काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि प्राधिकार सम्पन्न स्वायत्त निकाय गठनको तयारी अघि बढाएको छ । त्यस विषयमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ तथा कानून मन्त्रालयमा लेखी पठाएको छ । उक्त कुरा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी तथा सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले  राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी गराउँदै अब बन्ने नियामक निकायको दायराका विषयमा भने थप छलफल आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) ले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य विषयक बृहत छलफल कार्यक्रममा सहभागी मन्त्री, सचिव र सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले अभियान र सरकारको सक्रियतामा सहकारीमा देखिएका समस्याहरु क्रमशः समाधान गर्दै जान सकिने विश्वाससहित कामहरु अघि बढाइएको धारणा राख्नुभएको हो ।

मन्त्री अधिकारीले सहकारीका लागि एकीकृत कानून ल्याउने तयारी भैरहेको बताउनुभयो । सहकारीको नियमन सुपरीवेक्षण गर्न शक्तिशाली निकाय गठन गर्नुपर्छ । त्यसमा काम गर्छौं । मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘सहकारीमा अहिले बनाइएका अहिले भइरहेका नीति पर्याप्त छैन । यो नीतिले अहिलेको सहकारीको समस्या समाधान गर्न कठिन छ । त्यसले गर्दा सहकारीका समस्या समाधान गर्नका लागि कठोर नीति ल्याउन आवश्यक छ ।’

मन्त्री अधिकारीले सहकारी गठन र दर्ता कसरी गरियो भन्ने चासोको विषय बनेको पनि स्मरण गराउनुभयो । ‘कतिपय सहकारी काठमाडौं बस्ने र सरकारको कार्यक्रम लिएर गएको ठाउँमा कार्यक्षेत्र लिएर जाने र त्यहाँ केही समय राम्रो गरेको जस्तो गर्ने अनि जनता ठगेर फर्किने गरेको देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा उद्देश्यबाट सहकारी दर्ता भयो । सहकारी दर्ताको उद्देश्य, यसका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त परिपालना भएको छ छैन, यसको समीक्षा हुनुपर्छ ।’

सहकारीका नाममा बचत संकलन गरेर व्यक्तिगत फाइदा लिने प्रवृति प्रति भने मन्त्री अधिकारीले कटाक्ष गर्नुभयो । कानूनी प्रबन्धहरुसँगै अनुशासन पनि महत्वपूर्ण विषय हुने मन्त्रीको भनाइ थियो । मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, 'कानून हामीसँग नभएका होइनन् तर मुख्य कुरा अनुशासन हो । अनुशासन नै सुशासन हो । गलतलाई गलत भन्ने आँट सहकारीवेत्ताहरुमा पनि चाहिन्छ ।'

समस्याहरु आएपछि समाधान पनि आउने बताउँदै मन्त्री अधिकारीले सरकारले तदारुकताका साथ स्वायत्त नियामक निकाय गठन गर्ने, सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेका कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष आदि बिस्तारै गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो ।

उहाँले सहकारीको संख्या अत्यधिक भइसकेकोले मर्जरबारे छलफल हुनु पर्ने पनि बताउनुभयो । 'सहकारीको सख्या धेरै भइसकेको छ, उहाँले भन्नुभयो, 'हाम्रो मुलुकमा यतिको संख्यामा सहकारी आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारे सोच्नु पर्ने हुन्छ । सहकारी मर्जरबारे समेत बहस गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।' 

केही सहकारीले गलत गरे भन्दैमा सबै सहकारीहरुको काम छैन भन्न नहुने उहाँको तर्क थियो । मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समय केही सहकारीमा समस्या आएको पक्कै हो । तर, केहीले नराम्रो गरे भन्दैमा सहकारीप्रति वितृष्णा जगाउन आवश्यक छैन । खासगरी ग्रामीण समुदायमा आजको दिनमा पनि सहकारी आवश्यक छ ।’

अहिले सहकारी गलत हो, यसको अन्त्य गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेका उहाँले बताउनुभयो । सरकारको नीति कार्यन्वयन गर्न सहकारीको आवश्यकता दीर्घकालसम्म नै रहने उहाँको भनाइ थियो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सचिव दुवाडीले नियामक निकाय गठन गर्नका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिने काम अघि बढेको भन्दै शक्तिशाली एउटै संरचना गठन विद्यमान कानून र त्यो भन्दा पनि माथि संविधानको मर्म अनुरुप गर्नुपर्ने अवस्था औंल्याउनुभयो । संघीय सरकारको नियमन अधिकार हुने गरी कानूनी प्रबन्धको विषय प्रभावकारी हुने भएपनि त्यसका लागि अभियानसँगै तीनै तहका सरकारहरुबीच समान धारणा हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । सैद्धान्तिक सहमति आएपछि विधेयकको मस्यौदा तयार पारी सरोकारवालाहरुसँग बस्ने र संसदीय प्रक्रियामा उक्त विषय प्रवेश गर्ने सचिव दुवाडीले जानकारी गराउनुभयो ।

