भक्तपुर । भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ अन्तर्गतको सहकारी समन्वय उपसमितिको आयोजनामा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० को प्रतिवेदन विषयक अन्तरक्रिया तथा सहकारी ऐन परिमार्जनका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रम आज बाराहीस्थानमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले कार्यदलको प्रतिवेदन अभियानको साझा सम्पत्ति भएको बताउनुभयो । यसमा साझा धारणा बनाउने काम भक्तपुर जिल्ला बचत संघले गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै नेफ्स्कूनले पनि प्रतिवेदन बारे साझा धारणा निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लान पहलकद्मी गर्ने बताउनुभयो । भक्तपुर जिल्लामा तुलनात्मक रुपमा सहकारीमा कममात्र समस्या देखिनुमा बचत संघको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो । सहकारी सुशासन र सुदृढीकरणमा सम्झौता गर्न नसक्ने कुरा बताउदै अभियानका मुद्दाहरु प्राथमिकताका आधारमा समाधान गर्दै लाने विचार प्रमुख अतिथि ढकालले व्यक्त गर्नुभयो ।
बचत संघका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लाखाजुले पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्रमा कतिपय बाह्रय र आन्तरिक कारणले संकटहरु देखिएको बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको सैद्धान्तिक विचलनका कारणले यस क्षेत्रको कार्यगत, व्यवहारगत र संरचनागत सुधारको आवश्यकता महशुस गरी नेपाल सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८० गठन गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित सहकारी सुधारका तल्काल, अल्पकालिन, दीर्घकालिन सुधार, कार्यगत सुधार, जनशक्ति सुधार, कार्यदलको निष्कर्ष लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
संघका उपाध्यक्ष एवं उपसमितिका संयोजक हरि बल्लले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० ले दिएको प्रतिवेदनको बारेमा जानकारी लगायत समुदायका सहकारीको विकास र प्रवद्र्धनका लागि सहकारी ऐनका परिमार्जनका लागि सुझाव समेत संकलन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
संघका सहकारी समन्वय उपसमितिका सदस्य बलराम प्रजापतिले स्वागत मन्तव्य राख्दै नेपालको संविधान, २०७२ ले समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकासको महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा सहकारी क्षेत्रलाई लिए पनि राज्यले सहकारीका समस्याहरु समयमै प्राथमिकतामा राखी सम्बोधन गर्न नसक्दा सहकारीमा समस्या देखापरेको उल्लेख गर्नुभयो । सहकारीलाई समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रीत, लोकतान्त्रित, स्वायत्त र स्वनियम संगठनको रुपमा विकास गर्न सहकारी ऐन कानुन समुदायमा आधारित सहकारी मैत्री हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।