काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारी तथा गरिवी निवारण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) मा सहकारीहरुको सहभागिता उत्साहजनक रुपले बढेको बताउनुभएको छ । कोपोमिसमा अपेक्षाकृत प्रगति भएन भन्दै २०७५/०७६ देखि विभागमा प्रवेश गरेको विषयले मूर्त रुप लिन गइरहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । साकोस आवाजसँगको संक्षिप्त कुराकानीका क्रममा रजिष्ट्रार पण्डितले पछिल्लो अवधि असार ३० गतेसम्म १६ हजारले युजर आइडी र लगइन लिइसकेको र सोमध्ये करिब ९ हजारले एक पटक इन्ट्री गरिसकेको जानकारी गराउनुभयो । गत जेठको ९ गतेपछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको समष्टिगत विवरणमा पनि ५ हजारले इन्ट्री गराइसकेको उहाँले बताउनुभयो । 

आन्तरिक राजश्व विभागले पनि सहकारी विभागको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै कोपोमिसमा आबद्ध भएका सहकारी संघ संस्थालाई मात्र करचुक्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन मातहतका सबै कार्यालयहरुमा परिपत्र गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “असार २८ गते पत्राचार गर्दै आन्तरिक राजश्व विभागले कोपोमिसमा समष्टिगत विवरण बुझाएका सहकारीलाई मात्र करचुक्ता प्रमाणपत्र दिन भनी गरिएको पत्राचार बाट आगामी असोजसम्म कोपोमिसमा सोचेको भन्दा बढी प्रगति हाँसिल हुने अपेक्षा लिएका छौं ।” 

यो बर्ष कुल सहकारीको ५० प्रतिशत कोपोमिसमा आबद्ध भइसक्ने लक्ष्य विभागले अगाडि सारेको र आगामी असोज महिनासम्म २० हजार सहकारी आबद्ध हुने विश्वास लिएको रजिष्ट्रार पण्डितले जानकारी गराउनुभयो । 

सहकारी अभियान तथा केन्द्रीय संघका नेतृत्वहरुसँग छलफल गरी बनेको कोपोमिस सम्बन्धी समष्टिगत विवरण फाराम र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कून र अन्य विषयगत केन्द्रीय संघ मार्फत पनि परिपत्र भइसकेका कारण यसले व्यापकता पाएको उहाँले बताउनुभयो । 

कोपोमिसको पूर्ण कार्यान्वयन सँगै नेपालभरका सहकारी संघसंस्थाहरुको ट्रेन्ड बुझ्न र सहकारीका सदस्य तथा बचतका बारेमा समेत जानकारी प्राप्त हुने भएकोले सहकारी सम्बन्धी नीति तथा योजना निर्माणमा सघाउ पुग्ने साथै साझेदारीका कार्यक्रम निर्माणमा पनि थप योगदान पुग्ने रजिष्ट्रार पण्डितले जानकारी गराउनुभयो । 

सहकारी संघ/संस्थाहरूको करचुक्ता प्रमाणपत्र सम्बन्धमा आन्तरिक राजश्व विभागले सम्बन्धित निकायहरुमा गरेको परिपत्रः