भीम गुरुङ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, पोखरा रोयल साकोस

सहकारी संस्था सञ्चालनको क्रममा सञ्चालक समिति कत्तिको सुशासित छ भन्ने अहम् प्रश्न हुन्छ । बोर्डले संस्थामा कस्तो खालको सुशासन भित्राउन सक्यो भन्ने कुरा आउँछ । सुशासनको पाटोमा सञ्चालक समिति विचलित भयो भने कर्मचारीहरुले खेल्ने मौका पाउँछन् । सुशासन आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ । बोर्डबाट सुशासन सुरु भयो र व्यवस्थापनले त्यो अनुभूत गर्यो भने प्रत्येक कर्मचारीले संस्थामा मेरो जीवन जोडिन सक्छ वा म संस्थासँग आजीवन जोडिन सक्छु भन्ने ठान्दछ ।

सहकारी जीवनको २५ वसन्तमा छु म । १८ वर्ष एमडीको रुपमा काम गरेँ पछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यभार सम्हालेँ । मैले के ठानेँ भने, कानूनमा सञ्चालक र व्यवस्थापक दुबै भूमिकामा बस्न हुँदैन भनेपछि मैले आफूबाट कानूनको पालना गर्नुपर्छ । ‘मैले सुशासनको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ, त्यो पनि बोलेर होइन व्यवहारले’ भनेर बोर्डबाट बाहिरिएर व्यवस्थापकीय भूमिकामा सीमित राखेँ । यक्ष प्रश्न हो, आफूले ‘स्टार्ट’ गर्ने कि नगर्ने ?

आम सहकारी संस्थाहरुको कुरा गर्दा संस्था बनाउने तर संस्थागत नहुने परिपाटी छ । यो समस्या आम रुपमा देखिन्छ । अर्को भनेको कर्मचारीहरुले सहकारीहरुलाई ट्रेनिङ वा लर्निङ सेन्टरको रुपमा मात्र लिने र हामीले पनि त्यही रुपमा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्ति पनि कतिपय ठाउँमा पाइन्छ ।

कर्मचारी हायर छिटोछिटो र फायर पनि छिटो छिटो गर्ने प्रचलन व्याप्त छ सहकारीमा । तर, हामीले व्यवस्थापनमा पढेको र बुझेको विषय के हो भने ‘हायर स्लो, फायर फाष्ट’ । कर्मचारी भर्ना गर्ने बेलामै अलि राम्रोसँग बुझेर, सोधखोज गरेर, सबै पक्षहरु विचार गरेर, संस्थाका सबै कुराहरु बुझाएर मात्र नियुक्त गर्ने नीतिगत प्रबन्ध हुनुपर्छ । कर्मचारीहरुलाई भविष्य देखाउनुपर्छ । जब सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई हामीले भविष्य देखाउन सक्छौं, अझ भनौं सुनिश्चित र उज्ज्वल भविष्य देखाउन सक्छौं तब त्यो हायर चाँडै फायरमा बदलिदैन । 

सहकारी संस्थाहरुले पनि त श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । धेरै सहकारीहरुमा जाँदा श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम शर्तहरु पालना नगरेको र कर्मचारीहरुलाई न्यूनतम सुविधाहरु पनि उपलब्ध नगराएको अवस्था छ । त्यसो हुँदा स्टाफ रिटेन्शन रेट कस्तो होला ? सहज अनुमान लगाउन सक्छौं ।

अझ, पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको अर्को समस्या म यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु । खासगरी कास्की जिल्लाको विशेष सन्दर्भ यहाँ जोडे किनकि मेरो मेरो भूगोल त्यहाँ हो तर पनि यो समस्या सबैतिर छ भन्ने मलाई ज्ञात छ, ‘मैले सहकारीको जागिर छोड्न चाहेको, राजीनामा दिइसके, स्वीकृत नै हुँदैन । तपाईले ऋण हेर्नुभएको छ, तपाईले अन्य व्यवस्थापन हेर्नुभएको छ, सबै जिम्मा तपाईले लिनुभएकोले छोड्दा पनि जिम्मा लिएर जानुपर्छ’ भन्ने जस्ता अवरोधहरु सृजना गरिन्छ । छोड्न दिइदैन । त्यही भएर 'एक्जिट' कसरी हुने भन्ने समस्या छ । सहज 'एक्जिट' अहसज बन्दै गएको छ । ‘देयर इज नो एक्जिट प्लान इन कोअपरेटिभ्स’ भन्ने गरेको छु  मैले । यो विषय सञ्चालकहरुमा पनि समस्या नै छ कतिपय ठाउँमा । म सहकारीको सञ्चालक त भए वा अध्यक्ष त भए तर पछि छोडेर गैसकेपछि पनि तपाई सञ्चालक वा अध्यक्ष हुँदा यस्तो समस्याहरु थियो भन्ने 'केश' हरु पनि भेटिएका छन् । त्यही भएर बोर्ड र व्यवस्थापनको 'एक्जिट' प्लानमा पनि घोत्लिएर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । 'एक्जिट' हुँदै गर्दा संस्थालाई राम्रो सुशासित गुणस्तरीय बनाएर छोड्नुपर्यो । यो विषय पनि महत्वपूर्ण छ ।

