ललितपुर । देशभरिका सहकारीकर्मीहरुले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको पछिल्लो चुनौती समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.को सहकारी समस्या समाधान संयोजन समितिको आयोजनामा बिहिबार देशभरिका सहकारीकर्मीसँग भएको भर्चुअल अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले ७४ लाख बढी जनता आवद्ध भएको सहकारी क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै झकझकाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणमा नियामक निकायको सक्रियता र सहकारी ऐन कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए । उनीहरुले आवश्यक परेको खण्डमा देशभरि नै सहकारीकर्मीहरुले आन्दोलनको बाटो तय गर्न पनि पछि हट्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।
 
सहकारीका समसामयिक विषय र सहकारी अभियानकोतर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका निकायहरुमा पेश गर्ने मागहरुमा सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले भर्चुअल रुपमा छलफल गरिएको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा समितिका संयोजक ओमदेवी मल्लले बताउनुभयो । यस अघि सो समितिले केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय संघहरुसँग समेत सुझाव संकलन गरेको थियो । ‘शुक्रबार विहानै संकलन भएको सुझावलाई समेटेर मागपत्रलाई शुक्रबार विहान अन्तिम रुप दिने र दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘१५ दिने अल्टिमेटम दिएर हामी मागपत्र बुझाउने छौं ।’ उहाँले आवश्यक परे सडक संघर्षमा समेत जाने बताउनुभयो ।  

सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गरेर सरकारका विभिन्न निकायमा बुझाउने मागपत्रमा समावेश गर्ने बताउनुभयो । सो भर्चुअल कार्यक्रमको उद्देश्य प्रकाश पार्दै महासंघका सञ्चालक तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेतीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान समस्या समाधानमा सरकार गम्भिर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक रामहरी बजगाईले सहकारी अभियानका मागहरुको विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । सो भर्चुअल कार्यक्रममा सात वटै प्रदेशका सहकारीकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण महासंघका सञ्चालक तथा संयोजन समितिका सदस्य राजेन्द्र पौडेलले गर्नुभएको थियो ।