ओमदेवी मल्ल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. (नेपाल)

सरकार नपुगेको ठाउँमा सहकारी पुगेको छ । विपद्को समयमा सहकारीले सञ्जीवनी बुटीको काम गरेको छ । जंगलमा बस्ने राउटे, चेपाङदेखि दलित, मुसहर, महिला, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समूदायहरुलाई स्थापित गर्ने, अर्थोपार्जनमा जोड्ने काम सहकारी गरेको छ । तर, केही स्वार्थी समूहका कारण सहकारीको योगदान ओझेलमा परेको छ । सरकार नपुगेको ठाउँमा हामीले गरेका राम्रा कामहरु छायाँमा परेका छन् ।

सहकारी क्षेत्रका सम्बन्धमा गतल भाष्य निर्माण गरिदैछ । त्यसैकारण, हामीले अहिले सहकारीको 'इमेज रिबिल्ड' गर्नुपर्ने अवस्था छ । सहकारी साँच्चिकै दरो खम्बा हो भन्नकै लागि यो नीति सम्वाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । अघिल्लो पटक अभियानकै जोडबलमै सरकारकोतर्फबाट नीति सम्वाद आयोजना गरिएको थियो ।

तत्कालीन सहकारी सचिव गोकर्णमणि दुवाडी सरको नाम मैले लिनुपर्छ, किनभने काम गरेको मान्छेलाई गरेको भन्नुपर्छ, उहाँलाई मैले महासंघ अध्यक्षको रुपमा अनुरोध गरेको थिएँ । धेरै अनुरोध गरेको थिएँ । सरकारले के गर्ने, अभियानले के गर्ने र अन्य सरोकारवालाहरुले के गर्ने भनेर सघन छलफल र अन्तरक्रियामार्फत टुङ्गोमा पुग्नुपर्यो भनेर आग्रह गरेको थिएँ । मैले भनेको समयमा सचिवज्यू प्रतिक्रियाविहीन बस्नुभयो । भोलिपल्ट बिहानै फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो, ‘तपाईको कुराले मन छोयो र अब एउटा नीति संवाद गरौं, मन्त्रालयले यसको आयोजना गर्छ’ भन्नुभयो । त्यसरी कार्यक्रम भयो । तीनवटा कार्यपत्र पनि प्रस्तुत भए । सरोकारवालाहरुको उत्साहजनक सहभागिता थियो । राम्रो पृष्ठपोषण आयो । त्यसले अभियानमा केही आशा जगाएको थियो र त्यो नीति संवाद पछि केही राम्रा इनिसिएशन भएका छन्, खासगरी मन्त्री बलराम अधिकारीज्यूले निक्कै चासो लिएर सहकारीका समस्याहरु सम्बोधनका लागि पहल गर्नुभएको छ । मन्त्रीज्यूकै पहलमा कर्जा सूचना केन्द्रका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको लागि ५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । अपुग भएपनि कमसेकम सुरुवात त भएको छ ।

तिनै विषयहरुलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउन अभियानको तर्फबाट यो नीति संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । यस्ता कार्यक्रमहरु 'प्लस पोइन्ट' हुन्छन् । यो संवादबाट धेरै सकारात्मक परिणाम आउछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।

देशैभरबाट भएको यो भेला अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, यसमा गहन छलफल हुनेछ, नीतिगत मार्गचित्र कोर्न यो कार्यक्रम सफल हुने विश्वास महासंघको  छ ।

दुई दिने सम्वादको निष्कर्ष हामीले विभागीय मन्त्रालय, सहकारी विभाग हुँदै मन्त्रीज्यूमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु र मन्त्रिपरिषद् समक्ष पुर्याउने कार्यक्रम छ । यसको प्रतिबद्धता म यहाँहरुलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु । त्यसैले यो संवाद कार्यक्रम अन्यन्त महत्वपूर्ण छ । हुनत अहिले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि धेरै कुराहरु सुरु भैसकेका छन्, तब पनि यो संवाद कार्यक्रमले सहकारी क्षेत्रमा अब गरिनुपर्ने बाँकी काम के के हुन् भनेर निचोड दिनेछ जसले सरकारलाई पनि सहयोग पुग्नेछ ।

अर्को भनेको, हामीले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । फराकिलो सन्दर्भ जोड्दा, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, आईसीए एपी सम्म पुगको मात्र होइन प्रतिनिधित्व जनाएको हाम्रो अभियान । तर, हामी कहाँ चुक्यौं ? हाम्रो सहकारी अभियान कहाँ चुक्यौं ? हामीले के गरिरहेका छौं ? कहाँ समस्या भयो ? भनेर सोच्नुपर्ने बेला छ । यो संवाद कार्यक्रम त्यसकै लागि पनि हो ।
छिमेकी मुलुक भारतले सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानेको छ । निक्कै ठूलो महत्व दिएको छ । खासगरी नरेन्द्र मोदी सरकार आइसकेपछि छुट्टै सहकारी मन्त्रालय गठन गर्ने, अमित शाह जस्तो प्रभावशाली गृहमन्त्रीलाई सहकारी मन्त्री नियुक्त गर्ने र मन्त्रालयमार्फत सहकारी क्षेत्र प्रवर्धनका लागि निक्कै राम्रा गतिविधिहरु सञ्चालन गरिएका छन् ।

भारतीय सहकारी अभियान पनि त्यति नै शक्तिशाली छ । भारतको इफ्कोले आगामी नोभेम्बर २५ देखि ३० सम्म नयाँ दिल्लीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सम्मेलन गर्दैछ । ठूलो धनराशी खर्च गरेर विश्व सहकारी अभियानको ध्यान भारतले खिच्दैछ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आईसीए) को १ सय ३० वर्षे इतिहासमा भारतले पहिलो पटक विश्वको ध्यान खिच्ने गरी सम्मेलन गर्दैछ ।

पहिला सहकारीलाई त्यति चासो नदिने भारत सरकारले यस क्षेत्रको महत्व बिस्तारै बुझ्दै गयो र यसलाई प्राथमिकताम राख्यो । सहकारी अभियानका लागि सरकारले लगानी पनि गरेको छ, सहयोग गरेको छ । नीतिगत देखि आर्थिक सहयोग र सहुलियत प्रदान गरेको छ । भारत सरकार सहयोगी मैत्री छ । सहकारीलाई कसरी अझै अघि बढाउन सकिन्छ भनेर चिन्तित छ । यसैगरी, आईसीए एपीका अध्यक्ष डा. चन्द्रपल सिंह देखि क्षेत्रीय निर्देशक बलु आयरले पनि नेपालको सहकारी अभिायनलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभएको थियो । हामीले पनि यो विषयलाई गम्भीर भएर बुझ्नुपर्छ ।

(राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सहकारीका सवाल सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रममा व्यक्त विचारको संश्लेषित अंश)