सुशासनको पाटोमा कुरा गर्दा यससम्बन्धी दर्बिलो नीतिगत प्रबन्धहरु गरिसकेपछि त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध भएर गयौं भने सबै कर्मचारीहरुले त्यसलाई अवलम्बन गर्ने र त्यसको अनुभूति पनि गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।

‘अ लिडर इज वन हु नोज् द वे, गोज् द वे एण्ड सोज् द वे’ भनेझैं नेतृत्वले पहिलो आफूले थाहा पाइसकेपछि त्यही बाटो हिड्ने र अरुका लागि पनि पथप्रर्दशन गर्नुपर्दछ । बचत गर्नुपर्छ भन्ने तर आफू नगर्ने, ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने तर आफूले नतिर्ने त गर्नुभएन नि ! आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ । र म व्यवस्थापन प्रमुखको नाताले मेरो चाहना अपेक्षा समग्र सहकारी संस्थाहरुमा के हो भने सुशासनका विषयहरु म आफैबाट सुरु गर्छु भन्ने अठोट भएको नेतृत्व होस् भन्ने हो ।

बोर्डले व्यवस्थापनलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । अनावश्यक टर्चर दिनु हुँदैन । अफिसमा धेरै मान्छे ल्याउने, चिया खाने, अनावश्यक बैठक भेला गर्ने आदि गर्न भएन ।

त्यस्तै, कार्यविधिहरु निर्माण, योजना निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्ति बोर्डमा हुनुपर्छ । र त्यो समयमै बनाइदिओस् अनि कार्यान्वयन गर्न  व्यवस्थापनलाई घच्घच्याओस् भन्ने बोर्डको अपेक्षा हामी व्यवस्थापनको हो ।

अर्को भनेको, विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमका चुनौती आइरहन्छन् । त्यस्तो बेलामा यावत् खालको सुरक्षा प्रत्याभूति दिन सक्ने बोर्ड होस् भन्ने लाग्छ । त्यस्तैगरी, हाम्रो संस्थाको अध्यक्ष वा सञ्चालक एउटा आदर्श पात्र होस् भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो । ‘तपाईको अध्यक्ष त फलानो ठाउँमा थिए, तपाईको सञ्चालकले त यस्तो कुरा गर्दै थिए’ भन्ने नहोस् ।

छुटाउनै नहुने अर्को विषय भनेको हाम्रो बोर्डले हामीलाई अलिअलि शंकाले हेरोस् भन्ने चाहना पनि हो । सम्पूर्ण रुपमा व्यवस्थापनलाई स्वच्छन्द छोडिदिने नभइ हाम्रा क्रियाकलापहरुप्रति निगरानी गर्न सक्ने, प्रश्न गर्न सक्ने र खबरदारी गर्न सक्ने बोर्ड हाम्रो अपेक्षा हो ।

मेरो व्यवस्थापनले के गरेको छ, कर्मचारीहरुले के कस्तो गरेका छन् भन्ने विषयमा चनाखो बोर्ड चाहिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । म जहिले पनि सञ्चालक समितिको बैठकमा भन्ने गर्छु ‘हामी व्यवस्थापनले ल्याएको प्रस्तावहरु त्यस्तो केही छ कि ? तपाईहरुले पनि शंकाले हेर्नुस् है हामीलाई’ भन्छु । सधै हामी सही नहुन सक्छौं । त्यो क्षमता राख्ने बोर्ड होस् भन्ने व्यवस्थापनको अपेक्षा हो । 

(राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सहकारीका सवाल सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रम को दोश्रो दिन आज सम्पन्न प्यानल डिस्कसनमा गुरुङद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)