काठमाडौं । सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने समेतका कार्य गर्न विद्यमान कर्जा सूचना केन्द्रमै सहकारीहरु जोडिने बाटो खुलेको छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषदबाट सहकारी ऐन २०७४ संशोधनको अध्यादेश पारित भएसँगै विद्यमान कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीहरु जोडिने कानूनी आधार तय भएको हो । कर्जा सूचना केन्द्र गठन सहकारी अभियानको मुख्य मागमध्येको एक हो । लामोसमयदेखिको माग अध्यादेशमार्फत सम्बोधन भएको भन्दै यो प्रबन्धलाई सहकारी अभियानले स्वागत गरेको छ । 

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी बचत तथा ऋणको कारोबारको सूचना आदान प्रदान गर्नुपर्ने अध्यादेशमार्फत संशोधित ऐनमा उल्लेख छ । कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारी संस्थाको हकमा सदस्य सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा वस्तुगत उद्देश्य र उपयुक्तता कायम गर्न सहकारी संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको सूचना प्राप्त गर्ने, त्यस्तो सूचनालाई सदस्य सहकारी संस्थाहरुको बीचमा आदानप्रदान गर्ने र प्राप्त सूचनाको आधारमा कालो सूचीमा राख्नुपर्ने भए सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने काम गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सहकारी ऐन २०७४ संशोधनको अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

विद्यमान ऐन  को दफा ८१ मा भएको व्यवस्थाको सट्टा कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी बचत तथा ऋणको कारोबारको सूचना आदनप्रदान गुर्नपर्नेछ उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै दफा ८१ को (२) उपदफा (२) अनुसार सहकारी संस्थाले एक करोडभन्दा बढी ऋण कारोबारको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारी संस्थाले समयमा ऋण नतिर्ने ऋणीको नाम प्रत्येक तीन महिनामा अनिवार्य रुपमा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने ऐनको दफा ८१ को (२) उपदफा को (३) मा व्यवस्था गरेको छ ।