काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि.(नेफ्स्कून) का पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार ऋषिराज घिमिरेले बचत तथा ऋण सहकारीमा छुट्टै CREDIT UNION ACT का लागि आजैदेशि सशक्त वहस पैरवी शुरु गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । छुट्टै CREDIT UNION ACT नभएसम्म सदस्यहरुलाई बचतको सुरक्षणको प्रत्याभूति दिन नसकिने विचार उहाँले राख्नुभयो । साकोस अभियानलाई एकरुपता प्रणालीमा ल्याउन, सदस्यको बचत सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न, सदस्यको विश्वास आर्जन गर्न र अभियानको छवि निर्माण भई गर्वको अनुभूति गर्न CREDIT UNION ACT को विकल्प नभएको उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो ।   

नेफ्स्कूनले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०२५, ६८औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस र विश्वव्यापी बचत तथा ऋण सहकारीका प्रणेता F.W. RAIFFEISEN DAY को अवसरमा चैत्र १७ गते, आईतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा संघका पूर्व अध्यक्ष घिमिरेले विश्व क्रेडिट युनियनको इतिहास र नेपालको सहकारी अभियानमा वित्तीय सहकारीहरुको आगामी मार्गचित्र विषयक प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँले विश्व क्रेडिन युनियनका परिकल्पनाकार राईफाइसेनको प्रस्तुत विचारलाई यसरी राख्नुभएको थियो, "सहकारीहरु लोकतान्त्रिक, सदस्यहरुले स्वामित्व गरेका वित्तीय संस्था हुन् । जसमा प्रत्येक सदस्य उनको खाताको आकार जे जति भए पनि बोर्डको उम्मेदवार बन्न र चुनावमा मतदान गर्न सक्छन् । वित्तीय मध्यस्थको रुपमा, सहकारीहरुले बाह्य पूँजी प्रयोग गर्नेभन्दा आफ्ना सदस्यहरुको बचत र सेयरलाई परिचालन गरेर ऋण पोर्टफोलियो वित्तपोषण गर्छन, जसले पुस्तौंसम्मका सदस्यहरुलाई अवसर प्रदान गर्छ ।" 

त्यसैगरि उहाँले विश्वका टप क्रेडिट युनियन मुभमेन्टहरुको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । सहकारी सञ्चालनका तौरतरिका, नेफ्स्कूनको माइलस्टोन, साकोस अभियान सुदृढ पार्ने औजार तथा विधिहरु, कोअपरटिभ फिलोसोफी, नेपालमा सहकारी अभियानका अवसर साथै चुनौति, नेपालको साकोस अभियानको बर्तमान समस्या, सहकारीकर्मीहरुलाई सोधिएका विविध प्रश्नावलीहरुको प्रतिक्रियाका सम्बन्धमा उजागर गर्नुभएको थियो ।  

उहाँले सहकारीले  सदस्यहरुको जीवनस्तर माथि उठाउन र आत्मनिर्भर बनाउन काम गर्नुपर्ने विषयहरुलाई रोचक प्रस्तुतीका साथ उदाहरण सहित व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्नुभएको थियो । विश्वका धेरै देशले एकीकरण मार्फत सहकारीको संख्या घटाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पनि सहकारी संस्थाबीच बलाद् एकीकरण आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो । सहकारीको नियमन क-कसले गर्ने भन्ने विषय नै अलमलमा रहेको प्रशंग उल्लेख गर्दै प्रशिक्षक घिमिरेले सहकारीमा अलमलिएको नियमन नै मुख्य समस्या भएको चर्चा गर्नुभएको थियो । अब सहकारीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिरकण, सहकारी विभाग,  प्रदेश  र स्थानीय सरकार कसले गर्ने हो ? त्यो प्रष्ट हुनुपर्यो, उहाँले भन्नुभयो ।