काठमाडौं । किसान कल्याण साकोसको आयोजनामा साकोस गुणस्तर सुनिश्चितताको कार्यक्रम–एक्सेस अन्तर्गत मेची कोशी क्लस्टर प्रथमको ३०औं कार्यकुशलता तथा सिकाइ व्यवस्थापन कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रम साकोसका अध्यक्ष शालिकराम ढकालको अध्यक्षता र प्रदेश नं. १ प्रदेश सभाका उप सभामुख माननीय सरस्वती पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो । 

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तथा प्रदेश नं. १ प्रदेश सभा उप–सभामुख माननीय सरस्वती पोखलेरले पहिला सहकारीको सदस्यता लिन सहकारी खोज्दै हिड्नुपर्नेमा अहिले प्रत्येक घर सहकारी भएको तर त्यसलाई व्यस्थापन गर्नु चुनौती रहेको औल्याउनु भयो । सहकारीहरुले सुशासनमा रहि सहकारी ऐन, नियम अनुसार व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरि सदस्यमैत्री योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिरहेका संस्थाहरुमा अहिलेपनि कुनै समस्या नरहेको जिकीर गर्नु भयो । कार्यक्रममा सहभागी सातै वटा साकोसहरुमा सुशासनमा सञ्चालित भएकाले समस्या समाधान गर्न आजको कार्यक्रमले थप महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रम सहजीकरण नेफ्स्कूनका कार्यक्रम अधिकृत द्वय कोमल राज अधिकारी र रामकृष्ण भट्टराईले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला बचत संघ सुनसरीका लेखा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक फडिन्द्र प्रसाद दाहाल र मेची कोशी प्रथम व्याचका ७ ओटा सहकारीहरु साहारा नेपाल साकोस, इटहरा साकोस, रमाईलो जनएकता साकोस, मोरङ्ग साकोस, महिला साकोस, मनकामना साकोस र किसान कल्याण साकोसका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । 
कार्यक्रम किसान कल्याण साकोसका कोषाध्यक्ष गोमा कुमारी गिरीले सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा किसान कल्याण साकोसका उपाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य दिदैँ २०६८ साल देखी एक्सेस कार्यक्रममा सहभागी भएर संस्थालाई व्यावसायिक तथा सुशासनमा हिडाउँदै आजको अवस्था सम्म आईपुगेको बताउनुभएको थियो ।

अतिथि जिल्ला बचत संघ सुनसरीका लेखा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक फडिन्द्र प्रसाद दाहालले सहकारी अभियानमा लागेर संस्था सञ्चालनका नीति, नियम र प्रविधि नवुझ्नु अझै पनि निन्द्रामा रहनु भएकोले नीति, नियम र प्रणालीमा सवै सहकारीहरु आउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

अध्यक्ष शालिकराम ढकालले एक्सेसका ८६ ओटा सुचक पुरा गर्न ४ बर्ष लागेको अनुभवका प्रदान गर्दै राज्यले राज्यका कानुनलाई सम्मान गरेर अगाडी बढ्ने संस्थालाई सुरक्षण गर्ने र राज्यका कानुनलाई अपमान गर्ने संस्थालाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने अन्यथा सदस्यहरुले हिरा र हलुङ्गे बिचको फरक छुट्याउन नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।