डा. रमेश चौलागाईं
उप निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपाल सरकारले वार्षिक प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमसँगै आय व्ययको विवरण (बजेट) मा २०६१ सालदेखि लगातार सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि दोस्रो तहको निकाय (सेकेन्ड टियर इन्स्टिच्युट–एसटीआई) आवश्यक भएको भन्दै विषय उठाउँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरी सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिने विषय समावेश छ । बजेटले खासगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुका लागि एसटीआई आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै आएको हो ।

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीतिमा समेत एसटीआई, सहकारी नियमन प्राधिकरण जस्ता विषयहरु २०५९ सालदेखि नै अटाउँदै आएको छ । त्यसैगरी, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न विभिन्न समयमा गठन गरेका समितिहरुको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा एसटीआई गठन आवश्यक भएको विषय अटाउँदै आएको छ । यद्यपि, २०७० सालमा न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले भने सहकारी विभाग नियामकीय निकाय भएको अवस्थामा जब डुप्लिकेशन’ हुने भएकाले एसटीआई आवश्यक नभएको बरु विभागलाई नै ‘इम्पावर’ गर्नुपर्ने सुझाएको थियो ।

त्यस्तै, २०८० सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सहकारी सुझाव कार्यदलको सिफारिशमा पनि सहकारी सुपरिवेक्षण बोर्ड वा सहकारी प्राधिकरण गठन आवश्यक रहेको भन्दै एसटीआईको विषय सिफारिश गरिएको छ ।

२०६१/६२ सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित समितिले बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई नियमन गर्न एसटीआई चाहिन्छ भनेर पहिलो पटक सिफारिश गरेको थियो । त्यसयता बनेका सबै सरकारी वा सरकार नेतृत्वको समिति तथा जाँचबुझ आयोग एवम् कार्यदलले त्यही सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । मौद्रिक नीतिको हकमा भने एसटीआईको विषयमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि समेट्न खोजेको देखिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको २०७९ चैतमा बसेको बैठकले पनि सहकारी क्षेत्रको नियमनको लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्नुपर्ने र त्यसको अगुवाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समन्वयमा एसटीआईको मस्यौदा तयार गरी कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्ने भनेर निर्णय भएको थियो ।

यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आफ्नो चालु आर्थिक वार्षिक कार्ययोजनामा एसटीआई गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने भनेर पनि समावेश गरेको छ । त्यसको निरन्तरता स्वरुप केही महिना अघि गठन आदेशमार्फत एसटीआई गठन गर्ने भनेर प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको भन्ने जानकारीमा आएको थियो । पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमहरुमा आएको समाचार अनुसार एसटीआई गठन सम्बन्धी कानून तयार हुने क्रममा रहेको छ ।

घरभित्रका यी परिवेश र घटनाक्रमहरुसँगै घरबाहिरका परिवेशहरुले पनि सहकारीमा एसटीआई गठनको आवश्यकता र औचित्यलाई थप बल प्रदान गर्दछ भन्ने लाग्छ । ब्राजिलमा दुई सरकारी निकायले छुट्टाछुट्टै सुपरीवेक्षण र नियमन गर्दै आएका छन् । यहाँनेर हामीले सुपरीवेक्षण/नियमनलाई अलग गरेर बुझ्नु जरुरी छ । कहीकतै यी दुई काम छुट्टाछुट्टै निकायले गर्दछन् भने कही एउटैले पनि ।

केन्यामा, इजरायल, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, युगाण्डा (सहकारी हेर्ने मन्त्रालयबाटै) र आयरल्याण्ड (केन्द्रीय बैंक) मा एउटै निकायले सहकारीहरुको सुपरीवेक्षण र नियमनको दुबै काम गर्दछन् । दक्षिण कोरियामा भने बचत तथा ऋण सहकारी (क्रेडिट युनियन) हरुको केन्द्रीय संघ नाकूफोकले रेगुलेशन र मनिटरिङ दुबै गर्दछ । यो अभ्यास अन्य मुलुकभन्दा फरक पाइयो ।

केही समय अघि एउटा ‘अफिसियल भिजिट’को क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हामी त्यहाँ पुगेका थियौं । उक्त भ्रमणका क्रममा मैले कोरियाली केन्द्रीय बैंकलाई यो विषयमा जिज्ञासा राख्दा त्यहाँ पनि एसटीआई गठनको आवश्यकता बोधसँगै कानूनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको थियो । त्यो ‘पेन्डिङ’ मा रहेको पनि थाहा भयो । त्यहाँ  फेडेरेशनले गरिरहेको सुपरिवेक्षण र नियमन अपर्याप्य देखियो । त्यही भएर उनीहरुले पनि एसटीआई गठनको प्रक्रिया अघि बढाएका रहेछन् । छिमेकी मुलुक भारतमा भने ‘रजिष्ट्रार अफ कोअपरेटिभ सोसाइटीज्’ ले नियमन र ‘नाबार्ड’ भन्ने एसटीआईले सुपरीवेक्षण गर्ने प्रचलन पाइएको छ ।
 

(नेपाल सहकारी पत्रकार समाज-सीजेएनले २०८० चैत १६ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य' विषयक बृहत् छलफल कार्यक्रममा प्रस्तुत चौलागाईंको कार्यपत्रको सम्पादित अंश )