी अभियानका शीर्ष व्यक्तित्वहरुसँगको छलफलमा पनि मैले संघीय मन्त्रालयमार्फत परिपत्र नै जारी गर्न लगाएर केही सयम सहकारी संस्था दर्ताको कामलाई रोकौं र मर्जरलाई प्राथमिकता दिऔं पनि बारम्बार भनेको छु । केही समयलाई नयाँ संस्था दर्ताको काम रोक्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ । हुनत सहकारी नपुगेका केही दुर्गम ठाउँमा खोल्नुपनि पर्छ तर अहिलेको प्राथमिकता भनेको अहिले भैरहेका विकृति र विसंगतिहरुलाई न्यूनीकरण गर्दै सहकारीहरुलाई दिगो, विश्वासिलो र गुणस्तरीय बनाउन एकीकरणमै जोड दिनुपर्छ ।

(ललितपुर जिल्ला बचत संघले २०७८ साल असार १२ गते शनिवार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश )