हरिप्रसाद पौडेल

नेपालमा सहकारीको इतिहास केही दशकको भएतापनि सहकारी विकासको आधारमा हेर्ने हो भने भर्खरै शैशवकाल पार गरेको अवस्थामा रहेको छ । हुनत वच्चा जन्मिसकेपछी चौतर्फी विकासका लागि केही खुल्ला वातावरणमा हुर्कन र फक्रन दिनुपर्छ नै ! त्यसैगरी सहकारीहरु दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न दिइएको तर नियमनमा उचित ध्यान नेपाल सरकारले दिन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । फलस्वरुप सहकारीहरु आफ्ना सिद्धान्त, मुल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ नगरी कानुनमा रहेका छिद्र तथा नियमनकारी निकायको न्यून उपस्थितिको फाइदा उठाउँदै केही व्यक्तिहरुको हातमा थन्किन पुगेको अवस्था हाल सम्म रहिरहेको छ । देशमा रहेका ३० हजार बढी सहकारीहरुले सहकारीका मुल्य र मान्यतालाई मिचेर सञ्चालन हुँदा सहकारीताको मर्म र भावनामा ठेस पुगेको त छ नै, जस्ले अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्ने हो त्यो वर्गनै सहकारीबाट विचलित भइरहेको छ । 

राज्यको न्यून उपस्थितिको फाइदा उठाउँदै केही सहकारीहरुले सहकारीताको मर्म र भावना माथि नै कुठाराघात गरी समग्र सहकारी क्षेत्रको बदनाम गराउन उद्यत् बनिरहेका छन् । सीमित व्यक्तिहरुले हिजोका साहुमहाजनकै शैलिमा वैधानिक ठगी धन्दालाई सहकारीको माध्यम बनाएका समाचारहरु आउने गरेको पाइएको छ । सीमित व्यक्तिहरुमा स्वामित्व राखेर जो खास सदस्य हुनुपर्ने हो उसैलाई सदस्य हुनबाट समेत बञ्चित गराउने अभ्यास गरेका कारण सहकारी क्षेत्र बदनाम वन्न पुगेको छ । 

राज्यले विकासको तीनखम्बे नीति मा सहकारी, सरकारी र नीजि क्षेत्रको समानुपातिक उपस्थितिमा मात्र विकास सम्भव छ भनेर सहकारीलाई विकासको एक अभिन्न साझेदारको रुपमा नीतिमा समावेश गरेको भएतापनि अझै सहकारीलाई पुर्ण स्विकार गरिसकेको अवस्था देखिदैन । एकातर्फ सहकारी सञ्चालकहरु स्वेच्छाचारी हुनु, अर्को तर्फ राज्यले सहकारी सञ्चालन नियमनमा ध्यान पुर्याउन नसक्नुको कारण विकासमा सहकारीले उचित स्थान पाउन सकेको छैन । 

अबका दिनमा सहकारीहरु शैशवावस्थाबाट यौवानावस्थामा फड्को मारिरहेको अवस्थामा राज्यको वर्तमान राज्यव्यवस्थाले निर्धारण गरेको क्षेत्राधिकार भित्र रहेर सहकारी सञ्चालन हुनेपर्ने र राज्यले आफ्नो बलियो उपस्थिति दिेखाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । केहि नजानेर त केही राज्यको अनुपस्थितिको फाइदा उठाउदै हिजो गरिएका कमिकमजोरीहरुलाई सहकारीले आत्मसाथ गर्न आवश्यक छ । 

वर्तमान समय सहकारीको शुद्धीकरणको समय हो । मुलुकमा हाल ३० हजारको हाराहारीमा विभिन्न विषयगत सहकारीहरु विद्यमान छन् । विषयगत सहकारीका आ–आफ्नै सञ्चालनका नीतिगत आधारहरु भएको हुँदा सहकारीहरुले सो आधारमा सञ्चालन हुने र सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ गर्ने त्यसमा राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । हिजोका दिनमा भएका कमिकमजोरीहरु यस्तो अवस्थामा भएका छन् की सहकारीकर्मीले कमजोरी भएका थिए भन्ने समेत चाल पाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा राज्य नियन्त्रणमुखी बनेर उपस्थित हुँदा आम सर्वसाधारणको लगानी नै चौपट हुन सक्ने यथार्थ अवस्था रहेकोले राज्य सहयोगी बनेर कम्तिमा कमजोरी भएको रहेछ भनेर वुझ्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सहकारीहरुले हामीले गरेका गतिविधिहरु सहकारीको मर्म, भावना र सिद्धान्त अनुरुप रैनछन् भनेर वुझ्नु नै सहकारीको पहिलो विकास हो । जतिवेला सञ्चालित गतिविधिहरु गलत तौरतरीका वाट सञ्चालन भएका छन् भन्ने कुरा बुझ्छन् त्यहीँवाट त्यसलाई परिमार्जन गर्न सहजीकरण गर्नु राज्यको दायित्व रहन्छ । 

आवश्यकताको आधारमा भन्दा देखासिकी र लहडमा दर्ता तथा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सहकारीका सहकारीकर्मीहरुमा सहकारी सञ्चालनको ज्ञानको अभाव देखिएको छ । अज्ञानतामा धेरै कमजोरीहरु सहकारीमा भएका छन् त्यसैले सच्चिने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ जानाजान गरीने गैरकानुनी कार्यलाई निरुत्साहित गर्न कानुनको पुर्ण कार्यान्वयन गराउनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था समेत विद्यमान छ । 

उल्लेखित असहजताहरुलाई चिर्दै र वित्तीय सुशासन कायम गर्दै साकोसहरुले सदस्यमैत्री सेवा प्रवाह गर्न सक्ने परिपक्क सहकारीको रुपमा आफुलाई उभ्याउन सकिने पक्का थियो ।  अवको आवश्यकता भनेको सहकारीकर्मी, सहजकर्ता र नियामक वा नियमनकारी निकायको त्रिकोणात्मक समन्वय आवश्यक छ । यसको केही परिपुरण केन्द्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नेफ्स्कूनले गरिरहेको छ । तथापी ब्लाङ्केट एप्रोचमा बनेको सहकारी ऐन, विभिन्न मौजुदा झण्झटीला ऐन कानुनहरु, सहकारी सञ्चालकमा रहेको अपरिवर्तित सञ्चालन शैली आदीका कारण उपलब्धि देखिन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । 

टोल बस्तिमा छरिएर रहेका सहकारीहरुलाई उद्देश्यमुलक तवरले एकीकरण गराउदै सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतामा सञ्चालन गराउने र सहकारीलाई पुँजींको बजारीकरणमा मात्र होइन पुँजी निर्माणमा योगदान पुर्याउन सक्ने गरी परिमार्जन गरी परिचालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

लेख साकोस आवाज त्रैमाशिक प्रकाशन २०७७ पुस अंकमा प्रकाशित छ। लेखक पश्चिम नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. म्याग्दीका सचिव हुनुहुन्छ ।