काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारीमा लाग्ने आयकरलाई पूर्ववत रुपमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा क्रमश ५, ७ र १० प्रतिशतको दर कायम गर्न प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

पछिल्लो पटक सहकारीमा सतप्रशित आयकर बृद्धि गरी नगर, उपमहानगर र महानगरमा क्रमशः १०, १५ र २० प्रतिशत रहेको छ । महसंघले आर्थिक अध्यादेश पिच्छे सहकारीमा लाग्ने कर फरक फरक आउने गरेकोले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका करका व्यवस्था बमोजिम आर्थिक ऐनमा समेत स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र कर अनुपालना वृद्धि गर्न कर सचेतना, कर तालीम कार्यक्रमहरु महासंघ मार्फत गर्न वजेटको प्रवन्ध मिलाउने माग गरेको छ ।

उहाँले २०८१ साउन १५ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा सो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । सहकारी अभियानको प्रवर्धन तथा शिक्षा तालीमका क्रियाकलापहरु अघि वढाउन र सहकारी ऐन नियमका प्रवर्धनकारी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गर्ने पनि बताउनुभयो ।

सहकारी ऐन नियम र तिन खम्वे अर्थनीतिको भावना वमोजीम सहकारी अभियान अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान अवस्थामा सहकारी खराव हो भन्ने भाष्य श्रृजना गर्न खोजीएकोले सहकारीकर्मीहरुलाई सजग हुन सचेत समेत गराउनुभयो । उहाँले सहकारीका विकृति विसंगति चिरफार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सिद्धान्ततः सहकारी स्वनियमित अभियान भएकोले स्वनियमको मर्म नमर्ने गरी नियमनका प्रावधानहरु गंभीरतावूर्वक छलफल गरी ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री पौडेललाई सहकारी क्षेत्रका समस्या र समाधानका सुझाव सहितको १८ वुँदे मागपत्र बुझाएको हो ।