काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि विशिष्टिकृत संस्था (एसटीआई) गठनका लागि लागि छुट्टै ऐन तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा तयारी पूरा भएको बताउनुभएको छ । यस्तै, हाल भैरहेको कर्जा सूचना केन्द्र तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा नै सहकारीलाई पनि समेटेने सहमति पनि आज भएको हो । एसटीआई गठनका लागि भने छुट्टै ऐन तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा सहमति जुटेको हो ।  नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारी क्षेत्र समावेश गर्ने गरी राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गर्ने गरी सरोकावाला निकायबीच आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सहमति जुटेको हो ।

आज मन्त्रालयमा राष्ट्र बैंक, कर्जा सूचना केन्द्रका पदाधिकारी, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा नेफ्स्कूनका अध्यक्ष लगायत विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवालाबीच उक्त सहमति जुटेको हो ।

सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण निकाय गठन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने, १ अर्बभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने बचत तथा क्रण सहकारी संस्था नियमन र सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहकारी विभाग र सहकारी बोर्डलाई मर्ज गरेर प्राधिकरण गठन गर्ने, ५ लाखसम्मको साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरी फिर्ता गर्ने कार्यमा राष्ट्र बैंकले समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको हो ।

समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने विषयमा सबै पक्षबीच एकमत देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संयुक्त बैठकमा मन्त्री अधिकारीले तीन तहकै सरकारका सहकारी सम्बद्ध निकाय, राष्ट्र बैंक र यस क्षेत्रका सरोकारवालासँग गरिएको पटक–पटकको छलफलबाट सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि कर्जा सूचना केन्द्र र दोस्रो तहको विशिष्टिकृत नियामक गठन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

कर्जा सूचना केन्द्र र विशिष्टिकृत नियामक निकाय गठनले सहकारी क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखापर्ने मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेलले दाबी गर्नुभयो ।

सहकारी क्षेत्रका विभिन्न निकाय थप्दै जादाँ एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने संस्था मर्ज गरेर जान सकिने विकल्प उहाँले अघि सार्नुभयो । सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड लगायत संरचनाको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको समेत उहाँको भनाइ थियो ।

छलफलमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ताका लागि सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

सहकारी क्षेत्र सुधार गर्न सकेमात्र ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वाणिज्य बैंक र समग्र वित्तीय क्षेत्रप्रति विश्वास बढेर जाने उहाँको भनाइ थियो ।