काठमाडौं । बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘सहकारी संघ÷संस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखापरीक्षण मापदण्ड, २०७९’ सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले आज एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर प्रदेश मातहत रहेका सहकारी संघ संस्थाहरुको संयुक्त रुपमा अनुगन गर्ने गरी मापदण्ड जारी गरेको हो । सहकारी संघ संस्था अनुगमन यसअघि सरकारी निकायले मात्रै गर्दै आएको भएपनि अब अभियानको तर्फबाट समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी अनुगमन तथा निरिक्षण समिति गठन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डको परिच्छेद ५ को १२, १३, १४ र १५ मा अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले जानकारी दिनुभयो । सहकारी संघसंस्थाको अनुगमन तथा निरिक्षण गर्न प्रदेश र जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा निरीक्षण समिति बनाउने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा निरिक्षण समितिमा प्रदेशका सचिव संयोजक र सदस्यहरुमा प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका उपाध्यक्ष, प्रदेश रजिष्ट्रार, प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष, प्रदेश बिषयगत सहकारी संघका अध्यक्षहरु, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधि र मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य रहने व्यस्था रहेको छ भने समितिमा मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सदस्य सचिव रहनेछन् । 

समितिले अनुगमन गर्ने संघसंस्थाको पहिचान, अनुगमन तथा कैफियत सुधारका विधिहरु तयार गर्ने, प्रदेशबाट खटिने अनुगमन टोली निर्माण गरी परिचालन गर्ने, जिल्ला स्तरका अनुगमन समितिको कार्यमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने, प्रदेशस्तरबाट अनुगमनको प्रतिवेदनमा देखिएका व्यहोराहरुमाथि छलफल गरी निर्देशन दिने वा छलफलका लागि मन्त्रलायमा पठाउने र रजिष्ट्रार बाट अनुगमनका कैफियत सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त गरी आवश्यकताअनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन शिफारिस गर्ने व्यवस्था उल्लेखित छ । 

मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डमा ८ वटा परिच्छेदमा ३५ वटा व्यवस्था गरिएको छ । यो मापदण्ड आजैका मितिबाट लागु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, बागमती प्रदेश अन्तर्गतका प्रदेश संघ, जिल्ला संघ र विषयगत केन्द्रीय संघका प्रतिनिधिहरुको बिचमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उक्त मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो ।