काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति २०७८/०७९ ले सहकारीका सदस्यलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा जोड्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरेको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरुको कारोबारको दायरा बढाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहक समक्ष समेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पुर्याउन प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ  । साथै, नगद कारोबारको विद्यमान सीमालाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, मौद्रिक नीति २०७८/०७९ ले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियामकीय निकायहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यकता अनुसार नीतिगत समन्वय र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ । 

मौद्रिक नीतिमा २०७७ चैत्र मसान्त सम्ममा सहकारी संस्थाहरुको बचत परिचालन रु. ४७७ अर्ब ९६ करोड पुगेको र सो अवधिमा सहकारी संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको ऋण रु. ४२६ अर्ब २६ करोड पुगेको उल्लेख छ । 

नीतिमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोवार प्रवर्धन वर्षको रुपमा मनाउन चालु आर्थिक वर्ष आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिइने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था बाहेकका अन्य विषयगत सहकारी संस्थाका समूह सदस्य मार्फत सामूहिक खेती तथा पशु/पंक्षीपालन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रति सदस्य रु. ५ लाख ननाघ्ने गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ ।