काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले वित्तीय सहकारीहरुका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको सहकारीमा दोस्रो तहको नियामकः आवश्यकता र औचित्य विषयका वृहत् छलफल कार्यक्रममा बोल्दै बैंकिङ विज्ञ थापाले भन्नुभयो, ‘सहकारीमा पछिल्ला वर्षहरुमा जुन किसिमको विकास भैरहेको छ त्यसले वित्तीय सहकारीहरुको लागि छुट्टै कानूनको माग गर्दछ ।’

प्यानल छलफलमा विज्ञका रुपमा सहभागी थापाले भन्नुभयो, ‘पश्चिमी मुलुकहरुमा क्रेडिट युनियन एक्ट भन्छ, त्यो हाम्रो मुलुकमा पनि आवश्यक छ ।’ सहकारीका गतिविधिसँग पनि नजिक रहनुभएका थापाले थप्नुभयो, ‘अहिले हामी जे भनेर यो विषयलाई ‘होल्ड’ गरेपनि अन्ततः जुन हिसाबले बचत तथा ऋण सहकारी ( साकोस) हरुको विकास र बिस्तार भैरहेको छ, उनीहरुको सदस्यको संख्या र बचत निक्षेप बढ्दै गएको छ र सँगै प्रकृतिको संवदेनशीलताले जे जस्ता खालका समस्याहरु ‘बाइ प्रडक्ट’ का रुपमा आएका छन्, त्यसलाई भिजनका साथ काम गर्ने हो भने यो मुलुकले वित्तीय सहकारी ऐन माग गर्दछ ।’ वित्तीय सहकारीहरुको लागि छुट्टै किसिमको कानूनी व्यवस्था गरेर ‘स्ट्रिमलाइन’ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो नै भिजनरी स्टेप हुन्छ ।’