राज्यले सहकारी संस्थाहरु दर्ता गरेर स्वनियमनमा चल्ने हुन् भनेर मात्र हुँदैन । त्यसलाई नियमन गर्ने दायित्व राज्यको हो । सहकारी ऐन नियमावली निर्माण गरी सहकारी संस्था सञ्चालन हुने व्यवस्था पछि आवश्यकता अनुसार ऐन कानुन परिवर्तन गर्ने र नियमनकारी निकाय मार्फत अक्षरशः लागु गर्ने गराउने दायित्व राज्यको हो । राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई उत्प्रेरणात्मक ढंगबाट नियमन गराउने र गल्ती गर्नेलाई सोही बमोजिम नसिहत दिने व्यवस्था गहन रुपमा लागुहुनुपर्दछ । 

अहिले भने नेपालको सहकारी क्षेत्रमा नियमनकारी निकायबाट जारी निर्देशन तथा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयबाट आगामी दिनमा सहकारी कार्यसञ्चालनमा सहजता आउने महसुस भएको छ । त्यसका लागि जारी निर्देशन तथा मापदण्डको परिपालनामा सबैको समान बुझाई सहित प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने देखिन्छ । सहकारी संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई अनिवार्य मान्नु पर्ने गरी सङ्घीय सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद २ दफा २३ (क) मा व्यवस्था गरेको र सोही दफाको (ख) मा निर्देशन तथा मापदण्ड बमोजिम यदि केही पुरा गर्नुपर्ने बाँकी भएमा जारी भएको मितिले दुई बर्ष भित्र पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्था बाट नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा मापदण्डबाट दायाँ बाँया लाग्ने अवसर कसैलाई पनि छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।  

त्यसैगरी सोही ऐनको परिच्छेद १७ (क) को दफा १०३ (क) अनुसार स्थापित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले दफा १०३ (ज) बमोजिम मापदण्डहरु जारी गर्ने कार्य गर्यो । यसलाई पनि सहकारी अभियानले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी उक्त ऐनको परिच्छेद १६ दफा ९३ तथा सङ्घीय सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद १४ नियम ७६ (झ) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरि रजिष्ट्रारले जारी गरेको निर्देशन मान्नु पनि सहकारी संघ संस्थाहरुको दायित्व भित्रै पर्छ ।

यसरी सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन नियमावलीलाई आधार मानी नियमनकारी निकायबाट निर्देशन जारी हुनु स्वभाविक र आवश्यक देखिन्छ । नियमनकारी निकायबाट जारी निर्देशनहरुले सहकारी क्षेत्रमा कार्य गर्दा हुने अन्योलताबाट मुक्ति दिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट निर्देशन र सहकारी विभागबाट १०२ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरिएको छ । यस निर्देशनहरुबाट सहकारी संस्थाहरु कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योलता हटेको छ । यसरी मापदण्ड तथा निर्देशनहरु जारी गर्दा सङ्घीय सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद २ दफा २३ (ख) मा जसरी दुई बर्ष समय प्रदान गरिएको छ सोही समयलाई नजिर वा आधार मानी अबका दिनमा जारी हुने निर्देशन तथा मापदण्डहरुमा पनि न्यूनतम पनि दुई वर्षको समयावधि प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने लाग्दछ । 

बागमती प्रदेश सरकार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रलायबाट सहकारी क्षेत्रको अनुशासन र ऐनको कार्यान्वयन सम्बन्धमा पनि सूचना जारी गरिएको थियो । यसरी आवश्यक समयमा नियमनकारी निकायहरुले निर्देशन, मापदण्ड तथा सूचना जारी गर्दा सहकारी क्षेत्रले आफ्नो अभिभावक भएको महसुस गरेको छ ।

नियमनकारी निकायले सहकारी क्षेत्रमा यसरी अभिभावकत्व प्रदान गर्दै अभियानको जगेर्ना तथा संरक्षण, सही बाटोमा हिड्न निर्देशन, निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेलाई उत्प्रेरीत र पालना नगर्नेलाई उचित दण्ड तथा सजाएको व्यवस्था गर्दै अभियानलाई जोगाउने दिशामा केन्द्रिकृत हुन सके सिगो सहकारी अभियानमा ढुक्कका साथ काम गर्ने वातावरण बन्ने निश्चित छ । 

सही समयमा सही निर्देशन, मापदण्ड र सूचना जारी गरी नियामक निकायले सहकारी अभियानप्रति अपनत्ववोध गर्दै प्रभावकारी कार्य वातावरण सृजना गर्न सकेकोमा सम्पूर्ण सहकारी अभियानकर्मीहरुले सुखद अनुभव गरेको हुनुपर्छ । 

नियमनकारी निकायबाट जारी भएका निर्देशन तथा मापदण्डहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जानको लागि पनि माथिल्लो संघहरुले आवद्ध सदस्य संघ संस्थाहरुलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ । सहकारी संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि र गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिँदै जारी निर्देशन तथा मापदण्डहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जाने विषयमा संघ र संस्थाहरुको आत्मविश्वास, सामुहिक एकता, बल र ऐक्यबद्धता आवश्यक छ ।  

जय सहकारी ।।