काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले सहकारीको कर्जा लगानी र असुलीलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव उहाँले अघि सार्नुभएको हो । 

हिजो बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२औं बैठकमा आफ्नो बिचार राख्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जस्तै सहकारीमा पनि कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्ने र त्यसको प्रभावकारिता र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले लिनुपर्ने बताउनुभयो । खासगरी पछिल्लो समय बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूमा कर्जा लगानी र असुलीमा समस्या आएको भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यसको व्यवस्थापन तथा नियमनको पाटो दरिलो बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ मा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

सहकारी संस्थाबाट लगानी भएका ऋण असुली सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न, संस्थाले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण गर्न साथै कर्जा सुरक्षण कोष तथा कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहमा सूचना प्राप्त गर्न यस्तो केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनको प्रस्ताव आयोगले गरेको हो ।

सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र व्यवस्थापनको व्यवस्था गरिएको छ ।