काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रमणकुमार गौतमलाई नियुक्त गरेको छ । समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालको कार्यकाल सकिएसँगै सरकारले गौतमलाई नियुक्त गरेको हो । २२ चैतमा समितिका ततकालीन अध्यक्ष काशीराज दाहालको कार्यकाल सकिएको थियो । 

सहकारी ऐन २०७४ मा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोजबिन तथा दायित्व फरफारकका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले २९ पुस २०७४ मा ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो । मुलुकमा हाल विभिन्न प्रकृतिका ३१ हजार बढी सहकारी संस्थाहरू सञ्चालित छन् । ती मध्ये करिब आधा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने वित्तीय प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू सञ्चालित छन्। हालसम्म २० वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन् ।

सहकारी ऐनको दफा १०५ मा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश वा सो सरह योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष रहने समितिमा निजामतिमा ११औं तहमा काम गरिसकेको व्यक्ति एक जना, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नवौं तहमा काम गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक जना, राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तोकेको एकजना सदस्य, सहकारी विज्ञबाट दुई जना र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी सदस्य सचिव रहने कानुनी प्रावधान छ । समितिका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि दुई वर्ष कायम गरिएको छ  ।