ललितपुर । सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई अवमूल्यन गर्दै सरकारले सहकारीको आयकर दर बृद्धि गरेको प्रति राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । महासंघले आज एक विज्ञप्ती जारी गरि सहकारीमा आयकर दर सतप्रतिशत बृद्धि गरेकोमा सच्चाउन समेत माग गरेको छ । 

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले संघीय संसदमा प्रस्तुत नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा बचत तथा ऋणको काराबोर गर्ने सहकारी संघ÷संस्थालाई लाग्ने आयकर दरमा सतप्रतिशत बृद्धि गरिएको जनाएका थिए ।

सरकारले सहकारीको आयकर दरमा वृद्धि गरि नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालित सहकारीलाई १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिका भित्रका सहकारीलागि १५ प्रतिशत र महानगरपालिका भित्रका सहकारीलाई २० प्रतिशत पुर्याएपछि महासंघले यसप्रति घोर आपत्ति जनाएको हो । 

महासंघले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १४१ मा व्यवस्था भए अनुरुप सरकार र सहकारी अभियानका बिच विभिन्न चरणमा भएका उच्चस्तरीय अध्ययन, वार्ता तथा छलफल पश्चात नेपाल सरकारद्वारा आ.व. ०७६ ÷ ०७७ देखि नै नगरपालिकामा संचालित सहकारीका लागि ५ , उपमहानगरपालिकाका लागि ७ र महानगरपालिकाका लागि १० प्रतिशतका दरले आयकर लाग्ने व्यवस्था भएको भएपनि अहिले करको दर बृद्धि गर्नु न्यायोचित नभएको जनाएको छ ।

आर्थिक विधेयकमार्फत सहकारी ऐन २०७४ मा नै व्यवस्था भएको विषयलाई समेत परिर्वतन गरेर विवादास्पद दर कायम गर्न खोज्नु न्यून र मध्यम आयभएका नागरिकलाई मारमा पार्ने प्रस्ताव भएकाले यसको हामी घोर भत्र्सना समेत गर्दछौं, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राज्यको एक महत्वपूर्ण आधारशिलाका रुपमा रहेको सहकारी संघ ÷ संस्थाका लागि आयकर दर बृद्धि गर्नु न्यायोचित नभएकोले नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा पूर्ववत रुपमा लिर्दै आएको क्रमश पाँच, सात र दश प्रतिशत आयकरलाई नै यथावत राख्न नेपाल सरकार, संघीय संसद एवं सम्बद्ध पक्षमा नेपालको सहकारी अभियानका तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघले माग गरेको छ । साथै करको दर नसच्याए सहकारी अभियान थप संघर्षका कदम चाल्न बाध्य हुने बताएको छ ।