काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारीमा जुटेको छ । साउनको पहिलो साता जारी हुने मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा सबै क्षेत्रबाट बहस, छलफल आयोजना गरिनुका साथै केन्द्रीय बैंकलाई सुझावहरु प्रदान गरिएका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि जारी मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने उल्लेख थियो । 

मौद्रिक नीति भनिएको थियो, ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।’

यस विषयमा बहस र केही काम भैरहेको जानकारी नियामक निकायबाट प्राप्त भएपनि ठोस परिणाम निस्किइ नसकेको अवस्था छ । यसैबीच, अब आउने मौद्रिक नीति सहकारी क्षेत्रका लागि कस्तो आउने हो ? सहकारी क्षेत्रबाट मौद्रिक नीतिका लागि उपलब्ध गराइएका सुझाबहरु के कति समेटिन्छन् त्यसका लागि भने केही दिन पर्खिनुपर्ने हुन्छ । खासगरी विगतका मौद्रिक नीतिहरुमा पनि सहकारी सम्बन्धी प्रायः उस्तै विषयहरु दोहोरिने तर तिनको कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ ।

यसैबीच, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लचिलो ल्याउन निजी क्षेत्रबाट माग भैरहेको छ । यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले भने कर्जाको गुणस्तर बढाउनुपर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेर रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ जोड रहने संकेत गर्नुभएको छ ।

के हो मौद्रिक नीति ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक भएको केहीपछि केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ ।

केन्द्रीय बैंकले मुद्रा आपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्न बनाउने विधि नै मौद्रिक नीति हो । सामान्यतः बजेटपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट सार्वजनिक गर्छ भने बजेटले तय गरेको आय–व्ययको सन्तुलन मिलाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दै आएको छ । विशेष गरी सरकारले कुनै निश्चित आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि मौद्रिक नीति ल्याइन्छ ।

अर्थतन्त्रका सबै पाटा केलाउँदै सरकारले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय नीतिलाई पनि आधार बनाएर मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको सन्तुलन कायमै राख्नका लागि नीति तर्जुमा गर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।

कुनै व्यक्तिले ब्याङ्कबाट ऋण लिए, कारोबार गरे वा बचत ब्याङ्कमा निक्षेप गर्दा तय हुने ब्याज दर सबैमा मौद्रिक नीतिको प्रभाव हुन्छ । त्यस्तै मुद्रास्फीति अर्थात् महँगी नियन्त्रणमा पनि मौद्रिक नीतिको भूमिका उल्लेख्य रहने मानिन्छ ।

सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा मुद्राप्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रिय बैंकले निर्माण गर्दछ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदै आएको छ ।

मानिससँग आवश्यकताभन्दा बढी पैसा हुँदा बजार मूल्य बढ्ने हुँदा मागअनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ । बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढी भयो भने महँगी बढ्न जान्छ । उदाहरणको लागि कुनै एक व्यक्तिसँग आवश्यकताभन्दा बढी सम्पत्ति छ भने उसले आफूले मन परेको कुरा किन्नको लागि जति नै तिर्नुपरे पनि तयार हुन्छ ।

यसरी सबै धनाढ्यले बढी मूल्य तिरेर सामान किन्दा बजार भाउ नै सोही अनुसार कायम हुन गई स्वतः मूल्यवृद्धि हुन्छ । यस्तो समस्या नआओस् भन्ना राष्ट्र बैँकले सीमित मात्रामा मात्रै बजारमा रकम पठाउँछ । यसरी मुद्राप्रदाय नियन्त्रणमा रहँदा मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहने र अन्ततः मुद्रास्फिती व्यवस्थापन हुने हुन्छ । यी कुराहरुको नियन्त्रण र नियमन नीतिगत तवरले गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ ।

मौद्रिक नीति केन्द्रिय बैंकले जारी गर्ने एक मात्र नीति हो, जसभित्र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनसम्बन्धि नीति पर्दछ । यस्ता नीतिहरु समयको माग र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जन सहितको नीति ल्याउने गर्दछ ।

कुनै पनि राष्ट्रका लागि सबैभन्दा महत्ववपूर्ण स्रोतमा वित्तीय स्रोत पर्छ । त्यो स्रोतलाई मुलुकको उत्पादन, रोजगारी अनि वित्तीय स्थायित्व कायम गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउने उद्देश्य लिएर निर्माण गरिने नीति नै मौद्रिक नीति हो ।  यसले ब्याज दरको कुरा गर्छ र विनिमय दरको विषयमा पनि केही कुरा गर्छ । सबै कुरालाई सञ्चालन गरेर अर्थतन्त्र सहज रूपमा सञ्चालन गर्नको निमित्त अनुकूल वातावरण बनाइदिने लक्ष्य मौद्रिक नीतिको हो । सामान्य रूपमा व्याख्या गर्नुपर्दा मौद्रिक नीतिले मुद्राको मूल्य निर्धारण गर्छ । त्यसले गर्दा केन्द्रीय ब्याङ्कले सार्वजनिक गर्ने यो नीतिले परोक्ष रूपमा सर्वसाधारण उपभोक्ता, उत्पादक वा कर्मचारी सबैलाई प्रभाव पार्छ ।

मौद्रिक नीतिले मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । विशेष गरी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा बचत संकलन, परिचालन, तरलता व्यवस्थापन, मुल्यवृद्धि, ब्याजदर निर्धारण तथा विदेशी विनिमय लगायतको सन्तुलन कायम गर्ने काम गर्छ । विषेशतः मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेकै अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रलाई समेट्दै मुलुको अर्थव्यवस्थालाई सन्तुलनमा राख्नु हो । मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता राख्ने भएकाले मुद्राप्रदायको व्यवस्थापन गर्न तरलता लगानीयोग्य रकम को सदुपयोग र व्यवस्थापन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकको हक, हित र अधिकारको सुरक्षा गर्नु मौद्रिक नीतिका उदेश्य हो ।