राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा मिति २०८१ कार्तिक ११ र १२ गते ललितपुरमा आयोजित सहकारीका सवाल सम्बन्धी नीति संवादवाट सहकारी क्षेत्रमा उठेका नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय सवालहरुको ठोस समाधानका लािग सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यका साथ सहभागी हामी सहकारीकर्मी, सरकार तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले निम्नानुसार साझा निकर्षहरु तय गरेका छौं । 

१. स्वायत्तता र स्वनियमन: 
सहकारीको स्वायत्ततालाई आत्मसाथ गर्दै संघ संस्थालाई स्वनियमन र सुशासनमा संचालनका लागि नियमनको एकिकृत ढाँचा तयार गर्ने, साथै स्वनियमनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महासंघ र संघहरुलाई जवाफदेही बनाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।   

२. ऐन नियमावली संसोधन, कार्यान्वयन र परिपालना 

• सहकारी व्यवसाय संचालनमा वाधक बनेका सहकारी ऐन नियमावलीका दफा संशोधन गर्ने । ऐनमा भएका प्रवद्धनात्मक व्यवस्था कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सूरक्षण कोष तल्काल संचालना ल्याउने, सहकारी प्रवर्धन कोषको परिचालन महासंघ मार्फत गर्ने, स्थिरीकरण कोषको प्रभावकारी परिचालन गर्ने, संघ/संस्थाको परिभाषा लगायतका ऐन नियमका दफाहरुलाई संशोधनार्थ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने । 
• उत्पादन र सेवा विविधिकरणका लागि अवरोध रहेका अन्तरसम्बन्धित ऐनहरुलाई सहकारी मैत्री बनाउनुपर्ने ।
   

३. सहकारीको तहगत संरचना र सञ्जालीकरण

•  सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारिताका लागि तहगत संरचनालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।
•  सहकारी अभियानको संजालीकरणलाई व्यवसायिक तथा एकताबद्ध बनाउन कार्यात्मक संगठनको रूपमा विकास गर्ने । 

४. क्षमता विकास, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यांक 

• सहकारी क्षेत्रको तत्थांकलाई विश्वसनिय बनाउन आधिकारिक निकायद्वारा नियमित रुपमा तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने र सो का लागि सामूहिक प्रयत्न गर्र्नेे । 
• सहकारी शिक्षा, तालीम तथा अध्ययन, अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत साधनको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने । तालिम प्रदायक संस्थाहरूमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने ।
• नेतृत्व र कर्मचारीहरूको व्यवस्थापकीय दक्षता अभिवृद्धि गर्न निरन्तर अनुशिक्षण र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूलाई अनिवार्य गर्ने ।   
• नेपाल सरकार, सहकारी अभियान र सरोकारवाला निकायहरुका नीति योजना र कार्यक्रमहरु मार्फत कोप भिजन २०३० को कार्ययोजना अनुरूप कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने ।   

५. वित्तीय शुशासन र जवाफदेहिता

• वित्तीय स्रोत साधनको अपचलन तथा दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति तथा सदस्यहरुलाई प्रचलित कानून अनुरुप कारवाहीको दायरामा ल्याउने ।
• सहकारी क्षेत्रको सेवा चुस्त र पारदर्शी वनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई वढावा दिने । 

६. कार्यकाल, कार्यक्षेत्र र सदस्य सहभागिता  

• सहकारी संघ÷संस्थामा पद र कार्यकालको एकिन गर्ने कानूनी व्यवस्थाका साथै सहकारी नेतृत्व विकास योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्ने  ।
• सहकारी संस्थाको सदस्य संख्या, कारोवार र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने । 
• नियमितरुपमा सदस्य सहभागिता मञ्चहरु मार्फत नीति निर्माणमा सदस्यहरुको अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चित गर्ने ।  

७. सदस्यको बचत रकम फिर्ता तथा अभियानको साख वृद्धि

• सहकारी संस्थाबाट बचत रकम फिर्ता नपाएका सदस्यहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई अगाडी   बढाउन सरकार र सम्बन्धित निकायले जोड दिने । 
• सहकारी क्षेत्रको साखलाई जोगाउन सम्बन्धित संस्था, सदस्य, सरकार, सहकारी अभियान, संचार क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायबाट ऐक्यबद्धताका साथ पहलकदमी गर्ने ।

मितिः २०८१ कार्तिक १२ गते, ललितपुर