धेरै लामोसमयदेखि सहकारीमा स्वायत्त नियामक निकायको आवश्यकताका विषयहरु उठेपनि त्यो नभइरहेको सन्दर्भमा सचिव दुवाडीले भन्नुभयो, यही मितिमै आउँछ भनेर भन्न नसकिएपनि आफ्नो मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने काम भने छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यद्यपि, त्यसका लागि सहकारी अभियानको एकल दृष्टिकोण आवश्यक हुने उहाँको सुझाव थियो ।

यस्तै, अहिलेकै अवस्थामा ठूलो संख्यामा रहेका सहकारीहरुलाई नियमन सुपरिवेक्षण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो डेडिकेटेड, अधिकारसम्मपन्न र दक्ष जनशक्ति भएको संस्थाको पनि स्रोत र साधनले नपुग्ने भएकाले दुई वटा विकल्पमा जान सकिने सुझाव राख्नुभयो । 

हरेक वित्तीय कारोबार मात्र गर्ने र निश्चित दायरा भन्दा माथिको वित्तीय कारोबार गर्ने दुबै खाले सहकारीहरुले अब बन्ने नियामक निकायको अनुमति लिएर वा 'रिक्वायरमेन्ट' पुरा गरेर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हो ।  

त्यस्तै, कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले तीन महिनाको अवधिमा सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने ६ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्रिएको जानकारी गराउनुभयो । सदस्यको बचत सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारको रहेको र ती सहकारीहरुको सम्पत्ति र दायित्वबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने उहाँको भनाइ थियो । सहकारीको समस्यामा राज्य गम्भिर भएको र आफू विभागको रजिष्ट्रार भएर आएपछि समस्या समाधानको लागि विभिन्न प्रयासहरु अघि बढाएको घिमिरेले दाबी गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अब बन्ने नियामक निकायमा स्वार्थ बाझिने समूह आवद्ध हुन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘सहकारीको सुपरीवेक्षण गर्नका लागि बन्ने निकायमा स्वार्थ बाझिने निकायका व्यक्ति बस्नु हुँदैन । प्राविधिक ज्ञान भएका विज्ञहरु बोर्डमा बस्नुपर्छ’, थापाले भन्नुभयो, ‘वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा कुनै पनि बेला संकट आउन सक्छ । तरलता असहजता हुन सक्छ । त्यसको लागि अन्तिम ऋणदाताको रुपमा दरिलो निकाय आवश्यक छ ।’ सहकारीमा स्वनियमन भने पनि व्यवहारमा नदेखिएकाले दोस्रो तहको नियामक निकाय आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले सरकारले एसटीआई बनाउने कुरामा समर्थन भएको भए पनि त्यसमा आफूहरूको सहभगिता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईले दोस्रो तहको नियामक निकाय (एसटीआई) को आवश्यकता र औचित्यका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले सहकारीमा देखिएका समस्या र तिनको समाधानका लागि विगत लामो समयदेखि भए गरेका अध्ययन अनुसन्धानबाट तयार गरिएका प्रतिवेदनमा पनि एसटीआई गठको आवश्यकता औंल्याइएको भन्दै यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्यि अभ्यासहरु पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यपत्रमा उहाँले ठूला सहकारीको मात्रै अब बन्ने निकायले हेर्नुपर्ने सुझाउनुभयो । सबै सहकारीको अनुगमन उक्त निकायबाट सम्भव नभएको भन्दै उहाँले सहकारीको वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सीजेएनका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य राख्दै स्वायत्त नियामक निकायको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको थियो प्यानल छलफलको सहजीकरण सीजेएनका संस्थापक अध्यक्ष यादव हुमागाइले गर्नुभएको थियो । सीजेएन उपाध्यक्ष अर्जुन खतिवडाले धन्यवाद मन्तव्य राख्नुभएको कार्यक्रम सञ्चालन भने सचिव सन्तोष रोकायाले गर्नुभएको थियो ।