ललितपुर । उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित नगरी धर नभएको बताउनुभएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका भएको बताउँदै उहाँले यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको संकट समाधान गरी यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानमा सहकारी लेखेर मात्र होइन, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने वा त्यसको आधार तयार गर्ने हो भनेर सहकारीलाई व्यवस्थित नगरी तथा प्रभावकारी नबनाई धरै छैन, सम्भवनै छैन ।’

१०२औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस, ३० औं संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस एवम् ३१औं राष्ट्रिय सहकारी महासंघ दिवसको उपलक्ष्यमा आज पुल्चोकमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कारण सहकारीसहित तीनखम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरिएको चर्चा गर्नुभयो । 

राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्न सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणलाई तीब्र पानुपर्ने भन्दै उहाँले त्यसको निम्ति सहकारी आन्दोलनलाई अनिवार्य रुपमा व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सहकारी अभियानलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा आफू पदमा भए पनि नभएपनि आफू सधैं अभियानसँगै हुने प्रतिबद्धता समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘सहकारीमा विद्यमान समस्याहरुका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी समाधान निकाल्न र अभियानलाई सबल बनाउन सरकारमा भएपनि नभएपनि मेरो सकारात्मक भूमिका रहन्छ ।’

पछिल्लो समय केही सहकारीमा देखिएका समस्याका कारण विभिन्न कोणबाट यस क्षेत्रको विषयमा गम्भीर बहस छेडिएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

समस्यको कोणबाट हेर्दा धेरै सहकारीहरु राम्रोसँग चलिरहेका, केही सहकारीहरु वित्तीय रुपमा स्वस्थ्य र सुशासित भएपनि सदस्यहरु हल्लाको पछि लागेर एकैपटक बचत फिर्ता माग्न जाँदा समस्यामा परेका र तेस्रो भनेको नाममात्र सहकारी तर काम अर्कै गर्ने खालका आफूले पाएको उहाँले बताउनुभयो ।

सहकारीका विषयमा समस्याहरु केलाएर समाधानको उपायहरु निकालिएपनि कार्यान्वयनमा चुनौतीहरु भएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले खुलाउनुभयो । आफू गृहमन्त्री हुँदा नै सहकारीका समस्या समाधानका लागि ५ वटा निष्कर्ष निकालिएको बताउँदै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएका विषयहरु पनि जुन तीब्रताका साथ कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हो त्यही स्पिड र स्पिरिटमा नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

सहकारीको मूल्य मान्यतालाई र मर्म प्रष्ट पार्ने गरी सहकारी ऐनमा संशोधन, दोस्रो तहको बलियो अनुगमननकारी निकाय गठन, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना, सहकारी उजुरीका घटना अनुसन्धानमा सीआईबीको सहयोगमा छिटो प्रक्रियामा अघि बढाउनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा आवश्यक जनशक्ति थप गरी कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता ५ वटा निष्कर्षहरु निकालेपनि त्यो तीब्रतामा काम नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

सहकारी क्षेत्रमा अनुगमन अभाव, गलत गर्ने सहकारीका सञ्चालकहरुलाई दलगत झुकावको आधारमा संरक्षण गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सबै समस्याको जड राजनीति भएको पनि बताउनुभयो । राजनीति सफा नभइ अरु क्षेत्रका समस्याहरु पनि समाधान नहुने भन्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ‘क्लिन पोलिटिक्स’ नभई मुुलुक नबन्ने दाबी गर्नुभयो ।