काठमाडौं । विषम् परिस्थितिको सामना गरिरहेको सहकारी अभियानको विद्यमान परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्दै अभियानको अपेक्षा विपरित नेपाल सरकारले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुका लागि आयकरको दरमा वृद्धि गरेको विषयमा बचत ऋण सहकारी अभियानले ऐक्यवद्धता सहित गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेको छ । आज साँझ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) को सभाहलमा आयोजित बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको आयकरको व्यवस्था तथा समसामयिक सवालहरु सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागी अभियन्ताहरुले सहकारीको योगदानलाई अवमूल्यन गर्दै सरकारले उत्प्रेरित गर्नुको साटो अभियानलाई कमजोर बनाउन खोजेको अभिव्यक्ति सहित संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गरेका छन् ।  

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले २०७४ सालदेखि हालसम्म धेरै सहकारी मन्त्री र सचिव मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपनि सहकारी ऐन कार्यान्वयनको विषयमा चासो नदिनु विडम्बना रहेको बताउनुभयो । सहकारी प्रति राज्यको उदासिनताका कारण आज अभियानले समस्या झेल्नुपरेको बताउँदै सरकारले कुनै पनि हालतमा सहकारीमा लगायको आयकर बृद्धिको व्यवस्थालाई फिर्ता गरि साविक बमोजिम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   

नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सहकारी क्षेत्रका विद्यमान समस्याको समाधानका लागि अभियानको साझा धारणा सहित ऐक्यबद्ध भई अगाडि बढ्ने र समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदललाई उचित राय परामर्श प्रदान गरिने बताउनुभयो । 

संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सहकारी ऐन विपरित आइरहेका विषयले सहकारी अभियानलाई वास्तवमै समस्यामा पारेको र यसको समाधानका लागि सरोकारवालाहरुसँग वहश पैरवी साथै ध्यानाकर्षणको जरुरत भएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

महासचिव दामोदर अधिकारीले संकटमा परेको सहकारी अभियानलाई राज्यले उत्प्रेरित गर्नुको सट्टा आयकरको दरमा बृद्धि गरेर अभियानलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको बताउनुभयो । अभियान र राज्यसँग पुलको भूमिका निर्वाह गरेर सहकारी अभियानको गति प्रदान गर्ने भूमिकामा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सक्षम नेतृत्व लिनुपर्ने धारणा महासचिव अधिकारीले राख्नुभयो । 

  
त्यसैगरि छलफलका क्रममा बागमती प्रदेश बचत संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले सरकारले समय समयमा सहकारीको आयकरमा बृद्धि गरेर दुःख दिने काम गरेकोले यसको दिर्घकालिन समाधानका लागि अभियानबाट दबाबमुलक कार्यक्रमहरु आगाडि सार्नुपर्ने बताउनुभयो । राज्यले सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक भएकै कारण लामो इतिहास बोकेको सहकारी अभियान जहिल्यै  पनि राज्यबाट उपेक्षित भइरहेकोहुँदा अब अभियानले पृथक शैलीमा सौहार्दपूर्ण आन्दोलन अथवा दबाबमुलका कार्यक्रम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । 

भक्तपुर जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजुले सरकारले सहकारीबाट लिएको कर सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनमा लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर त्यसका बाबजुत सरकारले सहकारीलाई सँधै उपेक्षामा राख्ने र अझै आयकर बृद्धि गरेर करको भारी बोकाउन खोज्नु सहकारीलाई सिध्याउने खेल राज्यको भएको बताउनुभयो । 

ललितपुर जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष रामहरि बजगाईंले राज्यले सहकारीबाट कर उठाइरहेको छ, तर आजसम्म राज्यबाट सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि एक पैसो ल्याउन नसक्नुमा अभियान कहाँनिर कमजोर भयो त्यसको पहिचान गर्ने बेला भएको बताउनुभयो । उहाँले सहकारी अभियानलाई बलियो बनाउन अब साझा धारणा र ऐक्यवद्ध आवाजकासाथ एकजुट भएर लाग्न सबैलाई अनुरोध समेत गर्नुभयो । 

छलफलका क्रममा काभ्रे जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष उदयराम कायस्थ, उपप्रबन्धक रवि के.सी., काठमाडौं जिल्ला बचत संघका सचिव विरेन्द्र भण्डारी, व्यवस्थापक अरुण कुमार तिवारी, ललितपुर जिल्ला बचत संघका व्यवस्थापक सन्तोष बजगाईं लगायतले सहकारीका समसामयिक समस्या तथा चुनौति र सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत घोषणा गरेका सहकारी सम्बन्धी व्यवस्थाहरुका बारेमा आफ्ना विचार राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा  नेफ्स्कूनका  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश प्रसाद पोखरेल, सहायक कार्यकारी अधिकृत एवम् प्राचार्य सञ्जयराज तिमिल्सीना, सहायक कार्यकारी अधिकृत एवम् वित्त तथा सामान्य प्रशासन विभाग प्रमुख राधेश्याम श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति थियो । 

सहकारी अभियानको अपेक्षा विपरित नेपाल सरकारले आ.व.२०८०/८१ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेट अन्तरगत नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८० मार्फत बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको हकमा दोब्बर भन्दा बढी हुने गरी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालन भएकोमा १५ प्रतिशत र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा २० प्रतिशत आयकर तोकेको प्रति नेपालको बचत तथा ऋण सहकारी अभियानको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४१ मा भएको सहकारी संघ, संस्थाहरुको कर सम्बन्धी व्यवस्थासँग बाझिने गरी नेपाल सरकारले आयकर तोकिएको, सहकारी संस्थाले सदस्यहरुको बचतमा प्रदान गर्ने ब्याजको अग्रिम करमा ५ प्रतिशतबाट बृद्धि गरी ६ प्रतिशत कायम गरिएको ब्यवस्थाले सिंगो बचत तथा ऋण सहकारी अभियान धरासायी हुन सक्ने तर्फ अभियानले विज्ञप्ती मार्फत नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रेस वक्तव्य